काठमाडौँ । कुलमान घिसिङलाई बदनाम गराउन विदयुत प्राधिकरणका नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देब शाक्यले प्राधिकरणको वित्तीय तथ्यांकलाई तोडमोड गरेर पाँच अर्ब २६ करोड सञ्चित नोक्सानी देखाउने गरी श्वेतपत्र तयार पारेका छन । कुलमानले कमाएको नाफालाई उनले घाटाको रुपमा देखाउँने गरि लागेका छन भने शाक्यले विद्युत् महसुल वृद्धि गर्ने योजना पनि श्वेतपत्रमा समावेश गरेका हुन । सत्ता र शक्तिको आडमा नियुक्ति लिएर प्राधिकरणमा मनमौजी गरिरहेका छन ।

उनले प्राधिकरणको नेतृत्व गरेपछि देशमा पनि अघोषित रुपमा लोड्सेडिङ सुरु भैसकेको छ । तर यसमा भने उनको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।के पी ओलीको आर्शिवाद पाएर नेतृत्व हत्याएका उनले प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको सरुवामा पनि मनलाग्दी गदैँ आएका छन । कुलमानले उद्योगीहरुबाट बक्यौता उठाउँनै लागेका बेला उनलाई हटाएको थियो तर अहिले उक्त बक्यौता उठाउन हितेन्द्रले कुनै चासो नै दिएका छैनन ।

आव ०८०÷८१ सम्म सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको स्वीकार गरिएको श्वेतपत्रमा आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘एक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएसन’बापतको रकम कट्टा गर्दा सञ्चित नोक्सानी हुने दाबी समेत गरिएको छ । शाक्यले श्वेतपत्रमा ३० प्रतिशतका दरले रकम कट्टा हुने गरी हिसाब निकालेर प्राधिकरणलाई सञ्चित नोक्सानीमा देखाउन खोजेका हुन ।

उनले प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति लिनासाथ नगद अभाव (क्यास क्राइसिस’ रहेको बताएका थिए । उनले ठेकेदारको भुक्तानी र सहायक कम्पनीको सेयर खरिद गरेबापत भुक्तानी दिन करिब १० अर्ब ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए । तर, सोमबार तयार गरिएको श्वेतपत्रमा तीनवटा खातामा कुल १० अर्ब १० करोड मौज्दात रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

डलर–नेरु मुद्दती खातामा तीन अर्ब ६८ करोड, धरौटी खातामा तीन अर्ब ९५ करोड र चालू खातामा दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यद्यपि, यो रकमलाई शाक्यले दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि न्यून मौज्दात भन्दै आएका छन ।

शाक्यले विद्युत् महसुल वृद्धि गर्ने योजना पनि श्वेतपत्रमा राखेका छन् । कुलमानले भने आठ वर्षमा तीनपटक गरेर महसुल २५ प्रतिशत घटाएका थिए । महसुल घटाएर पनि प्रतिवर्ष १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफामा लगेको थिए । शाक्यले भने आम्दानीको करिब ५९ प्रतिशत हिस्सा बिजुली किन्नमै खर्च हुने गरेको, प्रत्येक वर्ष खरिद दर बढिरहेका कारण महसुल वृद्धि गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन, सडकबत्ती र सरकारी कार्यालयको बक्यौता असुलीलाई पनि प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।