काठमाडौँ । ६२% भन्दा बढीको महाधिवेशन प्रतिनिधिको उपस्थीतमा सम्पन्न केन्द्रिय विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने कुनै ठाऊ नै नरहेको हुदा विशेष महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हो भन्ने वैधानिक व्यवस्थालाई आत्मसात गरेको खण्डमा अहिले देखिएको विवाद सहज रूपमा समाधान हुने नै छ

क) नियम १५ ले केन्द्रिय वा विशेष महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हुने । कुनै पनी किसिमको व्याख्याबाट कार्य समितिको निर्णय महाधिवेसनको सभा भन्दा माथी हुन सक्दैन ।

ख) विधानको नियम १७ ले महाधिवेशनको निश्चित कार्यकाल चार बर्षसम्म मात्र हुने ।

ग) नियम १७ ले यसको अबधीलाई कार्य समितिले बढाउन वा घटाउन नसकिने ।

घ) नियम १५ ले केन्द्रिय महाधिवेशन र केन्द्रिय विशेष महाधिवेशनको हैसियत एऊटै

ङ) नियम २२ अनुसार केन्द्रिय कार्य समितिले गरेको कुने पनी निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्न महाधिवेशनाबट अनुमोदित हुनु पर्ने ।

च) यदी नियम ४३ अनुसार कार्य समितले आफ्नो कार्यकाल एक बर्ष थपे पनी त्यसको अनुमोदन नियम २२ वमोजिम महाधिवेसनले अनुमोदन गर्नु पर्ने ।

छ) नियम १७ अनुसार ५१% भन्दा बढी केन्द्रिय महाधिवेश प्रतिनिधिको उपस्थीतिमा सम्पन्न भएको कुनै पनी महाधिवेशनले विधान वमोजिम वैधानिकता पाउने ।

ज) ४०% वढी महाधिवेशन प्रतिनीधिले लिखित रुपमा बैठक वोलाएमा त्यस्तो विशेष महाधिवेशन वैधानिक हुने झ) यदी हालको केन्द्रिय विशेष महाधिवेश विधान सम्मत वोलाईएको हो भने नियम १७(४) वमोजिम कार्यसमितिको निर्वाचन, नीति र विधान संसोधन गरी पारित गर्न सक्ने ।

ञ) नियम ७१ वमोजिम पार्टीको विधान कार्यान्वयनमा कुनै वाधा अड्काउ भएमा त्यस्तो वाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार कार्य समितमा रहने तर त्यस्तो निर्णयको अनुमोदन महाधिवेशनबाट गराउनु पर्ने ।