काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङलगायत सांसदले मङ्सिर २३ गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिटमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, संविधानले अयोग्य ठहर गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको र त्यही असंवैधानिक सिफारिसका आधारमा संसद् विघटन गरिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा तत्काल पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर हुनुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रारम्भिक रूपमा नै असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै निर्वाचनसम्बन्धी सबै गतिविधि रोक्न आदेश दिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा यस विषयमा सुनुवाइ भएको हो।

रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गत भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने थियो, तर त्यसो नगरिएको दाबी गरिएको छ।