१. प्रस्तावना: एक धूमिल छवि र आधारभूत प्रश्न

जब ‘कर्मचारी ट्रेड युनियन’ शब्द हाम्रो कानमा पर्छ, आम नेपालीको मानसपटलमा कस्तो चित्र कोरिन्छ? अधिकांशका लागि यो शब्दले सिंहदरबारको अधिकार-केन्द्रित कोलाहल, सडकमा उत्रिएका नारा-जुलुस, सेवा प्रवाहमा भएको अवरोध र राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहेको एक स्वार्थी समूहको विम्ब निर्माण गर्छ। यो छवि आफैं बनेको होइन, वर्षौंको अभ्यास, केही नेतृत्वको गलत आचरण र समग्र आन्दोलनको दिशाहीनताको परिणाम हो। आम नागरिक, जो आफ्नो सानो काम लिएर सरकारी कार्यालयको ढोका ढकढक्याउन पुग्छ, उसले ट्रेड युनियनलाई आफ्नो सहयोगी होइन, आफ्नो काममा बाधा पुर्‍याउने एक शक्तिका रूपमा बुझेको छ।
तर, के यो एकतर्फी र अपूर्ण सत्य मात्र हो? के ट्रेड युनियनको अस्तित्व केवल राष्ट्रिय ढुकुटीमा भार थप्न र राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि मात्र हो? अथवा, यसको गर्भमा लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र सुशासनको त्यो बीज लुकेको छ, जसलाई हामीले चिन्न र हुर्काउन सकिरहेका छैनौं? आजको बौद्धिक विमर्श यसै प्रश्नको गहिराइमा डुबुल्की मार्दै कर्मचारी ट्रेड युनियनको बदनाम विगतको चिरफार गर्ने, यसको अपरिहार्य आवश्यकतालाई उजागर गर्ने र एक सुसंस्कृत, मर्यादित तथा राष्ट्र-केन्द्रित युनियनको भविष्यको खाका कोर्ने प्रयासमा केन्द्रित हुनेछ। यो लेख केवल आलोचनाका लागि होइन, बरु समाधानको खोजी र आम जनता र युनियनबीच टुटेको विश्वासको त्यान्द्रो जोड्ने एक सेतु निर्माणको प्रयास हो।

२. ऐतिहासिक आलोक: रगत र पसिनाले सिञ्चिएको गौरवगाथा

ट्रेड युनियनको वर्तमान छविको आलोचना गर्नुभन्दा पहिले, यसको जन्मको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्नु अत्यावश्यक छ। विश्वव्यापी रूपमा, ट्रेड युनियन आन्दोलन औद्योगिक क्रान्तिको राप र तापबाट जन्मिएको हो, जहाँ श्रमिकहरू अमानवीय श्रम-शोषण, अनिश्चित कार्यघण्टा र न्यूनतम ज्यालाको पासोमा पिल्सिएका थिए। त्यो आवाजविहीनहरूको आवाज र शक्तिहीनहरूको सामूहिक शक्ति थियो।
नेपालको सन्दर्भमा, कर्मचारी युनियनको इतिहास अझै गौरवशाली छ। यो केवल तलब-भत्ताको लडाइँबाट सुरु भएको होइन, यो त निरंकुशताको अँध्यारो सुरुङमा प्रजातन्त्रको दियो बाल्ने संघर्षसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्थाको त्यो कठोर समयमा, जब राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए, संगठित हुने र बोल्ने अधिकार कुण्ठित थियो, तब कर्मचारी तन्त्रभित्रैबाट उठेका स-साना संगठित आवाजहरूले नागरिक अधिकार र प्रजातन्त्रको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलताको पछाडि निजामती कर्मचारीहरूको संगठित विद्रोह र असहयोगको ठूलो योगदान थियो भन्ने कुरालाई इतिहासले बिर्सन सक्दैन। उनीहरूले केवल आफ्नो पेशागत हकहितका लागि मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रको मुक्तिका लागि आफ्नो जागिर र जीवनलाई दाउमा राखेका थिए। यसर्थ, कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई केवल एउटा ‘सुविधाभोगी’ समूहको रूपमा हेर्नु यसको प्रजातान्त्रिक संघर्षको गौरवशाली इतिहासमाथिको अन्याय हो।

३. पतनको यात्रा: कहाँ र कसरी चुक्यो आन्दोलन?

प्रजातन्त्रको सूर्योदयसँगै जुन ट्रेड युनियन आन्दोलनले सम्मान र आशाको शिखर चुमेको थियो, त्यही आन्दोलन आज किन आम जनताको नजरमा घृणा र अविश्वासको पात्र बन्यो? यो पतनको यात्रा बहुआयामिक छ, जसका प्रमुख कारकहरू निम्न छन्:
अतिशय राजनीतिकरण (The Virus of Politicization): प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि ट्रेड युनियनहरू स्वतन्त्र पेशागत संगठनको रूपमा विकसित हुनुको सट्टा राजनीतिक दलका ‘भ्रातृ संगठन’ वा ‘भगिनी संस्था’ बन्न पुगे। युनियनको नेतृत्व चयन कर्मचारीको मतले होइन, पार्टी मुख्यालयको टिकटले हुन थाल्यो। युनियनका बैठकहरूमा कर्मचारीका पेशागत मुद्दाभन्दा पार्टीका राजनीतिक लाइन र रणनीतिले प्राथमिकता पाउन थाले। यसले युनियनलाई दुईवटा गम्भीर क्षति पुर्‍यायो: पहिलो, यसले कर्मचारीतन्त्रलाई ठाडो रूपमा विभाजित गर्‍यो र ‘हाम्रो’ र ‘तिम्रो’ को भावना विकास गर्‍यो, जसले समग्र प्रशासनिक निष्पक्षतालाई कमजोर बनायो। दोस्रो, युनियनको निर्णय प्रक्रिया कर्मचारीको हितबाट होइन, दलीय स्वार्थबाट निर्देशित हुन थाल्यो, जसले गर्दा युनियन आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित भयो।

नेतृत्वको स्वार्थकेन्द्रित चरित्र: आन्दोलनको बागडोर विस्तारै ती व्यक्तिहरूको हातमा पुग्यो, जसका लागि युनियन व्यक्तिगत लाभ, आकर्षक ठाउँमा सरुवा, शीघ्र बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति हत्याउने भर्‍याङ बन्यो। सामूहिक हितको मुद्दा ओझेलमा पर्‍यो र व्यक्तिगत लाभका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्ने प्रवृत्ति मौलायो। जब नेतृत्व नै सिद्धान्त र निष्ठाबाट च्युत हुन्छ, तब संगठनप्रति आम सदस्य र बाहिरका नागरिकको विश्वास स्वतः टुट्छ।

‘अधिकार-मात्र’ को संकीर्ण भाष्य: नेपाली ट्रेड युनियनहरूले ‘अधिकार’ को जति जोडदार वकालत गरे, त्यति नै ‘कर्तव्य’ को पाटोलाई बिर्सिए। उनीहरूले राज्यसँग सुविधा र हकका लागि लडे, तर आफ्नो सेवा प्रवाहलाई कसरी सुधार्ने, भ्रष्टाचारलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र आम नागरिकप्रति कसरी उत्तरदायी बन्ने भन्ने विषयमा विरलै रचनात्मक बहस चलाए। यसले उनीहरूलाई ‘लिने मात्र, दिने होइन’ भन्ने समूहको रूपमा चित्रित गर्‍यो।

आन्दोलनको शैली र नागरिक पीडा: आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि युनियनहरूले अपनाएको ‘सेवा बन्द’ र ‘हड्ताल’ को शैली सबैभन्दा आत्मघाती सावित भयो। बिरामीले उपचार नपाउँदा, सेवाग्राहीले सिफारिस नपाउँदा, वृद्धले भत्ता नपाउँदाको पीडाको निशाना सिधै युनियनतर्फ सोझियो। उनीहरूले यो बुझ्न सकेनन् कि लोकतन्त्रमा नागरिक नै सार्वभौम हुन् र नागरिकलाई नै पीडा दिएर गरिएको कुनै पनि आन्दोलनले नैतिक धरातल गुमाउँछ।

आर्थिक अपारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव: अधिकांश युनियनहरूले सदस्यबाट उठाएको शुल्कको हिसाबकिताब कहिल्यै पारदर्शी बनाएनन्। संगठनभित्र पनि नियमित, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको अभाव देखियो, जसले गर्दा एउटै अनुहारले वर्षौंसम्म नेतृत्व ओगट्ने र गुटबन्दी मौलाउने अवसर पायो।

४. अपरिहार्यताको पुनर्पुष्टि: ट्रेड युनियनविनाको कल्पना

माथिका तमाम विकृतिहरूको बाबजुद, के हामी ट्रेड युनियनविहीन कर्मचारीतन्त्रको कल्पना गर्न सक्छौं? एकछिन सोचौं, यदि ट्रेड युनियन नहुने हो भने के हुन्छ?
शक्तिको केन्द्रीकरण र स्वेच्छाचारिता: ट्रेड युनियनको अभावमा कर्मचारी प्रशासनको सम्पूर्ण शक्ति उच्च व्यवस्थापन र राजनीतिक नेतृत्वको हातमा केन्द्रित हुन्छ। कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, कारबाही जस्ता विषयहरू कुनै मापदण्डविना, व्यक्तिगत र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हुन थाल्छन्। ‘आफ्ना’ लाई काखी च्याप्ने र ‘अरू’ लाई पन्छाउने प्रवृत्तिले संस्थागत रूप लिन्छ।
अन्यायविरुद्ध बोल्ने आवाजको मृत्यु: एक एक्लो कर्मचारीले आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध बोल्ने आँट गर्न सक्दैन। उसलाई राजनीतिक शक्तिको पहुँच, प्रशासनिक झमेला र जागिर नै धरापमा पर्ने डर हुन्छ। ट्रेड युनियन त्यो सामूहिक शक्ति हो, जसले व्यक्तिलाई यो सुरक्षा र आँट प्रदान गर्छ। यो नहुँदा, कर्मचारीहरू केवल ‘हुकुम’ मान्ने निरीह दासमा परिणत हुन्छन्।
नीति र व्यवहारबीचको खाडल: सिंहदरबारका बन्द कोठामा बन्ने नीतिहरू कति व्यावहारिक छन्? त्यसले फिल्डमा के-कस्ता जटिलता सिर्जना गरेका छन्? यो जीवन्त अनुभव तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीसँग हुन्छ। ट्रेड युनियन त्यो वैधानिक मञ्च हो, जसले यी अनुभव र सुझावहरूलाई एकत्रित गरेर नीति निर्माणको तहसम्म पुर्‍याउन सक्छ। यसले नीतिलाई थप परिपक्व र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन मद्दत गर्छ। युनियनको अभावमा यो महत्वपूर्ण ‘फिडब्याक मेकानिजम’ नै समाप्त हुन्छ।

प्रशासनिक सुधारको पहरेदार: एक सुदृढ र व्यावसायिक ट्रेड युनियनले प्रशासनभित्र हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीविरुद्ध खबरदारी गर्न सक्छ। उसले सरकारलाई प्रशासनिक सुधारका लागि रचनात्मक र तथ्यमा आधारित सुझाव दिन सक्छ। यस अर्थमा, युनियन सरकारको विरोधी होइन, बरु सुशासन कायम गर्ने एक महत्वपूर्ण साझेदार र ‘वाचडग’ हो।
तसर्थ, समस्या ट्रेड युनियनको अवधारणामा होइन, यसको अभ्यास र दिशामा हो। ऐना फोहोर भयो भन्दैमा ऐना फुटाउनु मूर्खता हो, बरु त्यसलाई सफा गरेर आफ्नो अनुहार हेर्नु बुद्धिमानी हो। कर्मचारी ट्रेड युनियन पनि त्यही ऐना हो, जसले समग्र कर्मचारीतन्त्र र शासन व्यवस्थाको स्वास्थ्य देखाउँछ।

५. रुपान्तरणको मार्गचित्र: नयाँ अध्यायको सुरुवात

आम जनताको मन जित्दै राष्ट्र निर्माणमा एक सम्मानित साझेदारको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले अब आत्मसमीक्षा गर्दै रुपान्तरणको कठोर बाटोमा हिँड्नु अनिवार्य छ। यसका लागि निम्न कदमहरू कोसेढुंगा सावित हुन सक्छन्:

राजनीतिक ‘सिन्डिकेट’ को अन्त्य: युनियनहरूले राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनको बिल्ला तुरुन्तै त्याग्नुपर्छ। युनियनको विधानमै कुनै पनि पदाधिकारी राजनीतिक दलको कुनै पनि तहको कार्यकारी सदस्य रहन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। युनियनको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियालाई पार्टी कार्यालयको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ बाट पूर्णतः मुक्त गर्नुपर्छ।
‘सेवाग्राही-मैत्री आन्दोलन’ को आविष्कार: अबको आन्दोलन सेवा बन्द गरेर होइन, सेवालाई अझै उत्कृष्ट बनाएर हुनुपर्छ। आफ्ना माग राख्नका लागि सांकेतिक र रचनात्मक तरिकाहरू अपनाउन सकिन्छ।

जस्तै:

• हातमा कालोपट्टी बाँधेर तर पूर्ण समय काम गरेर विरोध जनाउने।
• हरेक दिन एक घण्टा अतिरिक्त स्वयंसेवी काम गरेर राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने।
• प्रशासनिक सुधारका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी ‘श्वेतपत्र’ जारी गर्ने।
• भ्रष्टाचार हुने सम्भावित ठाउँहरूमा नागरिक सचेतना अभियान चलाउने।

‘कर्तव्यबोध’ लाई प्राथमिकता: युनियनका हरेक बैठक र घोषणापत्रमा ‘अधिकार’ सँगसँगै ‘कर्मचारीका कर्तव्य’ को एउटा अध्याय अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्छ। आफ्ना सदस्यहरूलाई समयनिष्ठ, सदाचारी र नागरिक-मैत्री बन्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई युनियनकै तर्फबाट सम्मान गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।
पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहिता: युनियनको आम्दानी-खर्चको हरेक विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिनुपर्छ। हरेक वर्ष स्वतन्त्र लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई त्यसको प्रतिवेदन आम सदस्य र सार्वजनिक खपतका लागि उपलब्ध गराउनुपर्छ।

संघर्षबाट सहकार्यतर्फको यात्रा: सरकार र व्यवस्थापनलाई सधैँ शत्रुको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण त्याग्नुपर्छ। नीति निर्माण र सुधारका प्रक्रियामा आफूलाई एक रचनात्मक र अपरिहार्य साझेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। समस्या मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित समाधानका विकल्पसहित वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।

६. उपसंहार: आशाको दियो

कर्मचारी ट्रेड युनियन आज इतिहासको एक महत्वपूर्ण दोबाटोमा उभिएको छ। एकातिर पुरानै शैली र प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएर आम नागरिकबाट थप तिरस्कृत हुँदै अप्रासंगिक बन्ने बाटो छ भने, अर्कोतिर साहसका साथ आत्म-समीक्षा गर्दै, आफ्ना कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै र आफूलाई एक व्यावसायिक, मर्यादित र राष्ट्र-केन्द्रित शक्तिमा रुपान्तरण गरी गुमेको विश्वास र सम्मान पुनः आर्जन गर्ने चुनौतीपूर्ण बाटो छ।

अबको ट्रेड युनियन आन्दोलन तलब-भत्ता र सरुवा-बढुवाको साँघुरो गल्लीबाट बाहिर निस्केर सुशासन, सामाजिक न्याय, र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको फराकिलो राजमार्गमा दौडिनुपर्छ। जब एउटा ट्रेड युनियनले ‘हाम्रो एउटा साथीलाई अन्यायपूर्वक सरुवा गरियो’ भनेर लड्छ, त्यसँगसँगै ‘फलानो कार्यालयमा भ्रष्टाचार भयो, तत्काल छानबिन होस्’ भनेर पनि लड्न सकोस्। जब उसले आफ्ना सदस्यको क्षमता विकासका लागि तालिमको माग गर्छ, तब उसले सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको सर्वेक्षण गर्न पनि सरकारलाई दबाब देओस्।

त्यो दिन, जब एक आम नागरिक सरकारी कार्यालयमा पस्दा त्यहाँको कर्मचारी युनियनको सदस्यलाई आफ्नो सहयोगी र भरोसाको केन्द्र ठान्नेछ, त्यो दिन नै कर्मचारी ट्रेड युनियन आन्दोलनको वास्तविक पुनर्जन्म हुनेछ। यो यात्रा कठिन छ, तर असम्भव छैन। आवश्यकता केवल इमानदार प्रयास, साहसिक नेतृत्व र राष्ट्रप्रतिको अविचलित निष्ठाको हो।

लेखक: दिपक कुमार शाही कृषि विकास बैंक कर्मचारी संगठन, नेपालको उपमहासचिव हुन्