काठमाडौँ, सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको अर्बौँ रकम ठगी गर्नै माथी सरकारले कडा कारवाहिको तयारी गरेको छ । सहकारी ठगीमा संलग्न सञ्चालक र उनीहरूका तीन पुस्तासम्मको सम्पत्ति छानबिन गरी बचत फिर्ता गराउने प्रावधानसहितको कानूनको मस्यौदा तयार भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय सहकारी समस्या निक्कै पेचिलो बनेको छ । कयौँ हजारौँ बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भएको छ । खाई नखाई जम्मा गरेको बचत सहकारीले खाई दिए पछि  बचत कर्ता राज्यले न्याए दिलाउलाकी भन्ने आशामै बसिरहेका छन्।

सहकारी पिडितलाई न्याए दिलाउने हेतुले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको मस्यौदा यतिबेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पुगेको छ । सहकारीका सञ्चालकहरूले कानूनको बेवास्ता गर्दै अबौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको पाइएकोले  यस्तो कानूनको मस्यौदा बनाईएको हो । सहकारी ठगी गरेकाहरुको ३ पुस्ता सम्म सम्पत्ति छानविन गरि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने गरि कार्यनिती अगाडी बढेको छ ।

यो निती ल्याए पछि सहकारी ठगी गर्नेहरुले पारिवारीक रुपमा सम्पत्ति बाँडफाँड गरेर खाने बाटो बन्द हुने छ ।  यता पोखरा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षसहित ८ जना पक्राउ परेका छन्। सहकारीका वर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर गोदारसहितलाई आज पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिएका छन् ।

सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय कास्कीले सहकारीको बचत रकम हिनामिना भएको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि मंगलबार मात्रै प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो। पत्र पाएको भोलिपल्टै प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा सचिव दिलबहादुर केसी, कोषाध्यक्ष हिरामणी दाहाल, सदस्य दोर्जे तामाङ, व्यवस्थापक भिष्मप्रसाद गुरुङ, सुपरमाइज मार्केट प्रमुख बेदीप्रसाद सुवेदी र पूर्व सचिव इन्द्रप्रसाद रहेका छन्।

उनीहरुले सहकारीमा रहेको बचत, सेयर, जगेडा लगायतको कोषमा हुनुपर्ने रकम समेत गरी ८ करोड ७० लाख ९ हजार ९६२ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। ऋणीले सहकारीको समस्या बढ्दो क्रममा छ । शक्तिशाली र पहुँचवालाको बाहुल्य भएकै कारण सरकारले लामो समयसम्म पनि सरकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन, यसबाट लाखौं बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ, उनीहरूले पैसा कहिले फिर्ता पाउँछन्, टुंगो छैन । सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन र समस्या समाधानका लागि सरकारले पटक–पटक सुझाव समिति गठन गरी प्रतिवेदन मागेको छ ।

हरेक समितिले प्रतिवेदन बुझाएका पनि छन् । तर, न सहकारीको समस्या समाधान भएको छ, न पीडितले पैसा फिर्ता पाएका छन् । यसले सहकारी क्षेत्रप्रति नै नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको आधार पनि खलबलिएको छ ।