काठमाण्डौं बैशाख २५ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र लेखेका छन । उनले पत्रको विषयमा संसदमा बोल्ने अनुमति पाउँ भन्ने सम्बन्धमा पत्र लेखेका छन ।

सङ्घीय संसदको गत अधिवेशनमा मैले सम्हालेको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एवम् मेरो व्यक्तिगत विषयमा माननीय सदस्यहरुले बिभिन्न प्रश्नहरु उठाउनु भएको थियो। सो सम्बन्धमा मैले संसदमा उपस्थित भै सार्वभौम संसद मार्फत आम जनतालाई जानकारी गराउन चाहेको थिएँ तर संसदमा उत्पन्न भएको गतिरोधको कारण संभव भएन। यसबाट आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनु पर्नेछ भन्ने प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५ को उपनियम (२) मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुन गएको छ।

जनताको जिम्मेवार प्रतिनिधि एवं गृह मन्त्री भएको कारण माननीय सदस्यहरुले उठाउनु भएको विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउनु मेरो अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको हुँदा यहि २८ गतेबाट चालु हुने अधिवेशनको थयाशक्य प्रारंभिक दिनहरुमा संसदमा उपस्थित भै गत अधिवेशनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने व्यवस्था मिलाई दिनुहुन मेरो व्यक्तिगत विषयमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धमा उजूरी जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नभएको भनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मलाई जानकारी गराइएको पत्र यसैसाथ सम्लग्न गरी सम्माननीयज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु। पत्रमा लेखिएको छ ।

निवेदनमा उनले संसद्मा उत्पन्न गतिरोधका कारण आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनु पर्नेछ भन्ने प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५ को उपनियम २ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुन गएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यता बजेट अधिवेशनमा संसद् अवरोध हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठक विना निष्कर्ष सकिएको छ । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको अडान कायमै राखेपछि बैठकले निष्कर्ष निकाल्न नसकेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि र उजुरी नै दर्ता भएको अवस्थामा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने विषय आफूहरूको ’बटमलाइन’ भएको बताउनुभयो । तर कांग्रेसको यो अडानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरू असहमत भएका छन् । कांग्रेस सचेतक लेखकले बजेट अधिवेशनमा सदन चल्ने÷नचल्ने कुरा सरकारको भूमिकामा निर्भर रहने बताउनुभयो । बजेट अधिवेशन आउँदो शुक्रवारदेखि शुरु हुँदैछ ।

सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसअघिको अधिवेशनमा संसद् अवरुद्ध गरेकोमा व्यक्ति नै किटान गरेर नभई सङ्कटमा रहेका सहकारी संस्थाको समग्र समस्या समाधान गर्ने गरी संसदीय समिति बनाउन सकिने सत्ता गठबन्धनले बताउँदै आएको छ । तर नेपाली कांग्रेसले लामिछानेलाई बाहिर राख्ने गरी छानबिन समिति बन्न नसक्ने अडान लिएको छ ।