“रेमिटेन्सकै बैसाखी टेकेर बैदेशिक रोजगार ब्यबसायी लाई उपेक्षित गर्ने?” आखिर कहिलेसम्म!!!


Warning: Use of undefined constant datetime - assumed 'datetime' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /srv/users/serverpilot/apps/laligursh/public/wp-content/themes/laligurash/single.php on line 40
शनि, पुस १, २०७४

“रेमिटेन्सकै बैसाखी टेकेर बैदेशिक रोजगार ब्यबसायी लाई उपेक्षित गर्ने?” आखिर कहिलेसम्म!!!

        बिहानै उठेर भाले नबासदै मुखिया को हलो जोत्न जाने बिदेस गएर छोरा छोरी लाई बोर्डिंग स्कूल पढाउने हैसियत को हुन्छ। साहुको चामल केलाएर कनिका को फाड़ो पकाउन बाध्य उसकी श्रीमती स्कूटर मा बजार बाट बासमती चामल ल्याएर खान्छे। मकै चिया र सातुमा काम गर्ने ज्यामि बिदेश को कमाई ले एकसरो राम्रो लगाउछ, समाजमा सुकिलो मुकिलो देखीन्छ। बस यही नहोस भन्ने चाहन्छ हाम्रै देशका धनी बर्ग र सरकारी निकाय। सुरक्षित बाह्यदेश पठाएर देशमा रेमिटेन्स भित्राउन अतुलनीय सहयोग गर्ने मेनपावर लाई दलालको संज्ञा दिन्छ देश। 

देश बिभिन्न राज्य ब्यबस्था पार गर्दै आएको छ। राणा राज्य, राजा राज्य र राजनीतिक दलका राज्य पार गरेका नेपालीले सधै बाच्न को लागि खाना मैं संघर्ष गर्नु परेको छ। कर्णालीमा चामल र नून अझैउस्तै अभाब छ मुस्ताङ्गगमा चीनी अभाब हुम्ला, जुम्लामा सवारी अभाब सधै यही अभाबमा जनता जूधेर बाच्नु परेको छ। सरकार भन्छ सबै ब्यबस्था मिलाइएको छ। बाढीपिडित सिटामोल खान नपाएर मरेका छन। दुर्गम का जनता उपचार नपाएर मरेका छन। यो भयंकर अत्याचार कहिले सम्म सहने अझै अन्दाज लगाउन मुश्किल छ। देशका उद्योग कलकारखाना घाटा देखाएर बन्द गराउने सरकार त्यहाँका कर्मचारीको चुलो कसरि बल्छ वास्ता गर्दैन। जमीन्दार को घरमा हली बस्ने हलिया मुक्त गराएर तिनिहरु लाई बैकल्पिक आयार्जन ब्यबस्था गर्दैन। सुकुमबासीको घर टहरामा डोजर कुदाउछ तर यहाँ बस भनेर ठाउँ दिदैन। चरम आर्थिक अभाब ले पिलसीएर देश का युबा बिदेस जान्छु भन्दा बिभिन्न लान्छना लगाएर मेनपावर बदनाम बनाउछ सरकार। आखिर कहिले सम्म यस्तो गर्ने हो?

अनुगमन निकाय आफै मेनपावर सग अशुलि गर्छ! सरकारी निकाय मेनपावर माथि खनिन्छ। तर बजेट भाषण गर्दा बैदेशिक रेमिटेन्सबाट यति आर्थिक बृद्धि भयो भनी वाही वाहीको ताली पिटाउछ। खाएको थालमा थुकने तांडव यही एक निकाएमा देखिन्छ। रोज़गारी सृजना गर्छौ भन्ने राजनीतिक दलका नारा बिकाऊ को एजेण्डा मात्र साबित भएका छन।  दम्भ र त्रासमा गरीब लाई झुपड़ी बाट महलमा ल्याउने बैधानिकता पाएको संस्था राज्य र राज्य सन्चालित निकाय बाट उपेक्षित हुने कहिले सम्म? “चालू आर्थिक बर्षका भाषण हुन्छ! सरकारी कर्मचारीका तलब बढाइन्छ, भन्सार बृद्धि गरिन्छ, नूनतेलका भाउले आकाश चुमछन’ बिचरा ठेला ठेलने मजदूर को मजदूरी बढ्दैन, बिदेश जाने युबा का हक मा केहि सुनुवाई हुदैन, उसले पसीना काढेर नेपाल सरकारको मूल्यबृद्धि परिपूर्ति गरेको हुन्छ। यहाँ के भ्रम फैलाइएको छ;- मेनपावर दलाल संस्था हो! तर यो निर्लज्ज लुकाईएको छ की!  ‘राज्य संयन्त्रले जागिरका लागि अयोग्य साबित गरिएका युबा हरु लाई योगात्मक दर्जा दिलयार उसको सामाजिक हैसियत दिलाउने काम लाई जनता समक्ष अपारदर्शी बनाइएको छ। सरकार यसमा मौन बसेर र उल्टो मेनपावर लाई आतंकित पार्न उद्यत रहिरहेको देखिन्छ।कोरियामा आफैले ईपीएस कोटा सञ्चालन गरेको सरकार को काममा किन कोरियापीडित संस्था नै खोलेर युबा आन्दोलित छन?  काम र बजार अनुगमन नगरी चियागफ जस्तो शून्य लागत शुरुगरेर लाखौ युबा को रोज़गारी डामाडोल बनाए को देख्न सकिन्छ। शून्य लागतको हुरि चलाएर चर्चामा छाएका तत्कालीन श्रममन्त्री टेक बहादुर गुरूंग एक राष्ट्रीय टेलिभिजनमा:’ यो बजार अनुगमन नगरी गरिएको भुलबस निर्णय थियो’ भनेर स्विकारेको अबस्था छ। बैदेशिक रोजगार ब्यबसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष बिमल ढकाल को नेतृत्वले सरकार सग बिभिन्न बार्ता र आन्दोलन गरेपनी कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन। अहिले पनी अध्यक्ष रोहन गुरूंग यो असमान ब्यबस्था को सहि निकास दिन राज्य सग बहस चलाइरहनु भएको छ। तर समन्धित निकाय मौन छ किन? यसको मतलब सरकार ब्यबसायी लाई आतंकित नै पार्न चाहन्छ। निश्चित मापदण्ड बजार अध्यन गरि बैदेशिक रोज़गारी लाई भरपर्दो र ब्यबस्थित बनाउन मजदूर को सुरक्षा हकहित को बिधान निर्माण गर्न छाडेर ब्यबसायी माथि तानाशाह लादन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ। बिदेश बस्ने युबा हरुले रोजजगारी मा जादा सरकार ले श्रम सुरक्षा को लागि के गरेको छ र के गर्नु पर्ने छ समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ र सुझाब दिनुपर्ने हुन्छ। बिद्यमान सरकारी असहजता परिमार्जित गरि सबै पक्ष सम्मिलित एक आयोग बनाई परिमार्जित मापदण्ड र गैर कानूनी गर्ने ब्यबसायी लाई कारबाही को दायरा तथा सम्मानजनक काम गर्ने लाई प्रोत्साहनको ब्यबस्था गर्न सके कामगर्ने लाई मनोबल र काम मा जानेलाई बिस्वाश र भरोशा हुने कुरा मा दुइमत छैन।

बैदेशिक रोज़गारी रहर होइन बाध्यता हो। घाटी सम्म आएको साहुको ऋण को सावा ब्याज तिर्न बिदेश हानिनु  पर्दा को पीडा हिसाबकिताब गर्ने कुनै माध्यम छैन। ऋण माथि ऋण काढेर बिदेश गएर काम गरि आफ्नो आर्थिक स्थिति उकासीएपछि त्यो युबा ले एक पटक सोच्नु पर्छ! हिजो उसलाई कसैले वास्ता गर्दैनथ्यों आज उसको छुटै पहिचान र हैसियत हुन्छ। त्यो अहम भूमिका कसले खेल्यो। के तपाइको मानसम्मान र ब्यबहारिक सुधार र पारिवारिक दिनचार्य सञ्चालन को लागि बैदेशिक रोज़गारी ले भूमिका खेलेको होइन? राज्य निर्माणमा तपाइका रेमिटेन्स ख़र्चीएका छन तपाईले राज्यलाई अब सुझाब दिनु पर्छ। बैदेशिक रोज़गारी ले तपाइमा आएको परिवर्तन को खुलासा गर्नुपर्छ।उदासीन राज्य र सरकारले यस्ता कुरा को गहिरो लेखाजोखा गरोस रेमिटेन्स ले देश गरीबी को रेखा बाट निस्कदै छ, देशमा नया ब्यापार तथा स्वरोजगारका आधार निर्माण हुदै छन। बिदेशि सिप लाई युबा ले आफ्नो देश मा प्रयोग गरिरहेका छन। राष्ट्र निर्माणमा यो भन्दा लाभ के हुन सक्छ? 

यसमा तपाइको मत

ट्वीटर

बाट अन्य