८ चैत, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का ४ सांसदलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना बदर भएको छ । आयोगको निर्णयविरुद्ध १४ साउनमा ४ सांसदले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४ जना सांसदले निर्वाचन आयोगविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए ।

सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आफूहरुले कानुन अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने गरिसक्दा पनि १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका हुन् ।

र यतिबेला भने उच्च अदालत पाटनले बुधबार आयोगको उक्त निर्णय खारेज गरेको हो । न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने ठहर गरेको हो। निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्नुपूर्व स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने र दिएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको अवस्थामा मात्र कारबाही गर्नुपर्नेमा प्रक्रिया पूरा नगरी कारबाही गरेको उनीहरुले रिटमा उल्लेख गरेका थिए ।

उनीहरुले आफूहरुलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय, पत्राचार र प्रेस विज्ञप्ति गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी, अतार्किक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक र कानून बमोजिमको काम गर्न र जन निर्वाचित प्रतिनिधिको मानमर्दन नगर्न तथा प्रचारमुखी कार्यमा नलाग्न विशेष न्यायिक टिप्पणी समेत जारी गर्न माग गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएर त्यसलाई सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका एक हजार ३७ जना र प्रदेशसभाका एक हजार ३९८ उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले चार सांसदलाई तोकेको १५ हजार जरिवाना नलिन आदेश जारी पनि गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्यन्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले ४ सांसदको रिटमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको पनि थियो । रास्वपाका सांसदहरूले निर्वाचन आयोगले साउन ९ गते प्रकाशित गरेको सूचना गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारविहीन, स्वेच्छाचारी, अतार्किक रहेको भन्दै जरिवानासम्बन्धी निर्णयविरुद्ध उत्प्रेरणा, प्रतिषेध तथा परमादेश माग गरेका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत खर्च विवरण सार्वजनिक गरे पनि आयोगले जरिवाना गरेपछि उनीहरूले विरोध भएको थियो । आयोगले गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने २ हजार ४३५ उम्मेदवारलाई उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो, जसमा प्रतिनिधिसभातर्फ १ हजार ३७ जना र प्रदेशसभातर्फ १ हजार ३९८ जना उम्मेदवार रहेका थिए ।