११ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन मान्न तयार भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तिन महिनाका लागिमात्र विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन जोडिएको प्रष्ट पारेका छन् । केही दिन अघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशन पालना गर्न अटेर गरेका घिसिङले अहिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा ६ वटा उद्योगमा काटिएको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जोडिदिएको हो । आज बसेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै घिसिङले तीन महिनाको समय दिएको र सो अवधिमा सबै बाँकी पैसा तिर्नुपर्ने बताए । उनले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई प्रतियुनिट विद्युत् १३ रुपैयाँ हुँदा पनि उद्योगका लागि साढे ८ प्रतिशत मात्रै मूल्य तोकिएको स्मरण गराए।उनले केही उद्योगले भने लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि पनि भुक्तानी गरिरहेको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता रकम असुल गर्ने अडान राखेको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको बेला आम उपभोक्तालाई भन्दा पनि ६ वटा उद्योगमा सस्तोमा दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असुली गर्ने अडान राखेका हुन्। डेडिकेटेड र टंक लाइन विवाद हुँदा गत साता प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नसाथ प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री र प्राधिकरणबीच टसलसमेत परेको थियो ।प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई बोलाएर तत्काल लाइन जोड्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । तर, उनले तीन दिनसम्म ओलीको निर्देशन मानेनन् । सरकारले पदबाट हटाउनेगरि तयारी थालेपछि मात्र सर्तसहित प्राधिकरण विद्युतको लाइन जोड्न तयार भएको स्रोतको भनाइ छ । घिसिङ नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्राधिकरणको नेतृत्वमा दोस्रोपटक पुगेका छन् ।

आगामी तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी नगरेमा पुनः नियम अनुसार बक्यौता रकम असुली गर्ने सर्तमा प्राधिकरणले ती उद्योगहरूको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो ।डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादलाई लिएर नेकपा ९एमाले० र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु संसद्मा आमनेसामने भएका थिए । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा एमाले–माओवादी सांसद आमनेसामने भइरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले भने ६१ वटा उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोडभन्दा बढी वक्यौता उठाउन बाँकी रहेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी थियो । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो । यसअघिको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा गोलमटोल निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यो समस्या समाधान हुनुको साटो झनै बल्झिएको थियो ।

ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले समस्या समाधानको पहल गरेका छन् । सोहीअनुसार उनले शुक्रवार दुई मन्त्री र अन्य सरोकारवाला समेत बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।पूर्ववर्ती सरकारले २०८० पुस २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’बनाएको थियो । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कुनै पनि हालतमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिने र महसुल उठाउने पक्षमा छन् ।