सप्तकोशी उच्च बाँध बारे के भन्छन त बिज्ञहरु बिचको चर्काचर्की भिडियो बहस, हेर्न छुटाउनु हुदैन है


  • -लालिगुराश सम्बाद दाता
  • बिहि, भदौ २२, २०७४

    प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणपछि ‘कोसी उच्च बाँध’ को चर्चा फेरि चुलिएको छ । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका क्रममा यो बाँधलाई सहमति दिएदेखि यो परियोजना विवादमा छ । यसले पार्ने डुबान र विस्थापनका कारण यो विवादित बनेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणको क्रममा यस बाँधबारे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न दुवै देशले गति दिने सहमति भएपछि विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भएका छन् । यही विषयलाई लिएर अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको दैनिक पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्ट् र टेलिभिजन एपीवानले संयुक्त रूपमा राउन्ड टेबल बहस आयोजना गरेको थियो । पूर्व ऊर्जासचिव शीतलबाबु रेग्मी, जलस्रोतविद् अरुणकुमार सुवेदी, अन्नपूर्ण पोस्ट्का समाचार सम्पादक विकास थापा, संवाददाता लक्ष्मण श्रेष्ठ सम्मिलित सो बहसको सहजीकरण एपीवानका समाचार प्रमुख टीकाराम यात्रीले गरेका थिए । राउन्ड टेबल वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ, यो वार्ता एपीवान टेलिभिजनमा हेर्न सकिनेछ ।

    प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा आएको संयुक्त विज्ञप्तिको अट्ठाइसौं बुँदामा ‘सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोसी स्टोरेज र डाइभर्सन स्किमका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने विषयलाई गति दिने’ उल्लेख छ । यसलाई विरोधाभासपूर्ण भनिएको छ । के त्यस्तै विरोधाभासपूर्ण हो ?

    शीतलबाबु रेग्मी : म यसलाई विरोधाभासपूर्ण रूपमा हेर्दिनँ । एउटै विषयलाई विभिन्न किसिमले प्रस्तुत गरिएको मात्र हो । कोसी बाँधको अवधि सकिइसकेको छ । यसको विकल्प खोज्नुपर्ने भएपछि कोसी बाँध बन्नुभन्दा पनि धेरै पुरानो अवधारणा ल्याइएको हो । कोसी उच्चबाँधको अवधारणा हालको कोसी बाँधभन्दा पुरानो हो । अहिलेको बाँध त्यसको सहायक मात्र हो । उच्च बाँध बनाउन दुवैतिर अग्लाअग्ला पहाड पनि हुनुपर्छ । यो उच्च बाँध सुनसरीको बराह क्षेत्र आसपासमा बनाउने गरी अध्ययन भइरहेको छ ।

    अरुणकुमार सुवेदी : म धेरै पहिलेदेखि उच्च बाँधको पक्षमा बोल्दै आएको छु । बराह क्षेत्र र उदयपुरको मैनामैनी डाँडा जोडिने ठाउँमा २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा त्रिशुल आकारको पोखरी बन्छ, जसको पूर्वमा तमोरको, पश्चिममा सुनकोसीको र बीचमा अरुणको शुल बन्छ । यसको विरुद्धमा जेजति टिप्पणी र आलोचना आएका छन्, त्यसको विरोधमा जवाफ दिन म सक्षम छु भन्ने आत्मविश्वास छ ।

    जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा आएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको विषय छ, यो पहिल्यैदेखिकै निरन्तरता हो । यसको डीपीआर तयार गर्न, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको लागि ज्वाइन्ट अफिस पनि खुलिसकेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भ्रमणको समयमा उठेको नयाँ विषय होइन यो । दुई प्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएको मात्र हो ।

    विकास थापा : कोसी बाँध क्षेत्रका वासिन्दाको बुझाइ र भोगाइ हामीले काठमाडौंमा बसेर राखेको बुझाइभन्दा फरक छ । उनीहरू अहिलेकै बाँध र तटबन्धप्रति नै आपत्ति जनाउँछन् । यसका केही कारण छन् । पहिलो त, बाँध बनाउँदाका मुआब्जा र पुनर्वास अझै पूरा भएको छैन । त्यस्तै साउनको अन्तिम सातामा परेको पानी कोसी बाँधकै कारण नदीमा मिसिन पाएन र डुबान भयो । भारतले बनाएका अन्य सहायक संरचनाले पनि त्यो भूमिका खेलेको हो ।

    नेपाल सरकारले पनि आवश्यक निकास निकाल्न नसकेकाले डुबान भयो । त्यसैले स्थानीय वासिन्दामा सिंगो कोसी बाँधको अवधारणाप्रति नै नकारात्मक छ । उच्च बाँधबारे त सन् २०१२ मा अध्ययन सुरु भएदेखि नै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । विरोधको कारण सन् १९५४ को कोसी सम्झौताको कारण र यो उच्च बाँधले गरेको डुबान हो । त्यस्तै भारतले गरेका वाचा पूरा नहुँदा पनि स्थानीय रुष्ट छन् । कोसी उच्च बाँधको विषय अहिले मात्र आएको होइन । भारतले सधैं उच्च प्राथमिकतामा राखेको विषय हो यो । लगभग सबैजसो प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जाँदा भारतले कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

    त्यसो त, कोसी बाँधको परिकल्पना अंग्रेजले भारतमा शासन गर्दादेखिकै हो । कोसीलाई बिहारको दु:ख भनिन्थ्यो । भारतीय भूभागमा त बाँध बनाउन मिल्दैन । बाँध बनाउने नेपालमै हो । बाँध बनाएर कोसीलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने बाढी नियन्त्रण गर्न लाग्ने पुँजी पनि जोगिन्छ, अहिले बाढीले खाएको उर्वर भूमिको उपयोग पनि हुन्छ भन्ने भारतको सोच थियो । त्यसैले भारतलाई उच्च बाँधबाट धेरै फाइदा छ । नेपाल आंशकित छ किनभने भारतले एउटा बाँध बनाउँदाका वाचाहरू पनि पूरा गरेको छैन । यसले त तुम्लिङटारसम्मै डुबान गर्नेवाला छ ।

    रेग्मी : अहिले प्रस्ताव गरिएको सप्तकोसी उच्च बाँधबाट नेपालले पाउने फाइदा बिजुली मात्र हो । त्यो भूभागमा सिँचाइको लागि हामीसँग अहिल्यै अन्य प्रशस्त स्रोत छन् । भारतले आफ्नो अंशको बिजुली त पाउँछ नै, त्यसपछि पानीबाट पाउने सम्पूर्ण सुविधा पनि पाउनेछ । बिजुली हेड र डिस्चार्ज मिलेर उत्पादन हुन्छ । थोरै डिस्चार्ज र धेरै हेड भयो भने बिजुली बढी उत्पादन हुन्छ । अहिले नेपालको झन्डै सय वर्ग किलोमिटर जग्गा डुबाएर रिजभ्र्वायर बनाउने प्रस्ताव गर्दैछौं । त्यसले दीर्घकालीन सिमसार बनाउनेछ । के त्यति भूभाग भारतले हामीलाई सट्टाभर्ना दिन्छ ? जहाँसम्म बिजुली उत्पादनको विषय छ, उच्च बाँध बनाएर एक ठाउँमा बिजुली निकालेपछि त्यो पानी सीधै समतल भूभागमा जान्छ । त्यसैले बिजुली उत्पादन गर्ने अरू सम्भावना सकिन्छ । मेरो विचारमा उच्च बाँधको म्याद सकियो, अब यो बन्दैन । किनभने सय वर्ग किलोमिटरमा बस्ने लाखजति वासिन्दालाई कहाँ राख्ने ?

    सुवेदी : कोसी उच्च बाँधले भारतलाई के फाइदा दिन्छ, दिनुपर्छ भन्नेमा भन्दा पनि नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भन्ने आधारमा टिप्पणी गरिनुपर्छ । विकास थापाले भन्नुभएजस्तो तुम्लिङटार एयरपोर्टसम्म डुबान हुँदैन । यसले ३७० मिटर उचाइसम्म मात्र डुबान गर्छ । तमोर उपत्यकाको कुर्लेतेम्पासम्म मात्र यसको अन्तिम विन्दु पुग्छ, जहाँ नाओर खोला र तमोरको संगम छ । अरुण उपत्यकातिर चरम्बी दोभानसम्म यसको अन्तिम विन्दु पुग्छ । सुनकोसी भागमा आप्काको बेंसी र लिच्की राम्चेको बेंसीसम्म डुबान हुन्छ । त्यसकारण चर्चा गरिएजस्तो डुबान हुने हो । अब हामीले पञ्चेश्वर पनि नमान्ने, कर्णाली-चिसापानी पनि नमान्ने, कोसीबाट पनि बिजुली ननिकाल्ने हो भने हाम्रो विद्युत् सम्भाव्यता नै घट्छ ।

    यो उच्च बाँधको पैरवी मैले गर्नुको एउटा अर्को महत्वपूर्ण कारण छ, त्यो हो- समुद्रसँगको सम्पर्क । कोसी उच्च बाँध मात्र यस्तो बाँध हो, जहाँबाट जहाज ल्याउन सकिन्छ । १५५ मिटरको चौडाइ र सात मिटर गहिराइको नहर बनाएपछि हामी समुद्रसम्म जोडिन सक्छौं । यसकारण म पञ्चेश्वर र कर्णालीभन्दा यसलाई बढी प्राथमिकता दिन्छु । अर्कोतर्फ पानी बैंकको प्रसंग पनि छ । हामी जलस्रोतमा धनी छौं भन्छौं, तर विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको कारणले हामी जलस्रोतमा कमजोर हुँदै छौं । यसको वैकल्पिक स्रोत भनेको पानी बैंक बनाउने हो । त्यो बाँधले मात्र गर्न सक्छ । त्यस्तै विस्थापनको सवाल छ । अहिलेसम्मको अध्ययनले ५५ देखि ६० हजार परिवार मात्र डुबानमा पर्ने हुन् ।

    लक्ष्मण श्रेष्ठ : यो बहसमा सहभागीमध्ये म कान्छो पुस्ता हुँ । मैले जान्न बुझ्ने भएदेखि जानेको के हो भने जबजब भारतसँगको सम्बन्धको चर्चा हुन्छ, जलस्रोतको प्रसंग आउँछ, जलस्रोत भनेपछि सन्धि-सम्झौताको प्रसंग आउँछ । सन्धि-सम्झौताको अगाडि ‘असमान’ भन्ने शब्द जोडिन्छ । धरातलीय यथार्थमा त्यो सत्य पनि देखिन्छ । महाकाली बाँध होस् वा गण्डक जहाँ गएर हेर्दा पनि हामीले देख्छौं- नेपालको नदी, डुबानमा पर्ने भूभाग पनि नेपालकै तर पानी लग्ने भारत, बिजुली लग्ने भारत । मेरो पुस्ताको बुझाइ हो- अहिलेसम्म भारतसँग भएका जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल घाटामा छ । विषयविद्हरूले हिसाब गर्नुहन्छ, नाफा देखाउनुहुन्छ ।

    संसद्मै पनि बिजुली पाइने भाषण गरिएको छ । तर मेरो पुस्ताले त्यो फाइदा आजसम्म देखेको छैन । त्यस्तै यी नदी हाम्रा सभ्यताको स्रोत पनि हुन् । कोसी बाँध मेरो बाजेको पालामा बनेको हो । त्यो अझैसम्म विवादित छ । अहिले त्यहाँ अर्को बाँध बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो बाँधको उचाइ हाम्रो ढलिसकेको धरहराको दोब्बर अग्लो हुनेछ । त्यसले जैविक विविधतामा पार्ने असरबारे हामी कत्तिको सचेत छौं ? मानव बस्ती विस्थापनको प्रश्न अर्को चर्को प्रश्न हो । विस्थापनले हाम्रो सिंगो नगर सभ्यता विकासलाई नै असर पार्नेछ, त्यसबारे हामी कत्तिको सचेत छौं ? भारतलाई धेरै फाइदा हुने तर हामीले सधैंभरि किन घाटा सहनुपर्ने ?

    हेर्नुस भिडियो :गजबको चर्काचर्की बहस

    सुवेदी : मैले कोसी वा गण्डकको समर्थन गरिरहेको होइन, मैले उच्च बाँधको समर्थन मात्र गरेको हुँ।

    भारतले बनाएका अन्य १८ वटा बाँधका कारण भएको डुबानको आलोकमा पनि यी प्रश्न उठेका हुन् ।

    रेग्मी : मेरो विचारमा त न कोसी बाँध बन्छ, न कर्णाली नै । डुबान जति नेपालमा फाइदा जति अरूलाई ! यो त पुरानो भैंसी पाल्ने कथाजस्तो भयो, एउटाले घाँस हाल्ने, अर्कोले दूध दुहुने । अहिले सबैभन्दा चर्को ढंगमा मुआब्जाको प्रश्न उठ्नेछ । ९० अर्बजति मुआब्जा दिनुपर्नेछ । ९० अर्ब मुआब्जा दिएर बनेको बिजुलीमा के फाइदा होला ?

    अब यसरी बिजुली उत्पादन नै गर्ने होइन । नाम नै सप्तकोसी दिइएको छ । कोसीको माथि सातैवटा स्थानमा यस्तो ठाउँ बनाऊँ, जहाँ १०-२० वर्ग किलोमिटरको मात्र रिजभ्र्वायर बन्छ । क्यासकेडिङ गर्दै (झरना बनाउँदै) बिजुली उत्पादन गर्ने हो । अब आएर पनि हाम्रा जनता विस्थापन हुने गरी र कृषि भूमि डुब्ने गरी बाँध बनाउने योजना लाभदायक होइन । जहाँसम्म बाढी नियन्त्रणको प्रसंग छ, हामीसँग कति छ र बाढी आउने जग्गा ? अहिले सप्तरीमा डुबान हुनुको कारण त त्यसलाई पोखरी बनाएर हो । दक्षिणतिर भारतले बाँध बनाएको छ, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अर्को बाँध बनेको छ, कमला डाइभर्सन बाँध अर्कोतिर छ, अर्कोतिर कोसीको बाँध छ । पोखरी बनेको सप्तरीमा चार सय मिलिलिटर पानी पर्दा नडुबेर के होस् ? कोसीभन्दा पनि बनाउनुपर्ने त पञ्चेश्वरको बाँध हो । त्यहाँ कोसीमा भन्दा बढी फाइदा हुन्छ, डुबान पनि कम हुन्छ ।

    सुवेदी : पञ्चेश्वरमा डुबानमा पर्ने कुल भूमि १३४ वर्ग किलोमिटर हो, जसमा नेपालको १४ वर्ग किलोमिटर मात्र डुब्छ, भारतको १२० किलोमिटर ।

    रेग्मी : तर भारत पञ्चेश्वर बनाउन चाहन्न । पञ्चेश्वर बनाइयो भने त त्यसभन्दा तल पनि क्यासकेडिङ गर्दै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

    सुवेदी : भारतसँग भएका तीनवटा पानी सम्झौता (कोसी, गण्डकी र पञ्चेश्वर) मध्ये सबैभन्दा फाइदा भएको सम्झौता पञ्चेश्वर हो । मैले कोसी उच्च बाँधको समर्थन गर्नुको कारण दुइटा छन् । एउटा, पूर्वी नहरबाट हाम्रो एक लाख ७५ हजार हेक्टर र पश्चिम नहरबाट तीन लाख ७५ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ हुनेछ । भारतमै पानी भएपछि र हामीले उपयोग गरेपछि उनीहरूले सिँचाइ गरेकोमा मेरो आपत्ति छैन । दोस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण हो, यसले समुद्रसँग सम्बन्ध बनाइदिन्छ ।

    हामी जसरी पनि सी लिंक (समुद्र सम्पर्क) मा जानुपर्छ । ५५-६० हजार मानिसको विस्थापन ठूलो होइन । त्यहाँका माझी कस्तो जीवनयापन गरिरहेका छन्, मलाई थाहा छ । दुई करोड रुपैयाँ दिएर सदामटारका माझीलाई माथी बोदेमा घर बनाइदिएर करोडपति बनाउने अवस्था त्यो प्रोजेक्टले दिन्छ भने किन नगर्ने ? जहाँसम्म जैविक विविधताको कुरा गर्नुभयो, म चीनको याङ्सी नदीको उदाहरण दिन्छु । संसारमा सबैभन्दा धेरै र ठूलाठूला बाँध बनेको नदी याङ्सी नै हो । त्यसमा चारवटा ठूलाठूला परियोजना छन् । कहिल्यै पनि याङ्सीमा बाढी आएर समस्या आएको छैन । भेडेटारमा पाँचतारे होटेल बन्नेछन् । त्यहाँका स्थानीय माझीलाई अधिकार दिऊँ न । स्थानीय माझीहरूले कार लिएर हिँड्छन् भने के आपत्ति ?

    रेग्मी : म भर्खर भारतको उत्तराखण्डमा रहेको तेहरी बाँध क्षेत्र घुमेर आएँ । त्यति ठूलो बाँधमा माछा मारेको, रिसोर्ट बनेको, होटेल बनेको, डुंगा चलेको एक ठाउँमा पनि देखिनँ । जबकि उत्तराखण्ड भारतको पर्यटकीय स्थलमध्ये प्रमुख हो । तेहरी बाँध बनेको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, त्यहाँको अवस्था त्यस्तो छ । हामीले कोसी उच्च बाँध बनेपछि त्यहाँको माझीले कार चढ्ला भनेर सपना देख्नु अलि अस्वाभाविक नै हुन्छ । अर्कोतर्फ सम्झौता गर्दा ‘आफ्टर सेल सर्भिस’ बढी छ भने त्यस्तो सम्झौता नगर्नु भन्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्त छ । अहिले किन्नुस्, चार÷पाँच वर्षपछि यस्तो-यस्तो चिठ्ठा पर्छ भने त्यस्तो नकिन भन्छ । यो उच्च बाँधको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ ।

    तत्काल डुबान र विस्थापन हुनेवाला छ । २० वर्षपछिको सपना देखेर बाँध बनाउने भन्ने अर्थशास्त्रकै सिद्धान्तअनुकूल पनि हुँदैन । जहाज ल्याउन अहिले कलकत्तामै त गाह्रो छ । जहाज ल्याउन पानी त ससानो रिजभ्र्वायरबाटै पनि सकिन्छ । मेरो मुख्य तर्क हो, अब मिति टरिसक्यो । आधा शताब्दी हामीले बनाउन सकेनौं । अब धेरै डुबाउनेतिर नजाऔं । एउटा रिजभ्र्वायर बनाएर क्यासकेडिङ गर्न सकिन्छ । हामीले सबैभन्दा राम्रोसँग नेगोसिएसन गरेको पञ्चेश्वरमा हो भन्ने अरुणजीको तर्कमा म सहमत छु । किनभने पञ्चेश्वर बाँध उचाइमा छ । त्यही बाँध पूर्णगिरिमा बन्यो भने कोसी उच्च बाँधजस्तै हुन्छ । त्यसैगरी हामीले माथिल्लो कर्णालीमा रिजभ्र्वायर बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौं । त्यसबाट चार हजार मेगावाट विद्युत् पनि आउँछ ।

    सुवेदी : शीतलबाबु सरले माथिल्लो कर्णालीको विषय उठाउनुभयो । त्यो उचाइमा गएर ४१० मिटरको उचाइको बाँध बनाउने कल्पना कसरी गर्ने हो ? त्यो संसारकै अग्लो बाँध हुनेछ । कोसी उच्च बाँध त्यति भयानक होइन । यसलाई त्यति भयानक नबनाऔं । यसमा जम्मा १३.५ घनमिटरको पोखरी मात्र बन्ने हो । संसारका ठूला बाँधको सूची बनाउने हो भने यो ५० भित्र पनि पर्दैन । विस्थापन पनि यसले धेरै गर्दैन । भारतसँग नेगोसिएसन गर्ने त राज्यले हो । राज्यले आफूलाई फाइदा हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्‍यो । मुख्य जोड पानीजहाज ल्याउनेमा दिनुपर्छ ।

    थापा : अरुणजीको तर्क प्रयोगशालामा सुन बनाएजस्तै हो । पञ्चेश्वरमा नेपाल फाइदामा छ भनियो, तर भारत पञ्चेश्वर बनाउनै चाहँदैन । महाकाली सन्धिले चिन्दै नचिनेको शारदा बाँधको पानी कटाएपछि मात्र नेपाल र भारतले पानी आधा-आधा गर्ने भनिएको छ, ‘एकीकृत महाकाली सन्धि’ मा । यसबाट थाहा हुन्छ- हामी सन् १९९२ को स्थितिमा छौं । यसबाट भारतको नियत खराब छ भन्ने देखिन्छ । जहाँसम्म कोसी उच्च बाँधको फाइदाको कुरा छ, यसमा शंका छ । कोसी बाँधमा भएका सर्त त पूरै पालना नगरेको भारतले उच्च बाँधमा पूरै पालना गर्नेछ भन्ने आधार केके छन् ? डुबानमा पर्ने भूमिको सट्टाभर्ना पहिल्यै गर्नुपर्छ ।

    श्रेष्ठ : दुई विषयविद्हरूको कुरा सुन्दा हाम्रो रुचि केमा हो भन्नेमा अलमल रहेछ भन्ने बुझिन्छ । रेग्मी सरले विद्युत्मा जोड दिइरहनुभएको छ, सुवेदी सरले जलमार्गमा । हामीलाई चाहिएको के हो ? विद्युत्, सिँचाइ र जलमार्गमा के ? अर्कोतर्फ भारतसँगको सन्धिसम्झौतामा माथिल्लो तटीय क्षेत्र हुनुको नाताले हामीले फाइदा बढी पाउनुपर्ने हो ,तर भारतकै हात माथि किन हुन्छ ? नदीकै स्वामित्व भारतले किन हात पार्छ ?

    रेग्मी : तीनवटा फाइदाको प्रसंग उठ्यो- सिँचाइलगायत पानीका सबै उपयोगिता, विद्युत् र जलमार्ग । हामीलाई तीनवटै चाहिएको छ । त्यसैले बहुद्देश्यीय योजना भनिएको छ । सिँचाइ सम्बन्धमा हामी अगाडि छौं । सिक्टा योजना कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि पूरा भयो । भेरी-बबई डाइभर्सन गर्‍यौं । बागमती परियोजना पनि पूरा हुने क्रममा छ । बागमतीले एक लाख २२ हजार हेक्टर सिँचाइ गर्नेछ । कमलाले पनि त्यस्तैगरी सिँचाइ गर्नेछ । सिँचाइकै लागि यो बाँध जरुरी छैन । भारतले प्रस्ताव गरेअनुसार नहर बनाउने हो भने नेपाली भूमि थप डुबानमा पर्नेछ ।त्यस्तै जल यातायात हामीलाई नभइनहुने हो । जल यातायातलाई त्यति धेरै पानी चाहिँदैन । जल यातायातकै लागि यति ठूलो बाँध चाहिँदैन । हामी जन्मिनुअघिदेखि सुरु भएको यो कोसी उच्च बाँधको विवाद किन तन्काइरहने ? यो आवश्यक छैन ।

    थापा : यो लामो विवादको बेफाइदा के भयो भने सुनकोसी-कमला डाइभर्सन पनि कोसी उच्च बाँधमा गएर मिसियो । नेपालले आफ्नै लगानीले बनाउन सक्ने परियोजना पनि यसमा मिसिँदा भारतको हात माथि भयो । हामीले अध्ययनसमेत गर्न सकेका छैनौं । यो परियोजना हामी गर्न सक्छौं, अध्ययन त गर्न देऊ भन्दा अहिले भारतले पहिला उच्च बाँधको डीपीआर सक भन्छ । तराईमा अन्न उत्पादन गर्न सक्ने ठूलो आधार रहेको सुनकोसी-कमला डाइभर्सन पनि भारतको नियन्त्रणमा पर्दा हामी झन् कमजोर भयौं । त्यस्तै नेपालले चाहँदै नचाहेको नौमुरेको प्रसंग उठाएर कपिलवस्तुको सिँचाइ रोकिएको छ ।

    सुवेदी : हाम्रो राज्यले नेगोसिएसन राम्रोसँग गर्न सकेन भनेर सबै सम्भावनाका ढोका बन्द गर्नुलाई म वाञ्छनीय ठान्दिनँ । अहिले पेट्रोडलरवाला र विश्व बैंकहरूले विश्वभर नै एन्टी ड्याम (बाँधविरोधी) अभियान चलाइरहेका छन् । म भने त्यो अभियानसँग सहमत छैन । यहाँ राखिएका विचारप्रति पनि सहमत छैन । राज्यले नेगोसिएससन गर्न सक्नुपर्‍यो । राज्य कमजोर हुने तर अरूलाई गाली गर्ने ठीक होइन ।

    रेग्मी : म बाँध बनाउनै हुन्न भन्ने पक्षको होइन । आवश्यकताअनुसार बाँध बनाउनुपर्छ । तर हामीले प्रस्ताव गरेका बाँधहरू यति खतरनाक ठाउँमा पर्छन् कि ती भत्किए भने बम पड्काउनुपर्ने हुँदैन । यस्तो बाँध बनाउँदा त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ । यो विषयमा नियमन गर्ने सामथ्र्य हामीसँग छैन । नभएपछि अरू आउन खोज्छन् । आउन दिने त ? त्यसैले उच्च बाँध नबनाऔं । यसलाई टुक्रा बनाऔंं । बाँधहरू अहिले तोकिएको भन्दा माथि ससाना रिजभ्र्वायर हुने गरी बनाऔं । उचाइमा भयो भने क्यासकेडिङ भएर बिजुली पनि आउँछ । सिँचाइको लागि हाम्रो पानीले प्रशस्त छ, लगानी मात्र गरे पुग्छ।

    सुवेदी : रेग्मीजीसँग म अलिकति असहमति राख्छु । कोसी डुबान क्षेत्रदेखि बराह क्षेत्रसम्म बाँध बनाउने क्षमतै छैन । त्योभन्दा माथि तमोर, अरुण, सुनकोसीमा तीनवटा अध्ययन भएकै छन् । तिनलाई कोसी उच्च बाँधले कुनै बाधा पुर्‍याउँदैन । बिजुली कोसी उच्च बाँधको सहउत्पादन हो ।

    थापा : कोसी उच्च बाँधमा बेफाइदा मात्र नभएर फाइदा पनि छ, तर त्यो प्रयोगशालामा सुन बनाएजस्तै छ । भारतले पहिले पञ्चेश्वरलगायतमा गरेका सम्झौता पूरा होस् । अनि कोसी उच्च बाँधले पार्ने असरको क्षतिपूर्ति पहिल्यै देओस् । होइन भने डुबान हामीलाई र फाइदा भारतलाई नहोस्।

    श्रेष्ठ : सबैभन्दा पहिला जलस्रोतबारे भएका सबै सन्धि-सम्झौतामा स्पष्ट हुनुपर्‍यो । विषयविद्हरूले यो यो सम्झौताबाट यस्तो फाइदा भएको छ भन्नुपर्‍यो । हामीले यति हेक्टर सिँचाइ गरेका छौं, यति बिजुली पायौं भन्न सक्नुपर्‍यो । छैन भने के कारणले नपाएको हो भन्न सक्नुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र नयाँ सन्धि-सम्झौतातर्फ जान सक्छौं ।

    सुवेदी : भारतसँग धेरै विषयमा तीतो अनुभव छन्, जलस्रोत मात्र होइन । यस्ता तीता अनुभव सबैजसो देशको छिमेकीसँग हुन्छन् । एउटा विवादले अरू सबै सम्भावनाका ढोका बन्द गर्नु कुनै पनि राज्यको बुद्धिमत्ता हुँदैन । अरू तीता अनुभवले कोसी उच्च बाँधको सम्भावना बन्द गर्नुभएन । विरोधले मात्र हुँदैन । जलउत्पन्न राष्ट्रियताको प्रकोपले पनि हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्दैनौं । सबैभन्दा छक्क त केपी ओलीजीले पनि उच्च बाँधको विरोध गर्दा परेको छु । सबैले विरोध गरे पनि उहाँले गर्नु हुँदैन भन्ठानेको थिएँ मैले ।

    रेग्मी : हरेकको फाइदा-बेफाइदा समयअनुसार हुँदोरहेछ । समय ढल्केपछि पहिले फाइदा भए पनि पछि बेफाइदा हुँदो रहेछ । कोसी र कर्णालीमा जतिजति समय ढल्किँदै जान्छ त्यति बेफाइदा हुन्छ । त्यसैले यी उच्च बाँधहरूको सम्भावना कमकम हुँदै जाँदैछ । कोसी उच्च बाँधबारे हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं । त्यसको आवश्यक अनुसन्धान, अध्ययन पनि भइसकेको छ । अब यो बनाउँदा हाम्रै सर्तमा बन्नुपर्छ । जलकुण्डी भन्ने आयोजना किन रोकियो ? एकपटक पढौं । नेपालले यस्तो सर्त राख्यो, अर्को पक्ष पछाडि सर्‍यो । डुबेको भूमिको मुआब्जा कहाँ पाइन्छ ? बिहारको एउटा अंश हामीले पाउँछौं त ? अनि त्यहाँका वासिन्दालाई कता राख्ने ? अर्कोतर्फ नेपाल र भारत दुवैको कार्यान्वयन पक्ष साह्रै फितलो छ र कसैले पत्याइरहेको पनि छैन । प्रस्तुति : लक्ष्मण श्रेष्ठ

    अन्नपूर्णपोस्ट बाट साभार

    यसमा तपाइको मत

    फेसबुक

    ट्वीटर

    बाट अन्य