काठमाडौँ । लामो समय नेपालमा शासनसत्ता चलाएका नेपालका कांग्रेस र कम्युनिष्ट दलका शीर्ष नेताहरू धेरै बोल्ने तर बोलेअनुसार काम नगर्ने आरोप खेप्दै आएका छन् । यही प्रवृत्तिप्रति बढ्दो असन्तुष्टिले गत भदौ २३–२४ को ’जेनजी विद्रोह’ पछि परम्परागत शक्ति समीकरण नै फेरियो । त्यसको लाभ उठाउँदै सत्तामा पुगेको नयाँ पुस्ताको नेतृत्व भने ठीक उल्टो शैलीमा अघि बढेको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह कम बोल्ने तर धेरै सुन्ने रणनीतिमा छन्। यो शैलीले उनलाई आलोचित पनि बनाएको छ ।संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय अभ्यासले मागेजति पनि संसद्मा नबोलेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाह आलोचित छन्। 

संसदीय भूमिकाका कारण उनलाई बोलाउन सांसदहरूले विरोधसमेत गर्नुपरेको अवस्था बन्यो । तर संसद्मा मौन देखिने प्रधानमन्त्री शाह पछिल्ला दुई सातायता भने विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाको कुरा सुन्न असाध्यै सक्रिय बनेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै बोलाएर उनले झन्डै एक दर्जन क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गरेका छन् । 

विकास साझेदारदेखि उद्योगी–व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, विश्वविद्यालय, पर्यटन, महिला उद्यमी, नेपाल राष्ट्रबैंक, पुँजी बजार, तयारी पोशाक उद्योग र हस्तकला क्षेत्रसम्मका प्रतिनिधिले आफ्ना समस्या, सुझाव र अपेक्षा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्ने अवसर पाएका छन् । विशेषगरी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग दूरी बढेको चर्चाका बीच प्रधानमन्त्री शाह स्वयं अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा सक्रिय रूपमा संवादमा उत्रिएका हुन्।
 
पछिल्ला केही सातामा प्रधानमन्त्री शाहले विकास साझेदारदेखि निजी क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी, विश्वविद्यालय, पर्यटन, उद्योग, महिला उद्यमी, राष्ट्रबैंक, पुँजी बजार तथा हस्तकला क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग शृंखलाबद्ध छलफल गरेका छन् । यी भेटवार्ताहरूमा आर्थिक सुधार, सुशासन, लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य मुख्य एजेन्डाका रूपमा देखिएका छन् । 

२३ असारमा शाहले एशियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्ष मासातो कान्दासँग भेट गरे। भेटमा नेपाल–एडीबीबीचको ६ दशक लामो विकास साझेदारीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भयो । 

शाहले सुशासन, पारदर्शिता, जलविद्युत्, पर्यटन, डिजिटलाइजेसन तथा पर्यटकीय सडक पूर्वाधारमा सहकार्य बढाउनुपर्ने धारणा राखे भने कान्दाले नेपालको आर्थिक विकासमा एडीबी दीर्घकालीन साझेदारका रूपमा निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । २४ असारमा प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी–व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै उद्योग सञ्चालन सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत अवरोध हटाउने र रोजगारी वृद्धि गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

उद्योगीहरूले नीतिगत स्थिरता, सेवा प्रवाहमा सरलता तथा सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवादको आवश्यकता औँल्याए। शाहले प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने आश्वासन दिए । सोही दिन निर्माण व्यवसायीहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले छुट्टै संवाद गरे। त्यसक्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारसँग नीतिगत सुधार र प्रभावकारी सहकार्यको माग राखे । प्रधानमन्त्री शाहले पनि निर्माण क्षेत्र आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणको आधार भएको उल्लेख गर्दै भुक्तानी, ठेक्का व्यवस्थापन, म्याद थप, मूल्य समायोजन तथा बैंकिङ समस्याको समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए । 

२८ असारमा प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगे । लामिछाने निवासमा त्यस दिन सरकार सञ्चालन, पार्टीका आन्तरिक विषयदेखि देशका समसामयिक विषयमा छलफल गरेर चार घण्टा बिताए । 

त्यसपछि ३० असारमा विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिसँग भएको छलफलमा उच्च शिक्षामा सुधार, सुशासन र दलीय राजनीतिमुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माणमा प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिए। उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी युनियनलगायत दलीय गतिविधि नगर्न दिने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, छात्रवृत्ति व्यवस्था विस्तार गर्ने तथा शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

प्रधानमन्त्री शाहले विश्वविद्यालयहरूलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, बेरुजु घटाउन, अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन तथा दीक्षान्त समारोह सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने तयारी गर्न निर्देशन दिए। साथै आधुनिक अनुसन्धान, डिजिटिलाइजेशन र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि आग्रह गरे ।

३१ असारमा होटल संघ नेपाल (हान) का पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले पर्यटन प्रवद्र्धन तीव्र रूपमा अघि बढिसकेको भन्दै होटल व्यवसायीका चिन्ता क्रमशः अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे  उनले होटल व्यवसायलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन, साना तथा मझौला होटल दर्ता गर्न र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सहकार्य विस्तार गर्न आग्रह गरे । 

३२ गते महिला उद्यमी महासंघ नेपालका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताए। महिला उद्यमीहरूले व्यवसायमैत्री वातावरण, निर्यात प्रवर्धन, व्यापार मेला, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच तथा सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिकताको माग राखे। प्रधानमन्त्रीले महासंघको ‘म उद्यमी’ ब्रान्डलाई बजारमा स्थापित गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसै दिन प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलसँग पनि अर्थतन्त्र, मौद्रिक नीति र पुँजी बजारका विषयमा छलफल गरे। उनले आगामी मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो र उद्यममैत्री बनाउन, लगानी वातावरण सहज बनाउन तथा पुँजी बजारमा आम लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने नीति लिन सुझाव दिए । 

गभर्नर पौडेलले राष्ट्रबैंक समयसापेक्ष, व्यावसायिक र सहजीकरणमुखी नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्ध जनाए । साउन १ मा प्रधानमन्त्री शाहले स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योगीहरूसँग छलफल गर्दै आयात प्रतिस्थापन, उत्पादन वृद्धि, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारका लागि सरकारले आवश्यक नीति तथा संस्थागत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उद्योगीहरूले अवैध आयात नियन्त्रण, गुणस्तर परीक्षण र उद्योग संरक्षणका उपाय अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । यसैगरी ३ साउनमा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित संस्था तथा नियामक निका

यका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरे। उनले उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनामा पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बताए । सरोकारवालाहरूले कानुनी तथा नीतिगत सुधार, आईपीओ प्रणाली सुधार, मार्जिन कर्जा सहजता र दोस्रो बजारको दिगो विकासका लागि सरकारसँग आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरे । 

५ साउनमा नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ‘टेक्सटाइल एण्ड क्लोदिङ डेभलमेन्ट काउन्सिल’ गठन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए। साथै रुग्ण उद्योग सञ्चालन, निर्यात प्रवर्धन, एफटीए, विदेशी लगानी, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा ‘ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज’ निर्माणका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए । 

प्रधानमन्त्री शाहले आज बुधबार नेपाल हस्तकला महासंघका प्रतिनिधिसँग पनि भेट गरी हस्तकला उद्योगको विस्तार, प्रवर्धन र निर्यात बढाउने विषयमा छलफल गरे। पछिल्ला अधिकांश भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रमै केन्द्रित देखिएको छ । 

यद्यपि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित यी अधिकांश छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेको उपस्थिति भने देखिएन। पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रका छलफलमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री सहभागी भए पनि उद्योग, लगानी, पुँजी बजार, मौद्रिक नीति, महिला उद्यमशीलता तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बैठकमा अर्थमन्त्री अनुपस्थित रहे । देशको आर्थिक नीति, बजेट, कर, राजस्व, सार्वजनिक खर्च, वैदेशिक ऋण तथा लगानी प्रवर्धनका विषय अर्थ मन्त्रालयको मुख्य कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यस्ता बैठकमा अर्थमन्त्रीको सहभागिता सामान्य अभ्यास मानिन्छ। यद्यपि हरेक बैठकमा अर्थमन्त्री अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था भने छैन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेसँग दूरी बढेको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री शाह अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रसँग आफैँ प्रत्यक्ष संवादमा सक्रिय बनेका हुन्। यसले सरकारभित्रको मतभिन्नतालाई थप स्पष्ट पारेको देखिए पनि आर्थिक तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाको प्रत्यक्ष कुरा सुन्ने अभ्यासलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यस्तो संवादले समस्या पहिचान गर्न र नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक आधार तयार पार्न सहयोग पुग्ने उनीहरू बताउँछन् ।