काठमाडौँ । सरकार र जेन–जीबीच मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौताको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। अधिवक्ता सुदिप भण्डारी र रोहित ओझासहित कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र स्मृति अधिकारीले उक्त सम्झौताविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा निर्वाचनबाट पूर्ण म्यान्डेट नपाएको अन्तरिम सरकारले यस्ता सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलन र सडकको दबाबका कारण कार्यपालिकाले असंवैधानिक निर्णय गर्दै देशलाई अराजकतातर्फ धकेलिएको दाबी पनि गरिएको छ।

सम्झौतामा संघीय र प्रदेश सरकारका प्रमुखलाई अधिकतम दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने जस्ता प्रावधान संविधानसँग बाझिने भन्दै रिटमा आपत्ति जनाइएको छ। सम्झौता तथा त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ।

त्यस्तै, सम्झौताबाट दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। रिटको पेशी भोलि शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।