हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा छौ । २०६२ र ०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको संविधानसभाबाट प्राप्त संविधान २०७२ ले नेपालको राजनीतिक संरचनालाई नयाँ रूप दिएको छ। जस अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। तर संविधानको मूल उद्देश्य अनुरुप जनताले अपेक्षा गरेको समावेशी शासन, समान विकास र सुशासन अझै पूर्णरूपमा हासिल गर्न सकेको छैन। नेपालमा ठुला ठुला राजनितिक आन्दोलन र परिवर्तनहरु भइरहेका छन। २००७ साल देखि २०१७,२०४६,२०६२ र६३ का पटक पट्कका आन्दोलनहरु सत्ताका लागि मात्रै भए स्थिर सरकार स्थापित गर्न र सुशासन व्यवस्थापन गर्न सकेन ।

२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस ले ११९ सिट मध्ये ७४ सिट जितेर बहुमतका साथ सरकार त बनायो तर २०१७ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रले सम्सद विघटन गरे र पंचायत सासनको व्यवस्था ल्याय। पंचायत ढ़ाल्न तत्कालिन राजनितिक दल र जनतालाई  २०४६ साम सम्म कुर्नु पर्यो।  २०४६ सालको जन आन्दोलनले पंचायत ढाल्यो र जनआन्दोलनपछि बहुदलीय लोकतन्त्र आयो, तर दलगत अस्थिरता कायम रह्यो । २०४८ सालमा निर्वाचन भयो तर कुनै पनि दलले बहुमत पायनन।  गठबन्धन गरेरै सरकार चलाय तर स्थिर सरकार बन्न सकेन।

२०५१ र २०५६ का निर्वाचन परिणामले पनि एकल सरकार बनाउने जनमत प्राप्त भएन।  यो बिचमा २०५१ सालको पहिलो दल एमाले फुट्यो भने २०५६ सालको पहिलो दल काङ्ग्रेस फुट्यो।  २०५२ सालमा जन बिद्रोहको नारा  र माओको सिद्धान्त लिएर  प्रचण्ड,बाबुराम,मोहन बैधे लगायत पुरानो मसाल नयाँका नेताहरु भुमिगत भए।

२०५८ सालमा राजदरवार हत्या काण्ड भयो तत्कालिन राजा बिरेन्द्र र उनको सन्तानको दरवार भित्रै हत्या भयो यो हत्या प्रकारण अझै रहस्यमय नै छ। राज परिवारका वंसज राजाका माईला भाइ ज्ञानेन्द्र राजा भए । अस्थिर सरकार दिगो निति नहुदा र भ्रटाचार मौलाउदा राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए। देश झन चरम बिद्रोहको अवस्थामा पुग्यो माओवादिको आक्रमण र सरकारको अपारदर्शिताका कारण देशले अर्को आन्दोलनको आवश्यक्ता महसुस गर्यो र आठ दल सयुक्त आन्दोलनमा उत्रियो। २०६२र०६३ सालको उक्त आन्दोलनले माओवादी संगको शान्ति सम्झौता सहित राजतन्त्र अन्त्य गरायो र गणतन्त्र नेपालको घोषणा सँगै नयाँ संविधानमार्फत संघीयता लागू गर्ने निर्णयमा पुग्यो।  संविधान सभाका दुई निर्वाचनले मात्रै देशलाई नयाँ संविधान दिनसक्यो । तर यत्रो रक्सा रक्सीमा निर्माणा भएको नयाँ नेपाल निर्माणामा नयाँ संविधान सहित बनेका कुनै पनि सरकार एकल पनि भएनन र स्थिर पनि।  यो यात्रामा पटक पटक सत्ता समिकरण फेरिय प्रधानमन्त्री फेरिय,मन्त्री फेरिय तर स्थिरता, समानता, विकास र जनअधिकारको प्रत्याभूति भने भएन।

गत निर्वाचनमा बिगतका सरकार,राजनितिक दल र राजनेताहरुका गतिविधिले जनतामा नैराश्यता छायको प्रस्ट देखियो।    जुन सरकार आय पनि आफ्नो दुनो मात्रै सोज्याउन तल्लिन देखिर र जनस्तर बाटै राजनितिक परिवर्तनको आवश्यकता महशुस भयो। स्थानिय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका,धरान उपमहानगरपालिका र धनगडीका जनताले स्वतन्त्र बाट आयका बालेन,हर्क,गोपी हमाल जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचित गरि पुराना अस्थिर र भ्रष्ट कहलीयका दलगत नेतालाई पराजयको तितो स्वाद दिए।

बालेन,हर्क र गोपी हमालको स्वतन्त्र यात्रालाई पछ्याउदै टेलिभिजन कार्यक्रम बाट सरकारलाई होशियारी र जनतालाई सेवा गर्दै आएका चर्चित कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने संघिय निर्वाचनमा दल नै गठन गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी चुनाव चिन्न घण्टी लिएर नो नट अगेन भन्दै चुनावी मैदानमा उत्रिय।  उनको आगमन यस्तो सान्दार भयो कि कुनै चलचित्रमा हिरोको इन्ट्री भए जस्तो सबैको सातोपुत्लो नै गयो भन्दा फरक पर्दैन र जनताले पनि उनीलाई त्यस्तै साथ र भरोसा दिए र पाटी गठन भएको ५ महिना मै २० सिट सहित संसदमा आफ्नो गरिमामय उपस्थिति जनाउन सफल भयो। छोटो समयमै रास्वपा उपसभामुख सहित संसदमा स्थापित भयो। संसदमा बिचार र कानुनका कुरा उठ्न थाले भने गठित पहिलो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृह सहित शिक्षा,श्रम र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित राजनितिक यात्रामा निस्कियो।  यात्राका केहि दिन र कामहरु सुखद पनि रहे तर बिडम्बना गृहमन्त्रि रवि लामिछानेको सामान्य कमजोरीका कारण दुइ नागरिकता प्रकरणमा उनको साम्सद पद गयो । रवि फेरी नागरिकता सच्याई उपचुनावमाको मैदानमा उत्रिय। चितवन(२, तनहु(१ र बारामा भएको उपनिर्वाचन परिणामले चितवन र तनहुँमा रास्वपालाई अत्याधिक जनमत प्रप्ता भयो र चितवन २ बाट पुन रवि र तनहुँ १ बाट डा स्वर्णिम वाग्ले विजियी भए ।

रास्वपा दोस्रो पटक फेरी पनि गृह सहितका मन्त्रालय लिएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गयो।  गृहमंत्री स्वयम रवि लामिछाने नै भए र भ्रष्टहरुका फाईल खोल्ने सिलसिला अनुरुप काम गर्छु भन्दै आफ्नो कार्यभार समाले र काण्डै काण्ड भएकाहरुको काण्डहरु भुटानी शरणार्थी, गिरि बन्धु जग्गा प्रकरण जस्ता प्रकरणमा आवाज उठाउन थाले । एक पछि अर्का काण्डहरुको चर्चा हुन थाले पछि उनि माथि सहकारी ठगिको चर्चा लगाइयो भेन्ने जानकारहरुको भनाइ छ। तात्काली टेलिभिजन ग्यालेक्सीमा सहकारी संचालक जीबी राई र उनको मिलेमतोमा देश भरिका पांच पांच जिल्लामा उनि माथी मुद्दा चल्यो र साथै उनीलाई सम्पति सुदिकरण पनि लाग्यो र उनि संसद पद बाट निलम्बनमा परे र आज उनिलाई सहकारी ठगि प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि जेलमा छन । हेरौ उनको मुद्दाको कुन रुपमा कहिले कस्तो फैसला आउछ। खैर उनीका मुद्दाले जुन रुप लिए पनि उनको पाटीले भने उच्च रुप लिदैछ देशै हाललाई घण्टीमय भएको छ। रविमा विपी देख्दैछन जनता।

वर्तमान राजनीतिक परिवेश पनि उस्तै अस्थिर नै छ नयाँ पाटी आय पछी पनि सरकार गठबन्धन राजनीतिमा निर्भर छ।  दुई ठुला दलहरु काङ्ग्रेस,एमाले आफु अनकुलको सरकार चलाउदै छ्न।  नयाँ शक्ति बालेन,हर्क र रविको दल माथी प्रहार गर्ने बाहेकका देश र जनता प्रति कुनै रणनीति बनाउन समय खर्चेको देखिन्न।

सरकार नीति निरन्तरताको अभाव हटाउन काम गर्दैन । संघ,प्रदेश,स्थानीय सरकारबीच तालमेल छैन । अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा कर्मचारी, स्रोत र अधिकारमा विवाद छ। प्रदेश र संघबीच फितलो तालमेलका कारण प्रदेश घाँडो भएको अनुभुती हुन्छा। स्वार्थमा निर्हित सरकार गठन भैरहेको छ । सुशासन र पारदर्शिता शुन्य छ। भ्रष्टाचारलाई प्रमुख नीति बनायर कार्य सम्पादनमा ढिलासुस्ती गरि व्यक्तिगत,दलगत स्वार्थमा लिन छन् । आफ्नालाई जोगाउने नयाँलाई खेदने शैलीले यो कुरा स्पष्ट पारेकोछ । पुरै राज्य एक व्यक्तिका पछि लागेर आफ्नो काम कर्तव्य भुलेको सरकार प्रतिपक्षय दुबैलाई थाहा छ तर खै किन हो नयाँ संग डरायो छ।  देश र जनताका काम गरे जनमत हाम्रै हो भन्ने चेतना आवश्यक देखिन्छा।

विगतमा जस्तै कानुन कार्यान्वयन कमजोरीका कारण जनतामा अविश्वास बढी रहेको छ। न्यालयमा राजनितिक नियुक्ति र अप्रत्यासित सरुवा बढुवाका कारण कानुन नै सिकार भैरहेको हो कि भन्ने आभाष हुन्छ। सामाजिक,आर्थिक अवस्था प्रति उत्तरदायी छैन।  बढ्दो बेरोजगारीका कारण युवाहरु पलाय हुने क्रम पनि बढेको छ। भुगोल अनुरुपको विकासमा अध्यान अनुसन्धान नै छैन।  उद्योग,कलकारखाना नयाँ सोच र व्यापार प्रबर्धनमा सहभागिताको छैन।  आर्थिक रुपान्तरणका नारा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि लागायत नारामा मात्रै सिमित छन लागनिको स्रोत छैन। सरकार गठबन्दनको छ।  एकले अर्काको कुरा सुन्दैन देशका लागि भन्दामा पनि सत्ताका  लागि आफु टिक्ने मात्र ध्यान छ।

दलहरु मिसन २०८४ भन्दै २०८४ को निर्वाचनका लागि पासा फ्याक्दै छ्न।  २०८४ मा पनि कुनै दलको स्पस्ट बहुमत आउने सम्भावना देखिन्न।  पुराना दललाई हाराउन कसियाको रास्वपा एक्लैलाई गठबन्दन गरेर चुनावी मैदानमा आउने पुराना दललाई हराउन मुस्किल नै छ।  बालेन ,हर्क,गोपीहरु आफ्नै धारमा छन। जनताले पत्याय्का कुलमान,दुर्गाहरु नयाँ दल खोल्छु भन्दै हिडेका छ्न।  लाग्छ सबैलाई देशको भन्दा पनि आफ्नो अस्थित्व जोगाउनु छ। आफु हारेर पनि देश जोगाउन लाग्ने मान्छे भनौ या दल को आवश्यकता सधै खड्केकै छ।

नेपालको राजनीतिक परिवेश अझै परिपक्व हुन सकेको छैन। दलगत प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचार र अस्थिरताले जनतामा निराशा बढाएको छ। तर, संविधानले दिएको संघीय संरचना, जनताको राजनीतिक चेतना र प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू नेपालको सबल आधार हुन्। यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता कायम गर्न सकियो भने जनताको चाहना स्थिरता, विकासका आधार तयार गर्न सकिन्छ ।

नेपालले विगतमा अनेकौं राजनीतिक परिवर्तन भोगिसकेको छ, अब आवश्यक छ स्थिर शासन र व्यवहारिक सुधार। यही बाटोबाट मात्र नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक यात्रालाई जनअनुकूल बनाउन सक्छ।

स्थिर सरकार देश र जनताको चाहना ।

मिसन २०८४ को सबैलाई शुभकामना।