गृहमन्त्री रबि लामिछाने केही दिन अघि मात्र हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति बढेपछि कडाई गर्ने गरि तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए । पछिल्ला दिनहरुमा प्रक्राउ परेको केही दिनमै बिभिन्न कारण देखाउदै अस्पताल जाने क्रम बढिरहेको छ । यसैक्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पनि अस्पताल भर्ना भएका छन । मुटुमा समस्या देखिएपछि कैलाश सिरोहियालाई गए राति १० बजे अस्पताल भर्ना गरिएको हो । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका हुन । उच्च रक्तचाप र मुटुको चालमा गडबडी भएपछि उनलाई गएराति अस्पताल भर्ना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका डिएसपी रञ्जन अवाले जानकारी दिए। चार दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका सिरोहियाको स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि शुक्रबार जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। तर प्रादेशिक अस्पतालमा न्युरोलोजी लगायतको परीक्षण गर्ने सुविधा उपलब्ध नभएपछि काव्या अस्पताल लगिएको छ।

मंगलबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीस्थित कार्यकक्षबाटै पक्राउ परेका सिरोहियालाई सोही दिन धनुषा पु¥याइएको थियो।बुधबार अदालतमा पेश गर्दा सिरोहियालाई ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको थियो।उक्त म्याद सकेसँगै शुक्रबार उनलाई पुनः अदालतमा पेश गरिएको थियो। उनीमाथि अनुसन्धानका लागि थप तीन दिन म्याद थपिएको छ।धबार जिल्ला अदालतले तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । समयावधि सकिएपछि उनलाई शुक्रबार फेरि अदालतमा उपस्थित गराइएको हो ।

शुक्रबार सिरोहिया पक्षमा कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, गोविन्द शर्मा बन्दी र टीकाराम भट्टराईले बहस गरेका छन् । त्यस्तै, अधिवक्ताहरू दीपेन्द्र झा, रमणकुमार कर्ण र किशोर पौडेलले पनि सिरोहियाको पक्षमा बहस गरेका थिए । उनीहरूले सिरोहियालाई न्यायिक हिरासतमा राख्नुपर्ने कारण नरहेको तर्क गरेका थिए । सरकारी तर्फबाट सरकारी वकिल सुदीप डंगोलले बहस गरेका थिए ।यता गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई केही कडाई गर्ने गरि तीन बुँदे निर्देशन पनि जारी गरेको थिए । निर्देशनअनुसार शारीरिक एवं मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घरोगीहरु जस्तैः उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र अस्पताल लैजानुपर्ने उनले भनेका थिए ।

अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रुपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्नेरनपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने गृहको निर्देशनमा छ ।त्यस्तै अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्ने निर्णय पनि छ ।

प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानूनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई बस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो। काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्णय गरेको हो। गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा। विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।