काठमाडौँ । निर्वाचन प्रचारका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा हुने खर्च अब निर्वाचन आयोगको प्रत्यक्ष निगरानीमा पर्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले फेसबुक, युट्युबलगायत डिजिटल माध्यममा गर्ने खर्चसमेत आयोगले अभिलेखमा राख्ने जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार अहिले प्रविधिको प्रयोगबाट कसले, कुन संस्थामार्फत र कति रकम सामाजिक सञ्जालमा खर्च गर्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन कठिन छैन। उनले भने, “सामाजिक सञ्जालमा भएको खर्च प्राविधिक रूपमा सजिलै अनुगमन गर्न सकिन्छ,” भन्दै डिजिटल प्रचारमा हुने खर्च पनि निर्वाचन खर्चको दायराभित्रै पर्ने स्पष्ट पारे।
.gif)
