काठमाडौँ । जनकपुरधाममा साक्षर मधेश प्रदेश घोषणाको तयारीका लागि गठित उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन आज औपचारिक रूपमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयअनुसार पूर्व सचिव डा. रामस्वरुप सिन्हा को संयोजकत्वमा बनेको ७ सदस्यीय कार्यदलले अध्ययन, विश्लेषण र कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेश प्रदेशको साक्षरता अभियानलाई औपचारिक घोषणा मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण कदम बताएका छन्। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे।

मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले सीमित समयभित्रै परिणाममुखी कार्यक्रममार्फत प्रदेशलाई साक्षर बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरिन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा र अन्य सरोकारवालाहरूले पनि शिक्षा सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

कार्यदलले १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई लक्षित गर्दै द्रुत सिकाइ विधिमार्फत साक्षर बनाउने योजना प्रस्ताव गरेको छ। साथै कक्षा १० देखि १२ सम्मका विद्यार्थी परिचालन गर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

समन्वय र कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा मधेश प्रदेशलाई आगामी वर्षहरूमा साक्षर घोषणा गर्न सकिने सम्भावना रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ।