काठमाडौँ। नेपाल सरकारले देशभर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको छ। तर पूर्वाधार, कार्यान्वयन योजना र सार्वजनिक सहभागिताको अभावबीच जबरजस्ती थोपर्न खोजिएको भन्दै यसलाई व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतमा अघि बढाइएको यस परियोजनामा अनियमितता र कमिसनको खेल भएको आशंका समेत सार्वजनिक हुँदै गएको छ।

जनसहभागिता विना योजना

सम्बन्धित निकायले जनतासँग छलफल नगरी हतारमा योजना कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिँदा सर्वसाधारण र यातायात व्यवसायीहरू असन्तुष्ट भएका छन्।

यता, सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स को माग व्यवस्थापनमै सरकार असक्षम देखिएको अवस्थामा, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई प्राथमिकतामा राख्नु सरकारले नागरिकको आवश्यकता भन्दा ठेक्का र कमिसनलाई प्राथमिकता दिएको आरोप समेत लगाइएको छ।

आलोचना र शंका

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो परियोजनामा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको कमी छ। पारदर्शिता र जनसहभागिताको कमीले गर्दा यसले नागरिकलाई थप आर्थिक बोझ मात्र सिर्जना गर्ने होइन, सरकारी निर्णयप्रतिको विश्वासमा पनि नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ।