काठमाडौं, भदौ २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका कारण क्षति बेहोरेका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र ऋणीहरूलाई अब पुस मसान्त (जनवरी १३, २०२६) सम्म ऋण पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिइने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ परिपत्र जारी गर्दै आन्दोलनबाट प्रभावित ऋणीहरूलाई राहत दिन निर्देशन दिएको हो। यस अनुसार, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जा असार मसान्त २०८२ (जुलाई १५, २०२५) सम्मको वर्गअनुसार नै कायम रहनेछ। राष्ट्र बैंकले भनेको छ, “पुनःसंरचना गरिएका कर्जाको वर्गीकरण पुरानै वर्गमा राख्नुपर्छ र सोही अनुसार कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

यो सुविधा सिधै आन्दोलनबाट प्रभावित ऋणीहरू मात्र नभई फरवार्ड वा ब्याकवार्ड लिङ्केज भएका, अर्थात् आपूर्ति श्रृंखला वा कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायहरूलाई पनि लागू हुने छ।

कर्जा पुनर्संरचना पाउनका लागि, सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले व्यवसायमा परेको असर यकिन गर्नुपर्नेछ र ऋणीले कम्तीमा ५% ब्याज रकम तिरेको हुनुपर्ने छ।

नयाँ परिपत्रअनुसार, रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा हालैका दिनमा आएको प्राकृतिक प्रकोप र व्यापार अवरोधबाट प्रभावित व्यवसायहरूलाई पनि पुस मसान्तसम्म पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

ऋणीले आग्रह गरेमा, सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रभावको यकिन गरी यो सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ।