अक्सर म एकदमै आशावादी मान्छे हुँ । अन्त्यन्त विषम परिस्थिति पनि बदलेर , अन्धकारलाइ चिरेर पनि उज्यालो ल्याउन सकिन्छ भन्ने ठान्ने मान्छे म तर आज एकदम निराश छु । कतिपयलाइ लाग्ला कि नेपाल सरकारको निर्णय अनि अदालती आदेशले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक संजालहरु दर्ता नहुन्जेल प्रतिवन्ध गर्ने विषयले म निराश छु तर त्यस्तो हैन ।
म निराश यस अर्थमा छु किन कि यो विषयले पहिलो त हामी नेपालीहरुको चेतनाको स्तर कहाँ छ भन्ने मेरो बुझाई नै खलवल पार्यो अनि दोश्रो चाहिं हामी सामाजिक संजालको प्रयोगमा यति अभिशप्त भैसके छौं कि त्यसको लागि आफ्नो मातृभुमिको स्वाभिमानको पनि हामिलाइ हेक्का हुन छोडेछ ।
अनि नेपालको भाग्य भविष्य निर्माणको निम्ती उचित ठानिएका गगन थापा जस्ता नेता देखि राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा राजनीतिक भिन्नतालाइ अलग राखेर भए पनि सरकार संग एकै ठाउँमा उभिनु पर्ने विपक्षि दलका नेता अनि लोकप्रिय संचार माध्यमहरुले सामाजिक संजाल केहि समयको लागि बन्द हुँदै गरेको देख्नु तर उनीहरुले देशको अस्तित्वमै सवाल खडा गराएको नदेख्नु चाहिं सबै भन्दा महत्वपूर्ण र डर लाग्दो कुरा थियो ।
कोहि व्यक्ति विशेष वा समुह विशेषको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्न सरकारले निर्णय गरेको भए त्यसमा आम मानिस बाट विरोध हुनु अत्यावश्यक र जायज हुन्थ्यो अनि यत्तिकै एका एक सवै सामाजिक संजालहरु माथि प्रतिवन्ध लागेको वा लगाइएको भए त्यसलाइ अधिनायकतावादको अभ्यास भन्न मज्जाले मिल्थ्यो तर यहाँ त सरकारले सामाजिक संजाल कम्पनिहरुलाइ सुचिकृत हुन आउन पटक पटक अनुरोध गरको भनिएको छ मात्रै हैन हामी सबैले थाहा पाउने गरेर एक हप्ताको सुचना पनि दिएको हो । अनि जुन देशमा संचालन गर्ने हो त्यस देशको सार्वभौम सरकारको अनुरोधलाइ नमान्ने मात्रै हैन पुरै व्यवास्ता गर्ने विषयलाइ सरकारले गम्भीरता साथ लिंदा हामी उल्टै सरकार विरुद्ध खनिने ?
यो चाहिं हजम हुने विषय हुँदै भएन । त्यति मात्रै नभई अझै कतिपयले त सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दर्ता नै गराएको पनि आएको छ । रिट दर्ता गरिने गलत हैन ठिक छ तर सरकार संग सामाजिक संजाल बन्द गर्नु पर्ने कानुनि आधार थिएन भन्ने नै लागेको भएको एक हप्ताको सूचना जारी हुँदा नै किन रिट नलगेको ? यदी त्यसो गरिएको भए त वैधानिक आधार बिना सरकार अगाडी बढन खोजेको भए त सरकारले दिएको सात दिने समय भित्र नै छिनो फानो भएर बन्द गर्ने अवस्था नै पनि नआउन स्कथ्यो नि , हैन र ?
अनि आज आएर बढो संवेदनशील र भावानात्मक भएर सम्पादकीय लेख्ने महोदयहरुले पनि सरकारले सात दिने सूचना निकालेकै दिन वा भोलि पल्ट सम्पादकिय लेखेको भए हुन्थ्यो होला नि हैन ?
खैर जे होस दर्ता हुन नआउने सामाजिक संजाल प्रतिवन्ध गर्ने सरकारी निर्णय र त्यसपछि जे जस्ता क्रिया प्रतिक्रिया आए त्यसले राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमान लाइ महत्व दिने सबैलाइ निराशा पारेकै छ र पार्न नै पर्छ किन कि करिव चालिस लाख जति नेपालीले रोजगारीको लागि गन्तव्य मान्ने भारत संग चाहिं आवादी नभएको केहि वर्ग किलोमिटर जमिनका सम्वन्धमा पनि राष्ट्रियताको सशक्त आवाज उठाउन तयार हुने हामिहरु वहुराष्ट्रिय सामाजिक संजाल कम्पनिले देशको कानुन , अदालती आदेश र सरकारको अनुरोधलाइ पूर्णत व्यवास्ता गर्दा चाहिं उल्टै तिनै कम्पनिहरुको हेपाहा निर्णय मान्नु पर्छ भन्ने तर्क गर्दै गर्नुले हामीलाइ बलियो पक्कै बनाउने छैन ।
मलाइ थाहा छ यो लेख पढदै गर्दा कतिपयले तल्लै स्तरमा मलाइ गालि गर्नु हुनेछ अनि सरकार वा सत्तारुढ दलको झोले वा यस्तै केहि उपादी पनि दिनु हुनेछ तर त्यसले मलाइ केहि फरक पार्ने छैन । म वर्तमान सरकारको समर्थक विल्कुल हैन तर म आफ्नो मातृभुमिको स्वाधीनता माथि प्रहारको विरुद्ध उभिँदा सत्ताको समर्थनमा उभिएको अर्थ लाग्दा केवल सरकारको विरुद्ध उभिने नाममा मातृभुमिको अस्मिताको खिलाफ उभिन सक्दिन र उभिने छैन ।
.gif)
