असार १५ नेपाली समाजमा राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाइन्छ। हिलोमा धान रोप्ने, दही चिउरा खाने र कृषिप्रति सम्मान प्रकट गर्ने यो दिन नेपाली संस्कृति र परम्पराको अभिन्न अङ्ग हो। तर असार १५ केवल रोपाइँको उत्सव मात्र होइन; यो खाद्य सुरक्षा, किसानको जीवन, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको हाम्रो सामूहिक उत्तरदायित्व स्मरण गर्ने अवसर पनि हो। आज नेपालले खाद्यान्नमा बढ्दो आयात निर्भरता, कृषि उत्पादनमा घट्दो आकर्षण, जलवायु परिवर्तनको चुनौती र ग्रामीण क्षेत्रबाट युवा जनशक्तिको पलायन जस्ता गम्भीर समस्याको सामना गरिरहेको छ। यस्ता चुनौतीका बीच असार १५ ले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्छ के हामी कृषिलाई केवल परम्परा ठान्ने कि समृद्ध नेपालको आधारका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने?

खाद्य सुरक्षा भन्नाले पर्याप्त अन्न उत्पादन हुनु मात्र बुझिदैन। प्रत्येक नागरिकले जुनसुकै समयमा पर्याप्त, सुरक्षित, पोषणयुक्त र किफायती खाद्य पदार्थमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ। त्यसैले खाद्य सुरक्षा कृषि उत्पादनसँग मात्र सीमित छैनः यो जनस्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो।

प्रख्यात सुरक्षा विश्लेषक बेरी बुजान र कोपेनहेगन सुरक्षा विद्यालय ले सुरक्षालाई केवल सैन्य शक्तिको दृष्टिकोणबाट होइन, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वातावरणीय र सैन्य गरी पाँच आयामबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। यस दृष्टिकोणले खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारभूत तत्वका रूपमा स्थापित गरेको छ। कुनै देशले आफ्ना नागरिकलाई आवश्यक खाद्य पदार्थको भरपर्दो उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसके आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक असन्तोष, राजनीतिक दबाब तथा बाह्य निर्भरता बढ्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले आज खाद्य सुरक्षा कृषि मन्त्रालयको मात्र विषय नभई समग्र राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकता बन्नुपर्छ।नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा खाद्य आयात निरन्तर बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ (२०२५÷२६) को पहिलो पाँच महिनामै कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात करिब रु. १५४ अर्ब पुगेको छ। यसमध्ये खाद्यान्नमा रु. २२.७२ अर्ब, तरकारीमा रु. १४.८९ अर्ब, फलफूलमा रु. ११.८९ अर्ब, तेल तथा चिल्लो पदार्थमा रु. ६३.१४ अर्व, तेलबिउमा रु. ८.३९ अर्ब तथा खाद्य उद्योगका कच्चा पदार्थमा रु. १०.७९ अर्ब बराबर आयात भएको छ। धान उत्पादनका लागि अनुकूल भूगोल र पर्याप्त श्रमशक्ति भएको देशले चामल, प्याज, तरकारी, फलफूल र खाद्य तेलमा यति ठूलो परिमाणमा आयात गर्नु खाद्य आत्मनिर्भरताको दृष्टिले चिन्ताजनक अवस्था हो।

खाद्यान्न आयात बढ्नुको अर्थ केवल व्यापार घाटा बढ्नु मात्र होइन। यसले विदेशी मुद्रामा दबाब सिर्जना गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भरता बढाउँछ र विश्वव्यापी सङ्कटका बेला खाद्य आपूर्तिमा जोखिम निम्त्याउँछ। महामारी, युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवरोध वा प्राकृतिक विपद्का समयमा आयातमा निर्भर देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले खाद्य सुरक्षा आर्थिक सुरक्षाको आधार हो। खाद्य सुरक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार किसान हुन्। तर विडम्बना, आज किसान नै सबैभन्दा बढी असुरक्षित देखिन्छन् । प्रत्येक वर्ष धान रोप्ने समयमा रासायनिक मलको अभाव दोहोरिनु सामान्य जस्तै बनेको छ। समयमा युरिया र डिएपी मल उपलब्ध नहुँदा रोपाइँ ढिलो हुने, उत्पादन घट्ने र लागत बढ्ने समस्या किसानले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका छन्। कृषिमा समयको अत्यन्त ठूलो महत्व हुन्छ। केही साताको ढिलाइले उत्पादनमा उल्लेखनीय गिरावट आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा मलको अभाव केवल कृषि व्यवस्थापनको कमजोरी होइन, यो खाद्य सुरक्षामाथिको प्रत्यक्ष चुनौती हो। सिँचाइको अपर्याप्त व्यवस्था अर्को प्रमुख समस्या हो। नेपालको ठूलो कृषि क्षेत्र अझै पनि मनसुनी वर्षामा निर्भर छ। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा अनियमित बन्दै जाँदा उत्पादनमा अनिश्चितता बढेको छ। खडेरी, बाढी, पहिरो, असिना तथा नयाँ रोग कीराको प्रकोपले किसानको जोखिम झन् बढाएको छ। यस्ता जोखिमको सामना गर्न जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, सिँचाइ विस्तार, जलसञ्चय र अनुसन्धानमा लगानी अपरिहार्य भएको छ।

किसानले भोगिरहेको अर्को गम्भीर समस्या उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु हो। सरकारले केही कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अधिकांश किसान विचौलियामार्फत उत्पादन बेच्न बाध्य छन्। उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा पनि बिक्री मूल्य अस्थिर रहँदा कृषिबाट सम्मानजनक आम्दानी गर्न कठिन भएको छ। किसानले उत्पादनको वैज्ञानिक लागतका आधारमा उचित मूल्य प्राप्त गर्ने व्यवस्था नभएसम्म कृषि व्यवसाय आकर्षक बन्न सक्दैन ।

त्यसैगरी कृषि बीमा प्रणाली पनि अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन। बाढी, पहिरो, असिना, रोग वा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण बाली नष्ट हुँदा किसानले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ। बीमा सुविधा भए पनि दाबी प्रक्रिया जटिल हुनु, क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाइ हुनु तथा बीमाप्रति पर्याप्त जनचेतना नहुनुले यसको प्रभाव सीमित बनेको छ। जोखिमको उचित व्यवस्थापन बिना आधुनिक कृषि सम्भव हुँदैन।
ग्रामीण क्षेत्रबाट युवाको निरन्तर पलायनले कृषि क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाएको छ। उत्पादनशील उमेरका लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण गाउँमा कृषियोग्य जमिन बाँझो बस्न थालेको छ। कृषि क्रमशः वृद्धवृद्धा र महिलामा सीमित हुँदै गएको छ। रेमिट्यान्सले तत्काल आर्थिक राहतदिएको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले खाद्य उत्पादन, कृषि नवप्रवर्तन र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। कृषिलाई सम्मानजनक र लाभदायक पेशा बनाउन नसकेसम्म युवा कृषि क्षेत्रमा फर्किने सम्भावना न्यून रहन्छ।

बेरी बुजानको बृहत्तर ९कम्प्रेहेन्सिभ० सुरक्षा अवधारणाअनुसार यी सबै चुनौतीहरू राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्। खाद्यान्नमा बढ्दो आयात निर्भरता आर्थिक सुरक्षाको चुनौती हो। किसानको निराशा र ग्रामीण बसाइँसराइ सामाजिक सुरक्षाको चुनौती हो। कृषि नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु राजनीतिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो। जलवायु परिवर्तनले उत्पादनमा पारेको प्रभाव वातावरणीय सुरक्षाको चुनौती हो। यी सबै पक्ष कमजोर बन्दै गए अन्ततः राष्ट्रको समग्र स्थायित्व र आत्मनिर्भरता प्रभावित हुन्छ ।

यद्यपि नेपालसँग सम्भावनाको कमी छैन। उर्वर कृषि भूमि, विविध हावापानी, प्रशस्त जलस्रोत, जैविक खेतीको सम्भावना तथा विशाल आन्तरिक बजार नेपालका बलिया पक्ष हुन्। आवश्यकता स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको हो। कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, भण्डारण तथा प्रशोधन उद्योग विस्तार गर्ने, कृषि सडक र चिस्यान भण्डार निर्माण गर्ने, समयमै मल र गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराउने, आधुनिक यान्त्रीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि अनुसन्धान सुदृढ बनाउने तथा युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण र उद्यमशीलतामार्फत कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति आजको आवश्यकता हो। साथै उत्पादन लागतको वैज्ञानिक निर्धारण गरी प्रभावकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्नु र कृषि बीमा लाई सरल, भरपर्दो र किसानमैत्री बनाउनु अत्यावश्यक छ।

असार १५ ले हामीलाई केवल धान रोप्न होइन, कृषि र किसानप्रतिको राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न प्रेरित गर्छ। कृषिलाई सम्मान, किसानलाई उचित प्रतिफल र उत्पादनलाई बजारको सुनिश्चितता दिन सकियो भने खाद्य आत्मनिर्भरता केवल नारा रहने छैन, व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछ। कृषि क्षेत्रमा वैज्ञानिक प्रविधि, यान्त्रीकरण, अनुसन्धान, निजी लगानी र युवा सहभागिताको समन्वय गर्न सके नेपालले खाद्यान्न आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी कृषि अर्थतन्त्रतर्फ यात्रा गर्न सक्छ। अन्ततः खाद्य सुरक्षा उत्पादनको विषय मात्र होइन, यो राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक न्याय, वातावरणीय सन्तुलन र राजनीतिक विश्वासको साझा आधार हो।

असार १५ को सन्देश किसानको सम्मान, कृषिको आधुनिकीकरण र खाद्य आत्मनिर्भरताको राष्ट्रिय संकल्प हो। किसान सुरक्षित भए मात्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित भए मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ हुन्छ, र राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ भए मात्र समृद्ध नेपालको आधार बलियो बन्छ। त्यसैले असार १५ लाई केवल परम्पराको उत्सवका रूपमा होइन, खाद्य सार्वभौमिकता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र दिगो राष्ट्रिय विकासको अभियान का रूपमा आत्मसात् गर्नु आजको आवश्यकता हो।

लेखक : राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका विश्लेषक, रणनीतिक मामिलाका अध्येता एवं पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हुन् ।