१ चैत, काठमाडौं ।

हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याएको ६० किलो सुन र इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मा लुकाएर दुबईबाट ल्याएको सुनबारे आयोगले करिब साढे ५ महिना लामो अध्ययन र जाँचबुझ पछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा पुगेर प्रतिवेदन बुझाएको आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले बताएका छन ।

प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सुझाव र तस्करी नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदममा आफ्नो विशेष ध्यान गएको बताएका छन । ‘कमजोरी गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा निर्धक्क हुन आग्रह गर्छु’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने– ‘अनुसन्धानमा कसैले कमजोरी गरेको रहेछ र दोषीलाई छाडिएको रहेछ भने म कारबाही गर्न प्रतिबद्ध छु ।’

अवैध सुनको तस्करी निराकरणमा प्रतिवेदनले सघाउ पुग्नेमा विश्वास लिएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले भने– ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा संवेदनशील छु ।’ आयोगले मुद्दा नचलेका नेपाली र विदेशी नागरिकलाई पूरक अभियोजन मार्फत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले असोज १४ मा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गरेको थियो । आयोगको सदस्यमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापा, पूर्व सहसचिव किशोरजंग कार्की र पूर्व सहसचिव प्रेमराज जोशी थिए । सुरुमा ३ महिना समय दिइएको आयोगको समयसिमा पछि दुईपटक थप गरिएको थियो । प्रतिवेदन ४८५ पृष्ठ लामो छ । आयोगका अध्यक्ष आचार्यले अनुसन्धानको क्रममा त्रुटि गर्ने सरकारका अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताए ।

अध्यक्ष आचार्यले भने– ‘अनुसन्धानको क्रममा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई मुद्दा नचलाएर त्रुटि गर्नेहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ ।’ सीडीआर र डीएफएलमा कनेक्सन देखिएका व्यक्तिहरूको नाम अभिलेखीकरण गरिएको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । जाँचबुझ आयोगले कार्यसम्पादनको क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा रसुवागढीसहित विभिन्न सात वटा भन्सार नाकाहरूको स्थलगत अवलोकन गरेको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थ समितिका सभापति तथा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरू, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीहरू, विभिन्न ६१ जना विषयमा विज्ञहरू, विभिन्न चार वटा संस्थाका १८ जना प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो। यस्तै नियमनकारी निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरू समेतसँग परामर्श तथा छलफल गरेको आयोगले जनाएको छ।

विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेक शुमा सुन राखेर तस्करी भएको प्रतिवादी रहेका ३३ जना प्रतिवादीहरूसँग पुनः बयान लिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बाट बुझेर तर प्रतिवादी नबनाएका २१ जनाको बयान कागज गराएको छ। अनुसन्धानको क्रममा आयोगबाट थप १४ जनासँग सोधपुछ गरेको छ। प्रतिवेदनमा तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार, सुनको आयात तथा उपयोगमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा विगतमा भएका तस्करीका घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमीकमजोरीहरू सुधार्न विभिन्न उपायहरू सिफारिस गरेको आचार्यले बताएका छन्। आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा आए सुन तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न विश्वास रहेको पनि आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।