काठमाण्डौं चैत ८ ।

गृहहमन्त्रालयमा रबि लामिछानेको कम्ब्यक संगै सीडीओ सरुवासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेका छन् । भने एकैपटक १४१ जना प्रहरी नायब उपरीक्षकहरुको सरुवा भएको छ । लामिछाने गृहमा फर्किए संगै विजभिन्न निर्णयहरु कर्यन्वयनमा ल्याएका छन् । उनले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर संग पनि प्रहरीको सरुवा, बढुवाको बिषयमा छलफल गरेका थिए ।

प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरकोको निर्णयानुसार १४१ जना डिएसपीहरूको काज सरूवा गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सरूवा भएका डिएसपीहरूले चैत महिनादेखिको तलब, भत्तासमेत सरूवा भएको दरबन्दीबाट लिन पाउनेछन्। त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका डिएसपी रेवतीरमण पोखरेललाई इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबास सरूवा गरिएको छ।उनको स्थानमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टर्मिनल भैरहवामा कार्यरत डिएसपी अनिल ठकुरीलाई ल्याइएको छ।

त्यस्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डिएसपी दुर्गा प्रसाद दाहाललाई सरूवा गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय विमानस्थल समन्वय शाखा तानिएको छ।उनको स्थानमा प्रहरी प्रधान कार्यालय जाहेरी शाखामा कार्यरत डिएसपी सुवास हमाल पठाइएको छ।त्यस्तै सिआइबीका अर्का डिएसपी डा। तपन कुमार दाहाललाई पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको छ।

उनको स्थानमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पामा कार्यरत डिएसपी श्याम कुमार सारूमगरलाई पठाइएको छ। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका डिएसपी डिल बहादुर मल्ललाई प्रहरी वृत्त ललितपुर पठाइएको छ। उनको स्थानमा नगर प्रहरी कार्यालय काठमाडौंका डिएसपी रोशन खड्कालाई पठाइएको छ।

ग्ृहमन्त्री लामिछाने गृह मन्त्रालयमा फर्किएपछि आफूले पहिलोपटक जारी गरेको सरुवासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेका छन् । एक वर्षअघि गृहमन्त्री भएपछि उनले मन्त्रालयका अधिकारीको सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरेका थिए । नागरिकता प्रकरणका कारण उनी पदमुक्त भएपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधिलाई पहिलो पटक संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।

यद्यपी पूर्णरुपमाा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । नयाँ गठबन्धनसँगै सरकारमा फर्किको रास्वपा सभापति लामिछाने गृह मन्त्रालय सम्हालेको एक सातामै आफुले एक वर्षअघि ल्याएको मापदण्डलाई दोस्रो पटक संशोधन गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । मापदण्ड कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नौ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित गृह मन्त्रालय तथा मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत २२ जना अधिकारीको सरुवा पनि गरेका छन् ।

विभागीय सजाय पाएको भए सजाय पाएको अवधिभर र विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको भए कारबाही प्रक्रिया नटुंगिएसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारकिो पदमा पदस्थापन वा सरुवा गरिने वा काज खटाइने छैन । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याई अन्तिम तीनमा रहने तीन जिल्लाका सीडीओलाई तत्काल सीडीओको जिम्मेवारी दिइने छैन ।