भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनले विद्रोह मात्रै गरेन,छोटो समयमै सरकार परिवर्तन गराउन सक्ने इतिहासकै दरिलो आन्दोलन बन्यो। जसको फलस्वरूप पुरानो सरकार ढल्यो र अन्तरिम सरकार खडा भयो। नेपालकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ गतेलाई निर्वाचनको मिति तय गरेको छ।

अब पुराना पार्टी सुध्रेलान् कि ? विलय होलान् धेरैको चासो र जिज्ञासा बनेको छ। कतै निर्वाचनपछि पनि तिनै पुराना अनुहारहरू दोहोरिने त होइनन् ? भन्ने आशंका पनि छ। 

देशमा जब युवा पुस्ताले नेतृत्व गर्छन् ,आम नागरिक एकजुट हुन्छन् त्यस्तो बेला जुनसुकै शासक पनि घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छन। चाहे राणाशासनको कुरा गरौँ, चाहे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था,चाहे राजतन्त्र जुनसुकै कालखण्डमा पनि आम नागरिकको हातेमालोले सरकार पतन भएको नेपालको इतिहासमा पाइन्छ। अझ भनौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य पश्चात् बनेको नेपालको संविधानले मौलिक हक वा अन्य कुराहरू  मार्फत् विभिन्न अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेर होस् नेपाली जनतामा समृद्धि ल्याउने प्रयत्न गर्यो।

तरपनि देशमा बढ्दै गरेको बेरोजगार, बेतिथि, र भष्ट्राचार मौलाएपछि जेन्जी पुस्ता रगत चढाउन बाध्य भए। अब यसको निकास चुनावले मात्रै पूरा गर्ला त ? आम जनतामा निराशा ल्याउने मुख्य तत्व(रोजगारी) को सुनिश्चितता नहुनाले जनता त्यसै पिडित छन्। युवा बेच्ने देश भन्दा त्यति नौलो नसुनिने (नेपाल)भईसकेको छ। दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा विदेशिने नेपालीको यही क्रम जारी रह्यो भने जेन्जी पुस्ता कोहि पनि नरहने कुरा पक्का छ। पार्टीको आशमा रोजगार कुरेर बस्ने कार्यकर्ता पनि अलमलमा छन्।

एकातर्फ निर्वाचनको समयमा करोडौं रकम खर्च हुन्छ। अर्थतन्त्र नै बलियो नभएको अवस्थामा देशले उच्चतम आर्थिक भार बहन गर्नुपर्ने डर देखिन्छ। अर्कोतर्फ निर्वाचनले देशको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मा युवा पुस्तालाई दिन्छ नै भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पुराना पार्टीका  नेता एकअर्कामा एकता गरेर अगाडि बढ्ने रणनीति बुनेका छन् भने झोले कार्यकर्ताले कुना काप्चामा समेत एमाले, काँग्रेस, माओवादी कै मादल बजाउन कम्मर कसेका छन्। प्रचारमा नआएका सानातिना भुरा पार्टीहरु पनि एकता गरेर लाभ लिने दाउमा छन्। 

अस्थिर राजनीति, अनियमितता, बेरोजगारी र बेथिति मौलाएको बेला जेन् जेट, जेन वाईहरु निकै नै सशक्त देखिएका छन् । त्यस्तै राज्यको सम्पूर्ण बाघडोर सम्हालेका पुराना प्रमुख नेताहरु कतै नयाँ पार्टी र युवा पुस्ताले हाम्रो पत्तासाफ गर्ने त होइनन्? भन्ने डरमा रहेको सजिलै बुझिन्छ। नत्र त सात,आठ वटा पार्टी एकता गरेर निर्वाचमा होमिनुको औचित्य के ? के साँच्चिकै पुराना दल पतन होलान् तरु यसरी भएभरीका दल मिसिनु रहर होला कि बाध्यता ? 

प्रमुख दल मानिएका एमाले, कांग्रेस र माओवादीको महाधिवेशन को नाउँमा वा अन्य बिषयले पार्टी भित्रकै आन्तरिक लडाई,बेमेलले भित्र भित्रै सक्काइसको छ। निर्वाचनको मितिमा आनाकानी गरेर, आफ्नो पार्टी अगाडि ल्याउन एकता गरेर होस् या साम,दाम, दण्ड ,भेद जुनसुकै रणनीति प्रयोग गरेर होस् सत्ता हात पार्ने दाउमा पुराना पार्टी पर्खिरहेका छन्। 

पुराना दलदेखि आजित भएका नेपाली जनताको मत कता भारी होला ? देख्न बाँकी छ। नयाँ पुस्ता स्थापित होलान् कि पुरानै दलले कब्जा गर्लान् भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ।