संवैधानिक कानुनको आधारभूत सिद्धान्त संविधानवाद हो। संविधानवादको मूल मर्म सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुन्छ भन्ने धारणा हो। यो धारणा १७औँ शताब्दीका राजनीतिक चिन्तक जोन लक (John Locke) ले प्रतिपादन गरेको सामाजिक संविदा सिद्धान्त (Social Contract Theory) सँग सम्बन्धित छ, जसले भन्यो कि राज्यको सारा शक्ति नागरिकबाट उत्पन्न हुन्छ र नागरिकको हितविपरीत प्रयोग गरिने कुनै पनि शक्ति स्वतः अवैध हुन्छ। नेपालको संविधानले पनि यही मूल सिद्धान्त आत्मसात् गर्दै धारा २ मा “सार्वभौमसत्ता र राज्यसत्ता जनतामा निहित” रहेको घोषणा गरेको छ। नेपालको हालको राजनीतिक परिवेशमा, विशेषतः २०८२ साल भाद्र २३ गतेको जेन–जी आन्दोलन पछि, राज्य सत्ताको नैतिकता र वैधानिकता दुबै प्रश्नवाचक बनेका छन्। युवा पुस्ताले भ्रष्टाचार, वंशवाद (“नेपो बेबीज”) र राज्य प्रशासनको असक्षमताविरुद्ध गरेको जनविद्रोह केवल राजनीतिक आन्दोलन मात्र होइन, संविधानवादको आत्मा पुनःस्थापित गर्ने जनअभियान पनि थियो।

 

यस्तो अवस्थामा उत्पन्न शून्यता,जहाँ सरकार पतनको संघारमा पुग्छ, राज्य संयन्त्र विफल हुन्छ, र जनसत्ता पुनः सशक्त रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ—त्यो बेलाको कानुनी अवस्था “असामान्य परिस्थिती” (state of exception) को रूपमा व्याख्या गरिन्छ। संवैधानिक शास्त्रका नामी चिन्तक A.V. Dicey ले “Rule of Law” लाई संवैधानिक शासनको मेरुदण्ड मानेका छन्। उनीका अनुसार जब सरकार वा संसद जनताको विश्वास गुमाउँछ, त्यस्तो अवस्थामा केवल विधिको शासन कायम गर्नका लागि नविन जनादेश आवश्यक हुन्छ। यही कारणले संविधानले “विघटन र पुनर्निर्वाचन” को अधिकार अन्तिम उपायको रूपमा राखेको हो—अर्थात्, जनसत्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा पुनः अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिनु नै संविधानवादको सार हो। नेपालको संविधानको धारा ७६(७) अनुसार, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ, तर त्यसअघि सबै संवैधानिक विकल्प (धारा ७६(१) देखि (६) सम्मका अवस्था) समाप्त भएको प्रमाणित हुनुपर्छ। केपी शर्मा ओली ले २०७७र २०७८ सालमा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा, सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा निर्णय दिएको थियो कि उक्त सिफारिसले संविधानले तोकेको प्रक्रिया पुगेको छैन र सरकार गठनका अन्य विकल्प अझै बाँकी थिए। त्यसैले त्यो कदम “राजनीतिक मनोवृत्ति र असंवैधानिक व्यवहार” को रूपमा ठहरियो। तर जेन–जी विद्रोहपछि उत्पन्न वर्तमान परिस्थिती सैद्धान्तिक रूपमा भिन्न छ। यो अवस्था “necessity doctrine” अर्थात् “आवश्यकताको सिद्धान्त” अन्तर्गत सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विगठन भएको अवस्था हो।

 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो सिद्धान्त १९५४ मा पाकिस्तान सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मुहम्मद मुनीर ले प्रसिद्ध Federation of Pakistan v. Maulvi Tamizuddin Khan प्रकरणमा व्याख्या गरेका थिए—जहाँ उनले भने, “That which is otherwise not lawful is made lawful by necessity.” अर्थात्, सामान्य परिस्थितिमा असंवैधानिक देखिने कार्य पनि, जब राष्ट्रको अस्तित्व र जनहितको रक्षा गर्न अत्यावश्यक हुन्छ, वैधानिक मानिन्छ। नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा, जब सरकार असफल भई देशभर अराजकता र हिंसा फैलिएर राज्य विहीनताको स्थिति देखा पर्‍यो, त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधान संरक्षकको रूपमा काम गर्दै अन्तरिम सरकार गठन र निर्वाचन मिति तोक्नु संवैधानिकताको आत्मासँग मेल खाने कदम ठहरिन्छ। संवैधानिक कानुनमा अर्को महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो — “popular sovereignty” अर्थात् जनसत्ताको सर्वोच्चता। अमेरिकी संविधानशास्त्री Bruce Ackerman ले आफ्नो पुस्तक “We the People” मा भनेका छन्, “When normal constitutional order collapses under public uprising, the constituent power returns to the people.” अर्थात् जब पुरानो संवैधानिक संयन्त्र विफल हुन्छ, नयाँ वैधानिक शक्ति जनतामा फर्कन्छ। नेपालमा भाद्र २३ को जनविद्रोहले यही “constituent power” को पुनर्जागरण गरेको हो। यो शक्ति संविधानभन्दा पनि उच्च मानिन्छ किनभने संविधान आफैं जनताको इच्छाबाट जन्मेको हुन्छ। त्यसैले जनसत्ताबाट उत्पन्न अन्तरिम सरकार र संसद विघटनलाई संविधानवादको विपरीत भन्नु सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ।संवैधानिक वैधानिकता मूल्याङ्कन गर्न अर्को दृष्टिकोण हो “Doctrine of Fresh Mandate.” ब्रिटिश राजनीतिक इतिहासमा Dissolution of Parliament Act र Confidence Convention अन्तर्गत जब सरकारले संसदको विश्वास गुमाउँछ, त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रप्रमुखलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन् र नयाँ जनादेश लिनु लोकतान्त्रिक समाधान हो। यही अभ्यास क्यानडा, भारत, अष्ट्रेलिया, र जापानजस्ता संसदीय व्यवस्थामा पनि दोहोरिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा, जब जनताले विद्यमान संसद र नेतृत्वप्रति पूर्ण अविश्वास जनाइसकेका छन् र देशव्यापी अस्थिरता फैलिएको छ, ताजा जनादेश नै लोकतान्त्रिक वैधताको एक मात्र श्रोत बन्न जान्छ। यता, संवैधानिक शास्त्रका प्रसिद्ध विद्वान Hans Kelsen ले आफ्नो “Pure Theory of Law” मा भनेका छन् कि प्रत्येक कानुनी व्यवस्था एक “grundnorm” अर्थात् मौलिक मान्यता माथि आधारित हुन्छ।

 

त्यो मौलिक मान्यता बदलियो भने नयाँ कानुनी प्रणाली स्वतः वैध हुन्छ। नेपालमा जेन–जी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक शक्ति संरचना भत्काएर नयाँ वैचारिक प्रणालीको आधार तयार गरेको छ, जसले वैधानिक रूपान्तरण (constitutional transformation) को प्रक्रिया आरम्भ गरेको देखिन्छ। त्यसैले वर्तमान संसद विघटन केवल प्रशासनिक निर्णय होइन, नयाँ कानुनी प्रणाली निर्माणको चरण हो।जनसत्ताबाट उत्पन्न संविधानवादको पुनर्जन्म हो। अन्ततः, संवैधानिक वैधानिकताको निर्णय केवल विधिको अक्षरमा होइन, त्यसको आत्मामा खोजिनुपर्छ। जसरी Ronald Dworkin ले भनेका छन्, “Law is not a system of rules alone, but of principles reflecting justice and fairness.” यदि राज्यले निहत्था नागरिकमाथि दमन गर्छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ, र जनताको विश्वास गुमाउँछ भने त्यस्तो संसद वा सरकार संविधानको आत्माविरुद्ध हुन्छ। त्यस अवस्थामा जनसत्ताबाट उत्पन्न आन्दोलन र त्यसले सृजना गरेको राजनीतिक संरचनालाई असंवैधानिक भन्नु नै लोकतन्त्रको अपमान हो। त्यसैले , जेन–जी आन्दोलनको परिणामस्वरूप उत्पन्न वर्तमान अन्तरिम सरकार र प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संविधानवाद, जनसत्ता, आवश्यकता सिद्धान्त र ताजा जनादेश सिद्धान्तका आधारमा वैधानिक मानिन्छ। यो कदम असंवैधानिक होइन, बरु संविधानवादको पुनर्जीवन हो—जहाँ नागरिकको रक्तधाराले संविधानको धारालाई पुनः सजीव बनाएको छ।