नेपाल अहिले फेरि एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा हामीले धेरै आन्दोलनहरू देख्यौं, धेरै त्याग बलिदान गर्यौं र अन्तत नागरिक स्वतन्त्रताको सपना बोकेर नयाँ संविधान पनि निर्माण गर्यौं। तर आज त्यो संविधानमा लेखिएका मौलिक अधिकारहरूलाई कमजोर पार्ने खतरनाक प्रवृत्ति फेरि टाउको उठाउँदैछ। सरकारले फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूलाई अचानक बन्द गर्ने निर्णय लिँदा, यसले केवल एप वा प्लेटफर्म बन्द गरेको मात्र होइन, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मेरुदण्डमाथि नै प्रहार गरेको छ।

सुरुमा सुनाउँदा सरकारको तर्क सामान्य लाग्छ, यी प्लेटफर्म दर्ता नभएकाले बन्द गरियो। तर यो तर्क केवल देखावटी हो। सत्य तथ्यले देखाउँछ कि यी सबै प्लेटफर्महरूले नेपालमा डिजिटल सेवा कर तिरिरहेका छन् । विगत केही वर्षयता सरकारले यिनै प्लेटफर्ममार्फत अर्बौं रुपैयाँ कर उठाइरहेकोछ। अनि आज फेरि त्यही कम्पनीलाई दर्ता नभएको भनेर ठहरिनु भनेको केवल बहाना हो। वास्तवमा सरकारले चाहेको कुरा दर्ता होइन, आफ्नो शर्तमा आत्मसमर्पण गराउनु हो।

यस्तो कदम नियमन होइन, जबरजस्ती हो। जवाफदेहीता होइन, शक्ति कब्जा हो। यो नागरिकलाई सुरक्षा दिने होइन, असहमति नियन्त्रण गर्ने प्रयास हो। सरकारले नागरिकलाई अबुज बनाएर मूर्ख बनाउने सोच बनाएको छ तर आजको पुस्ता शिक्षित, सचेत र डिजिटल दुनियाँसँग जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा सत्य लुकाउन वा आवाज बन्द गर्न सम्भव छैन।

लोकतन्त्रको आधार भनेकै स्वतन्त्रता हो। स्वतन्त्रता केवल बोल्ने अधिकार मात्र होइन, सम्पर्क गर्ने, सूचना प्राप्त गर्ने, विचार आदानप्रदान गर्ने र सरकारसँग प्रश्न गर्ने अधिकार पनि हो। आजको युगमा यी सबै अधिकारको मुख्य माध्यम डिजिटल प्लेटफर्म बनेका छन्। प्रवासी नेपालीका लागि त यो जीवनरेखा नै हो। गाउँको किसानदेखि सहरको विद्यार्थीसम्म सबै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्छन्। भ्रष्टाचार, बेथिति र अन्यायका समाचार प्रायः पहिले फेसबुक वा युट्युबमै सार्वजनिक हुन्छन्। त्यसैले, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई मेरुदण्डविहीन बनाउन खोज्नु हो।

सरकारले प्रयोग गर्ने केही शब्दहरू आकर्षक लाग्छन । सामाजिक सद्भाव, नैतिकता, राष्ट्रिय हित। तर समस्या तिनीहरूको अस्पष्टतामा छ। यदि सरकारको आलोचना गर्नु नै नैतिकताविरुद्ध ठहरियो भने स्वतन्त्रता कहाँ रह्यो? यदि भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाजलाई सामाजिक सद्भाव भंग गर्ने भनियो भने त्यो सद्भाव कस्को पक्षमा? यदि प्रधानमन्त्रीको आलोचना नै राष्ट्रिय हितविरुद्ध भनियो भने राष्ट्र र सत्ता बीचको भिन्नता के हो? यी शब्दहरू अस्पष्ट राखिनुको कारण नै असहमतिको आवाजलाई सजिलै नियन्त्रण गर्नु हो।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तले पनि देखाउँछ। चीनमा फेसबुक, युट्युब, ट्विटरजस्ता प्लेटफर्म पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छन् र नागरिक सरकारद्वारा स्वीकृत एप मात्र प्रयोग गर्न बाध्य छन्। भारतमा केही वर्षअघि ट्विटरले सरकारको निर्देशन नमान्दा प्रहरी छापा परेको थियो। टर्कीमा आन्दोलनका समयमा सामाजिक सञ्जाल अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको थियो तर आन्दोलन रोक्न सकेन। यसको विपरीत, युरोपेली संघले डिजिटल स्वतन्त्रतालाई कायम राख्दै पारदर्शिता, डाटा सुरक्षा र प्रयोगकर्ता अधिकारलाई प्राथमिकता दिने कानुन ल्यायो। त्यसैले प्रश्न उठ्छ नेपालले कुन बाटो रोज्ने? चीन र टर्कीको निरंकुश मोडेल कि युरोपको पारदर्शी र अधिकारमुखी मोडेल?

नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सम्पर्कको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। तर अहिले सरकारले लिएको निर्णय संविधानविपरीत छ। नागरिकलाई दिइएको अधिकार एक झट्कामै खोसिएको छ। यसले बहुआयामिक असर पार्छ। आर्थिक क्षेत्रमा हजारौं युट्युबर, टिकटक क्रिएटर, ब्लगर, अनलाइन स्टोर, विज्ञापन व्यवसाय प्रभावित हुन्छन्। रोजगारी गुम्छ, बेरोजगारी बढ्छ। सामाजिक क्षेत्रमा प्रवासी नेपाली परिवारसँग सम्पर्क गर्न सक्दैनन्, मानसिक पीडा बढ्छ। शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थीले संसारकै उत्कृष्ट सामग्री युट्युबमार्फत पाउने अवसर गुम्छन्। राजनीतिक रूपमा आलोचना गर्ने ठाउँ बन्द हुँदा सत्ता निरंकुश बन्छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा नागरिकमा निराशा बढ्छ।

पत्रकार महासंघको आपत्ती

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने महासंघले भनाई छ। महासंघबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै विकल्पबिना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउने मात्र नभई नागरिकको सूचनाको हक समेत प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेकामा महासंघ आश्चर्य प्रकट गर्दछ। महासंघ सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा रहे पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि माध्यम नियन्त्रणको कदमलाई महासंघले कदापि स्वीकार नगर्ने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। तत्काल सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण हटाउन महासंघ सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गर्दछ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तर यस बहसको अर्को पक्ष पनि छ। नेपालमा सामाजिक सञ्जालहरूको उपयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। सूचना, व्यापार, राजनीति, प्रेम, विद्रोह, मित्रता सबै अब फेसबुक, टिकटक वा युट्युबमा सीमित भएको देखिन्छ। यसको प्रभावले हामीलाई रातारात नायक बनाएको छ, कहिले चरित्रहत्याको सिकार पनि बनाएको छ। लाइक, कमेन्ट र सेयरमा आत्मसम्मान निर्भर हुनु मनोवैज्ञानिक चुनौती हो। यदि अचानक सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा ‘FOMO’ अर्थात बाँकी पर्दै गएको अनुभूति बढ्छ, तर अर्कोतर्फ निरन्तर दबाब र तुलना हट्दा आत्मशान्ति र परिवारसँग प्रत्यक्ष समय बिताउने अवसर पनि मिल्छ।

अनलाइन व्यवसाय, पत्रकारिता र डिजिटल मार्केटिङमा संलग्न युवाहरू तुरुन्तै असरमा पर्छन्, तर दीर्घकालीन दृष्टिले यसले स्वदेशी प्लेटफर्म विकास गर्ने अवसर दिन सक्छ। स्थानीय व्यापार र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आधारित आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित हुन सक्छ। सही नीति बनाएर यो अवसरलाई रोजगारी सिर्जनाको माध्यम बनाउन सकिन्छ।

सामाजिक सञ्जालले विपदका बेला सहयोग र एकताको अद्भुत उदाहरण देखाएको छ। बाढी, आगलागी, भुईचालो जस्ता संकटपछिका अभियानहरू सामाजिक सञ्जालमै सुरु भएका छन्। तर यही सञ्जालले विवादास्पद, हिंसात्मक, नकारात्मक सामग्री पनि उस्तै गतिको साथ फैलाएको छ, जसले समाजमा विभाजन र तनाव बढाएको छ। त्यसैले, सञ्जाल बन्द हुँदा विवाद कम हुने, परिवार र स्थानीय समुदायबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध बलियो बन्ने अवसर पनि देखिन्छ।

यद्यपि, सम्पर्कमा सजिलोपन गुम्दा विदेशमा रहेका नेपाली परिवार थप पीडामा पर्छन्। मानसिक दबाब, रोजगारी संकट, सम्पर्क कटौती जस्ता समस्या देखापर्छन्। तर झटपट देखिने केही सकारात्मक पक्ष पनि हुन्छन् विवाद कम हुन्छ, परिवारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध सुधार हुन्छ, स्वदेशी उत्पादन र व्यापारतर्फ आकर्षण बढ्छ।

अन्ततः प्रश्न यही हो, नेपालले कुन बाटो रोज्ने  आवाज बन्द गरेर नागरिकलाई मौन पार्ने बाटो, कि स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाएर अवसर सिर्जना गर्ने बाटो? इतिहासले देखाएको छ, आवाज दबाउने प्रयास लामो समय टिक्दैन। नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा फेरि पनि प्रतिरोध हुनेछ। तर यो प्रतिरोध हिंसात्मक नभई सचेत, संगठित र विधिसम्मत हुनुपर्छ। न्यायालयमा चुनौती, मिडियामा बहस, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र नागरिक सचेततामार्फत मात्र लोकतन्त्र सुरक्षित रहन्छ।

नेपालको लोकतन्त्रलाई बचाउने जिम्मा फेरि नागरिककै काँधमा आएको छ। आवाज बन्द गर्ने प्रपञ्चविरुद्ध सचेत प्रतिरोध अब अपरिहार्य छ।