सर्वोच्चले ८० प्रतिशत सेयर खरिदको लाभकर नतिरे पनि नाफा लैजान एनसेललाई रोक खुला गर्यो (आदेश पत्रसहित)


  • -लालिगुराश सम्बाद दाता
  • सोम, पुस १०, २०७४

    पौष १०, सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदमा लाभकर नतिरेपछि लाभांश विदेश लैजान लगाएको रोक खुला गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको दायित्व चुक्ता नभएसम्म लाभांश फिर्ता लैजान नमिल्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले ०७४ असार २६ मा लगाएको रोक खुला गरिदिएको हो।

    सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल  राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरी मिति २०७४ असार २६ को परिपत्र अनुसार लाभांश फिर्ता लैजाने कार्यमा अवरोध खडा नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा यस अदालतको एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ।’

    एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेराले एक्जियटालाई १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। त्यसको लाभकर असुल भए राज्यकोषमा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ थपिने थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि रिनोल्ड्स होल्डिङ र एनसेललाई रकम विदेश लैजान सहज भएको छ। राज्यले पाउनुपर्ने कर तिर्नुपर्ने दायित्व कसको हो पक्का नहुँदै सर्वोच्चले रकम विदेश लैजाने बाटो खोलेको हो।

    सरकारले पाउनुपर्ने कर टेलियासोनेराबाट प्राप्त नभएको भनी ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ असार १८ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो। राष्ट्र बैंकले सरकारले पाउनुपर्ने कर असुल नभएसम्म एनसेलका सेयर कम्पनीहरुको रकम विदेश लैजान रोक लगाउन ०७४ असार २६ मा पत्र लेखेको थियो। त्यही कारण एक्जियटाले एनसेलबाट आर्जन गरेको मुनाफा विदेश लैजान पाएको थिएन।

    आदेश पत्र :

    यसमा तपाइको मत

    फेसबुक

    ट्वीटर

    बाट अन्य