काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारको कुल ४९ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढी रकमको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशका मन्त्रालय, निकाय र समितिहरूको ठूलो हिस्साको आर्थिक विवरण जाँच पूरा गरिएको हो ।
यस क्रममा १३४ सरकारी निकाय र १६ वटा समिति तथा संस्थाको लेखापरीक्षण गरिएको छ । तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिका कारण केही मन्त्रालय र कार्यालयको करिब २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जनाइएको छ ।
प्रतिवेदन मधेश प्रदेश प्रमुख Surendra Labh Karn लाई बुझाइएको छ । नायव महालेखापरीक्षकले बेरुजु बढ्नुका कारण कानुनी कमजोरी, कम राजस्व संकलन, असारमा रकमान्तर र कमजोर आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको उल्लेख गर्दै सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख कर्णले भने बेरुजु समस्या लामो समयदेखि समाधान नहुनु दुःखद भएको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन दिने बताएका छन् ।