काठमाडौँ । सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिले जग्गा उपलब्ध गराउने तथा बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको हो।
समितिका अनुसार इच्छुक लाभग्राहीले तोकिएको ढाँचामा फाराम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवेदन दिनुपर्नेछ। वडा तहमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पनि निवेदन बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
समितिले आवश्यक कागजातसहित तोकिएको समयभित्र आवेदन दिन आग्रह गर्दै समयसीमा छुटेमा आगामी प्रक्रियामा सहभागी हुन समस्या हुन सक्ने जनाएको छ।
