काठमाडौँ । उपेन्द्र यादब नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट बाहिने तयारीमा छ । २८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको गौर हत्याकाण्डको १७ वर्षपछि छानबिन गर्ने सहमति भएपछि सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्टि बढेको छ ।

मंगलबार सरकार र गौर हत्याकाण्ड संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि जसपालाई सरकार छाड्न दबाब बढेको छ । उसलाई सरकारबाट बाहिरिन र समर्थन नै फिर्ता लिन दबाब बढेको हो । ७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरस्थित सुगर मिल्स मैदानमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीबीच झडप हुँदा घटनास्थलमा २७ माओवादी कार्यकर्ता मारिएका थिए भने उपचारका क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको थियो ।

गौर घटनाको समयमा माओवादी भर्खर शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो भने मधेशी जनाधिकार फोरम मधेशमा आन्दोलित थियो । त्यही क्रममा राजनीतिक द्वन्द्वका कारण गौर घटना भएकाले त्यसअनुसार संक्रमणकालीन घटनाकै रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने जसपाका नेताहरु बताउँछन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहका क्रममा माओवादी र राज्यपक्षबाट भएका घटनालाई मात्र हेर्छ ।

मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई सम्बोधन नगर्ने भएकाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पालामा अर्को ऐन बनाउने प्रयास भएको स्मरण गर्छन्, जसपा नेता रकम चेम्जोङ । त्यतिबेला आमसभाको कार्यक्रम एकैदिन एकै स्थानमा तोकिएपछि दुई पार्टीबिच झडप हुँदा सो हताहती भएको थियो । तर, अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकारले समितिसँग घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति गरेर आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको जसपाको बुझाइ छ । यसबारे जसपाले पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । तर, रौतहटबाट मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा जसपा नेता योगेन्द्रराय यादव नेतृत्वको टोली काठमाडौं आएर सरकारबाट बाहिरिन दबाब सृजना गरेको छ ।

यादवको टोलीले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेकाले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएर संघर्ष उत्रिन नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेको छ । यसबारे अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तासाझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराइसकेका छन् भने देउवाले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी गराएका छन् । गौर घटना माओवादीको ज्यादतीको विरोध सर्वसाधारण व्यक्तिले गरेको प्रतिकार रहेको पूर्वमन्त्री योगेन्द्रराय यादवले बताएका छन् । यद्यपि शंका गर्ने ठाउँ रहेकाले आफूहरुले चनाखो भएर हेर्ने जसपा नेताहरु बताउँछन् । किनकी मंगलबार भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार गौर घटनाको फाइल खुल्ने हो भने जसपा अध्यक्ष यादव स्वयं अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् ।

घटनापछि स्थलगत अध्ययनमा गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मातहतका नेता कार्यकर्तालाई संयमित बनाउने भूमिका नखेलेको ठहर गरेको थियो । तर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध त जाहेरी नै दर्ता भएको छ । घटना भएको झण्डै दुई महिनापछि २८ वैशाख २०६४ मा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

जाहेरीमा नाम भएका यादवसहित ६६ जनाका साथै थप ६४ जनामाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगले नै सिफारिस गरेकाले यादवका लागि सहज छैन ।