काठमाण्डौं चैत ४ ।

गृहमन्त्री रबि लामिछानेले बासबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएसंगै छालाजुत्ता उद्योगपति विनोद चौधरीको सिआईबीले बयान लिने भएको छ । सांसद समेत रहेका उद्योपती चौधरीको पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पनि बयान लिने भएको हो ।

आज गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, गृह सचिव एकनारायण अर्याल र सीआईबीका नवनियुक्त प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीसहित बसेको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले यो प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएका छन्। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले व्यवसायी अरूण चौधरी, कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई माघ १८ गते पक्राउ गरेको थियो। सोही प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सांसद विनोद चौधरीसँग पनि बयान लिन लागेको हो।

२०४२ देखि विभिन्न मितिमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा, छालाजुत्ता कारखानाको पन्चायतकालको सन्चालक समिति निर्णयको आधारमा चौधरी र अजितनारायण सिंह थापालगायतको मिलेमतोमा हडपेको आरोपमा पक्राउ गरिएको गृहमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । जुत्ता उत्पादन शुरू गरेदेखि नै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानामा उतारचढाव आइरहेका थिए। त्यहीबीचमा सरकारी निकायहरूबाटै कारखाना निरन्तर घाटामा रहेको प्रतिवेदन तयार हुन थाल्यो। लगातार घाटा बेहोरेको देखाएर कारखानाको ८३ रोपनी जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

त्यो जग्गा किन्न आइपुग्यो– ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’ नामको कम्पनी। त्यस बेलाका कागजात केलाउँदा २०४३ भदौ १३ गते बसेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको ४०१ औँ बैठकले प्रति रोपनी २ लाख ५० हजारका दरले कूल १५ लाख रुपैयाँमा ६ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई बेच्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । यस्तो निर्णय गर्दा जग्गा बिक्रीबाट कारखानाले बेहोरिरहेको घाटा पूर्ति हुने दाबी गरिएको थियो। रोचकचाहिँ जग्गा बिक्री गर्दा कारखानाले पैसा होइन, च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको १५ सय कित्ता सेयर, प्रतिसेयर १ हजार रुपैयाँका दरले पाउने भएको थियो ।

२०४३ भदौ १३ गतेकै बैठकले बाँसबारीको थप ४ रोपनी जग्गासमेत सेयर स्वामित्व लिने गरी च्याम्पियन फुटवेयरलाई नै बिक्री गर्ने निर्णय गरेको देखाउँछन्। बाँसबारीले यो (४ रोपनी) जग्गा पनि प्रति रोपनी २ लाख ५० हजारकै दरले जम्मा १० लाख रुपैयाँमा च्याम्पियनलाई बिक्री गरेर प्रतिसेयर १ हजारका दरले १ हजार कित्ता सेयर प्राप्त ग¥यो।

यसरी १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई बेचेबापत बाँसबारीले च्याम्पियन फुटवेयरको २५ लाख बराबरको कूल २५ सय कित्ता सेयर पायो। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र मालपोतमा रहेका कागजात केलाउँदा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको सञ्चालकमा देखिए– मुलुकको प्रमुखमध्येको व्यापारिक घराना, चौधरी ग्रुप परिवारका सदस्यहरू । २०४३ कात्तिक २७ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको च्याम्पियन फुटवेयरको सेयर सदस्यमा देखिन्छन् । बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए ।