नेपाली लोक तथा दोहोरी संगीत क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा कलाकारमैत्री बनाउन माग गर्दै तयार पारिएको विस्तृत प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री गणेश पौडेल लाई हस्तान्तरण गरिएको छ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालकी अध्यक्ष रिता थापा ले मन्त्री पौडेललाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन्। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका महासचिव शिव हमाल तथा लोक स्वर सम्राट राजु परियार समेत सहभागी थिए।

“नेपाली लोक तथा दोहोरी संगीत क्षेत्रको एकीकृत प्रतिवेदन–२०८३” नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनमा लोक संगीत क्षेत्र नेपालको सांस्कृतिक पहिचान मात्र नभई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका दोहोरी साँझ, मेला–महोत्सव, डिजिटल प्लेटफर्म र वैदेशिक कार्यक्रममार्फत वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइरहेको दाबी गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा लोक तथा दोहोरी क्षेत्रबाट हजारौं कलाकार, प्राविधिक, वाद्यवादक, सञ्चालक तथा श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै लाखौं परिवारको जीविकोपार्जन यसै क्षेत्रमा निर्भर रहेको जनाइएको छ।

तर पछिल्लो समय लोक संगीत क्षेत्रमा विकृति र विसंगति बढ्दै गएको भन्दै प्रतिवेदनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। युट्युब, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने प्रतिस्पर्धाका कारण लोक गीतको मौलिकता हराउँदै गएको, दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दको प्रयोग बढेको तथा स्टेज प्रस्तुति अशोभनीय बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा कलाकारमाथि हुने श्रम शोषण, न्यून पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा अभाव तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको समस्या पनि औंल्याइएको छ। लोक कलाकारलाई “सांस्कृतिक श्रमिक” का रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने, कलाकारका लागि स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा विशेष स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी दोहोरी साँझलाई केवल मनोरञ्जन केन्द्र नभई सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, महिला तथा पुरुष कलाकारको सुरक्षाका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने र कार्यस्थलमा हुने हिंसाविरुद्ध ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रतिवेदनले नेपाली लोक संगीतलाई नेपालको ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। संगीत पर्यटन, होमस्टे प्रवर्द्धन, मौलिक बाजा संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक आदानप्रदानमार्फत नेपालको पहिचान विश्वभर फैलाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिष्ठानले प्रतिवेदनमार्फत “नेपाली लोक संगीत संरक्षण तथा कलाकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक–२०८३” ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै लोक तथा दोहोरी संगीत क्षेत्रलाई सांस्कृतिक उद्योगका रूपमा मान्यता दिई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
पुरा प्रतिवेदन पढ्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस 

PROPOSAL-LOK-SANGEET.pdf :To download file click here