बैशाख ३ ,काठमाण्डौं ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले लामो समयदेखि निकै गोप्य राखिएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४ले कारबाही सिफारिस गरेकामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्र पठाइएकी छन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेकी हुन् ।

४३ जनामाथि अनुसन्धान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अख्तियारलाई पत्र पठाएको हो । आयोगले तत्कालीन समयमा त्रिवि र केयूका उपकुलपतिदेखि पूर्व उपकुलपति तथा मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष, रजिस्ट्रारदेखि मेडिकल कलेजको अनुगमनका लागि खटिएका विज्ञ टोलीमा सहभागी ४३ जनालाई सरकारी सेवामा नियुक्त नगर्ने, पदबाट तुरुन्त हटाउनेदेखि भ्रष्टाचारमा मुद्दा अगाडि बढाउनेसम्मका कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तीर्थ खनिया, हिरा बहादुर महर्जन लगायतमाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही आधारमा उनीहरूमाथि आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखिपठाएको हो ।

६ वर्षदेखि गोप्य राखिएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रालयले २८ चैतमा सार्वजनिक गरेको थियो । शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयका अनुसार, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर प्रारम्भिक अध्ययनपछि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको जनाईएको छ । मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अन्यको हकमा समेत विभागीय कारबाही अघि बढ्ने उनले जनाए ।

कारबाही सिफारिसमा परेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायण खनाल लगायतलाई भने विश्वविद्यालयबाट कारबाही अघि बढाइने मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले स्रोतले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको अनियमतितामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नै अगुवा रहेको उल्लेख छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने प्राज्ञिक र नियामक निकायका प्रमुख पदाधिकारी नै अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूलाई तत्कालै पदबाट बर्खास्त गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदन गोप्य राखेर सरकारले कारबाही सिफारिस गरेकाहरूलाई जोगाएर राखेको थियो। अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि कारबाही हुनेमा भने शंका उत्पन्न भएको चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरू बताउएका छन । तर यतिबेला शिक्षामन्त्रीले कारबाहीका लागि पत्र काटेपछि कारबाही हुनेमा ढुक्क भएका छन । प्रतिवेदनले नेपालको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा रहेका केही समस्या समेत औँल्याएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालको चिकित्सा शिक्षामा देखिएका मुख्य समस्यामा मेडिकल शिक्षामा सर्वसुलभ तथा समतामूलक पहुँचका लागि सरकारको प्रयास पर्याप्त नभएको, समयसापेक्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन हुन नसकिरहेको, सरकारले नै सम्बन्धन प्रदायक निकायको समेत संलग्नता रहेको संयन्त्रद्वारा पूर्वाधार विकास गर्न मनसाय पत्र प्रदान गरी तोकिएको पूर्वाधार पूरा गरेको अवस्थामा समेत सम्बन्धन पाउने सुनिश्चितता अभाव रहेका कारण समेत लगानीकर्ता हतोत्साहित भइरहेको समस्या रहेको उक्त प्रतिवेदमा उल्लेख गरिएको थियो ।