काठमाडौँ ।  देशभर राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका गरी ९५ जनप्रतिनिधिको पद खाली भए पनि ती पदमा उपनिर्वाचन हुने वा नहुने विषय अझै टुंगो लागेको छैन।

निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभामा १, प्रदेश सभामा १९ र स्थानीय तहमा ७५ पद रिक्त छन्। स्थानीय तहअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षका पद खाली छन्।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पद पनि रिक्त छ। बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि राजीनामा दिएका थिए भने भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालको पद पनि खाली भएको छ।

प्रदेश सभातर्फ सबैभन्दा बढी रिक्त पद बागमती प्रदेशमा ६ वटा छन् भने मधेस र लुम्बिनीमा ४–४, कोशीमा ३, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा १–१ पद रिक्त छन्। राष्ट्रिय सभामा सुदूरपश्चिमबाट निर्वाचित सदस्य बलदेव बोहोराको निधनपछि एक पद खाली भएको हो।

तर स्थानीय तहका ७५ पदमा भने उपनिर्वाचन नहुने भएको छ। कानुनअनुसार पदावधि सकिन एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेमा स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचन २०८४ वैशाखमा हुने भएकाले यी पदहरू त्यतिन्जेल खाली रहनेछन्।

प्रदेश सभा सदस्यका हकमा भने कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी भए उपनिर्वाचन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। प्रदेश सभा सदस्यहरूको कार्यकाल अझै करिब एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहे पनि उपनिर्वाचनको मिति भने सरकारले तोकेको छैन।

निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मिति हालसम्म तय नभएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार नयाँ पदाधिकारी आएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ।