झर्किदै डा. बाबुराम भट्टराइ भन्छन “म लेखेरै दिन्छु चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले बुढीगण्डकी बनाउँदैन”

  • -लालिगुराश सम्बाद दाता
  • बुध, असार ७, २०७४

    ७ असार काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले १२ सय मेगावाटको बुढिगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी ‘गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप अफ’ले नबनाउने दाबी गरेका छन् । लाइसेन्स होल्ड गर्नको लागि मात्रै बुढिगण्डकी निर्माणको जिम्मा लिएको उनको दाबी छ ।

    पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले नेपालमा यो आयोजना निर्माण गर्दैछु भनेर विदेशमा अन्य आयोजना हात पार्नको लागि मात्रै गेजुवाले बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा लिएको तर्क गरे ।प्रचण्ड सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएका छन् ।

    राजधानीमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘लेखेर राख्नुस्, यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीले बनाउँदै बनाउँदैन । यो केबल विदेशका आयोजना हात पार्नको लागि रचेको चाल हो ।’

    भट्टराईले थपे, ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरु चुप लागेर बसेका छन्, किनकी यसमा ठुलो कमिसनको खेल छ ।’

    प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले पनि कमिसनमा भुलेर सरकारको आलोचना नगरी बसेको उनले दाबी गरेका छन् । भट्टराईले भने, ‘यसले देशमा लोकतन्त्र छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

    बिनाप्रतिस्पर्धा बुढिगण्डकी आयोजनालाई सिधै जिम्मा लगाएको भन्दै भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिले विरोध गर्दर्ै आएको छ । यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बन्नुपर्ने अडान नयाँ शक्तिको छ ।

    सरकारले यो आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा गेजुवालाई निर्माण गर्न दिएको हो । इपीसीएफ मोडल अन्तर्गत गेजुवाले नै रकम जुटाएर आफैं निर्माण गर्नुपर्नेछ । सरकारले भने निर्माणपश्चात मात्रै यसको नाफाबाट लागत तिर्दै जान्छ ।

    बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटा यो आयोजनाको लागि गेजुवा छनौट प्रक्रिया नै गलत भएको बताउँछन् ।
    बुढिगण्डकी आयोजना इपीसीइफ मोडलमा निर्माण गर्न उचित छ वा छैन भनेर निर्णय लिन उर्जा मन्त्रालयमा एउटा समिति बनाइएको थियो । तर, समितिको रिपोर्ट सार्वजनिक नहुँदै आयोजना गेजुवालाई बुझाइएको छ ।

    आयोजना विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको छैन । कानून र अर्थको राय लिइएको छैन, सिधै जिम्मा दिइएको छ । जिम्मा लगाउने प्रक्रियाबाटै गल्ती सुरु भएको छ ।’

    संबैधानिक त्रुटी

    बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिँदा संविधानिक व्यवस्थाको समेत वेवास्ता गरिएको उनीहरुले बताएका छन् ।

    नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५९ मा ५ ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानुन बमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिन पर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

    पूर्व पर्यटनमन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेलले यसमा जनतालाई सेयर नदिई निर्माण गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संबिधानमा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानियलाई सेयर दिएर स्वदेशकै लगानीमा यो आयोजना निर्माण हुनपर्ने उनको तर्क छ । साथै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ पनि यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै हुनपर्ने बताउँछन् ।
    श्रोत :अनलाइनखबर

    यसमा तपाइको मत

    ट्वीटर

    बाट अन्य