१७,जेष्ठ २०८१ काठमाडौँ । चौधरी ग्रुपले गत आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी कर तिरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। ग्रुप अन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीबाट नेपालको कुल कर राजस्वमा १।८७ प्रतिशत योगदान गरेको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। यसरी निजी ब्यबसायीले यति धेरै कर तिरिरहेका छन् । जस्ले देशलाई प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुर्याई रहेका छन् । तर, सरकारले भने निजी ब्यबसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन ।

युवाहरुलाई देशमै ब्यबसायका लागी प्रोत्साहन गर्न सके युवा पनि उद्दमी बन्छन् र देशमा राजस्वा रामै्र जम्मा हुन सक्छ । सायद सरकारले युवालाई प्रोत्साहन गर्न सके कोहि पनि युवा विदेशीनु पर्ने थिएन । सरकाले निती तथा कार्यक्रममा युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्छ तर, कान्यवयन भने शुन्य छ । गत वर्ष नेपाल सरकारले कर राजस्व ९गैर कर र अन्य प्राप्ति बाहेकको राजस्व० आठ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेको थियो। चौधरी ग्रुपद्वारा सञ्चालित विभिन्न कम्पनीको एकमुष्ट राजस्व गर्दा सबैभन्दा बढी योगदान गरेको बताइएको छ। ’चौधरी ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालित कम्पनीहरूले सरकारी राजस्वमा गरेको यो योगदान सबैभन्दा उच्च रहेको हाम्रो अनुमान छ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा यो ग्रुपले बुझाएको राजस्वको तुलनामा भने गत वर्ष घटेको छ। आर्थिक मन्दीबाट देशको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित रहेको कारण व्यवसायमा प्रभाव पर्न गएकोले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को तुलनामा घटेको बताइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा यो ग्रुपले १७ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ कर तिरेको उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष चौधरीले नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार गरी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरेर मात्रै राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजान सम्भव हुने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने र यस्तो सोचबाट राजस्वको अपेक्षित वृद्धिदर हासिल भई हाम्रा राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव हुनेमा पनि जोड दिए।

गत पाँच वर्षमा चौधरी ग्रुपले सरकारलाई ७० अर्ब रूपैयाँ कर तिरेको उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ११ अर्ब ६७ करोड, २०७६–७७ मा ९ अर्ब ८७ करोड, २०७७–७८ मा १४ अर्ब २८ करोडको राजस्व बुझाएको तथ्यांक छ। त्यस्तै २०७८–७९ मा १७ अर्ब ७२ करोड र २०७९–८० मा १६ अर्ब १४ करोड कर बुझाएको उल्लेख गरिएको छ। चौधरी ग्रुपले नेपाललाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर लगानी विस्तार गरिरहेको जनाएको छ।

खाद्य एवम् पेय पदार्थ, हस्पिटालिटी, वित्तीय क्षेत्र, अटोमोवाइल्स, शिक्षा, पूर्वाधार एवम् न्यू टेक्नोलोजीसम्ममा यो ग्रुपले लगानी विस्तार गरेको छ। नेपालमा व्यवसायिक ग्रुपहरूले सरकारको राजस्वमा गरेको योगदानलाई सरकारी तवरबाट छुट्टै गणना गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी तयार गर्न आग्रह गरिएको छ।