काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।

सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र, सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान, डिजिटल अर्थतन्त्र, सहकारी बचत फिर्ता, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा पूँजी बजार सुधार, एआई तथा सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन, मध्यम वर्गीय परिवारको करभार घटाउने, ‘सडक बालबालिकामुक्त नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने तथा नेपाली जलको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने योजना समेत समेटिएको छ।

सरकारले सीमा विवाद समाधान कूटनीतिक संवादबाट खोज्ने, सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

 

यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ: