नेपालको राजनीति नाटकभन्दा कम छैन । कलाकारहरू सधैं उही हुन्छन्, तर स्क्रिप्ट भने बेला–बेला बदलिन्छ । कहिले लोकतन्त्रको स्क्रिप्ट, कहिले गणतन्त्रको स्क्रिप्ट, कहिले स्थिरताको स्क्रिप्ट, अनि अहिले त नयाँ स्क्रिप्ट आएको छ—मिसन ८४ । 

२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भयो । त्यसबेला नेताहरूले भनेका थिए—अब संविधान आयो, सबै समस्या समाधान हुन्छ, पाँच–पाँच वर्षमा चुनाव नियमित हुन्छ, जनताको अधिकार स्थापित हुन्छ, अनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पूरा हुन्छ । तर संविधान जारी भएको करिब दशक पुग्दा पनि जनता अझै सपनाको डोरीमा बाँधिएका छन्, नेताहरू अझै घोषणाको घण्टी बजाइरहेका छन् ।

संविधान जारी भएपछि पहिलो ठूलो अभ्यास २०७४ सालमा भयो । बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, जुन संविधानपछि पहिलो स्थानीय सरकार गठनको प्रक्रिया थियो । त्यसै वर्ष मङ्सिरमा दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसबेला पनि मिसन थियो—स्थिर सरकार, पाँच वर्ष पूरा गर्ने सरकार, र विकास–समृद्धि ल्याउने सरकार । तर पाँच वर्ष नपुग्दै सरकार लड्थ्यो, गठबन्धन बदलिन्थ्यो, अनि मिसन केवल सत्ताको भागबन्डा हुने खेलमा सीमित रह्यो ।

फेरि २०७९ साल आयो । बैशाख ३० मा दोस्रो पटक स्थानीय तह निर्वाचन भयो । त्यसपछि मङ्सिर ४ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन भयो । जनताले फेरि सोचे—सायद अब केही बदलिन्छ कि? तर बदलिएको के भयो भने नेताको पार्टीको नाम फेरि मिसनसँग जोडियो—मिसन २०८४ ।

जनताले प्रश्न गर्छन्—“२०७४ को वाचा के भयो? पाँच वर्षमा समृद्धि ल्याउँछु भन्नुभएको त कहाँ गयो?” नेताले जवाफ दिन्छन्—“त्यो त राजनीतिक बाध्यता थियो, अब त हाम्रो लक्ष्य मिसन ८४ हो कमरेड!”

फेरि जनता भन्छन्—“२०७९ मा भोट माग्दा रोजगारी दिने भन्नुभएको थिएँ नि?” नेताले फेरि जवाफ दिन्छन्—“रोजगारी त आउनेछ, तर त्यो मिसन ८४ पछि मात्र सम्भव हुन्छ।”

यो सब सुन्दा लाग्छ—२०७२ मा जारी गरिएको संविधान केवल जनतालाई ‘अधिकारको किताब’ होइन, नेताहरूलाई ‘घोषणापत्रको नयाँ डायरी’ बनेको रहेछ । हरेक चुनावपछि त्यही डायरीमा नयाँ पृष्ठ पल्टाइन्छ, तर पानामा लेखिने कुरा उही हुन्छ—रोजगारी दिने, समृद्धि ल्याउने, आत्मनिर्भर कृषि बनाउने, शिक्षा निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य सुलभ बनाउने । जनता त्यसैमा रमाउन बाध्य छन्, नेताहरू त्यसैमा टिकी रहन्छन् ।

२०७२ मा संविधान जारी हुँदा जनताले भनेका थिए—“अब मुलुक स्थिर हुन्छ, चुनाव समयमा हुन्छ, हाम्रा समस्या समाधान हुन्छन्।” तर संविधानपछिका हरेक चुनाव—२०७४ को स्थानीय, प्रदेश र संघीय, अनि २०७९ को फेरि स्थानीय र संघीय—सबैमा जनता हाम्रै मिसन सुन्न बाध्य भए । संविधानले अधिकार दियो तर नेताहरूले त्यो अधिकारलाई घोषणापत्रमा मात्र सीमित बनाए ।

अब फेरि नयाँ होहल्ला सुरु भएको छ—मिसन ८४ । ८२ त अझै सकिएको छैन, ८३ आउन बाँकी छ, तर नेताहरू ८४ को रङ्गीन सपना बाँड्दैछन् । यो त्यस्तै हो—जस्तो, बिहान भात खानै नपाई बेलुकी भोजको तयारीको घोषणा गर्ने । पेट खाली छ, भान्छामा अन्न छैन, तर कमरेडहरूको भाषणमा भने ८४ को थालमा परिकार सजिइसके ।

जनताले भन्छन्—“हजुर, अहिले मल छैन, धानबाली सुक्दै छ।” नेताले भन्छन्—“मिसन ८४ मा त कृषि क्रान्ति हुन्छ।” जनताले भन्छन्—“हजुर, रोजगारी छैन, कतार र दुबई धाउँन बाध्य छौं।”

नेताले भन्छन्—“मिसन ८४ मा नेपालमै रोजगारी हुन्छ।” जनताले भन्छन्—“हजुर, छोराछोरी पढ्न सकेनन्।” नेताले भन्छन्—“मिसन ८४ मा ल्यापटप बाँड्छौं।”

यसरी हेर्दा मिसन ८४ कुनै राजनीतिक घोषणापत्र मात्र होइन, नेताहरूको ‘जादूको बक्स’ हो—जसमा रोजगारी पनि छ, मल पनि छ, ल्यापटप पनि छ, स्वास्थ्य पनि छ, समृद्धि पनि छ । तर त्यो बक्सको ढक्कन कहिल्यै खुल्दैन ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा—मिसन ८४ कुनै नयाँ भविष्य होइन, पुराना सबै मिसनहरूको पुनरावृत्ति मात्र हो । संविधान जारी भएको २०७२ सालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक अभ्यासले जनतालाई थकित बनाएको छ । तर नेताहरू अझै घोषणाको लहरो समातेर ८४ को सपना बाँड्नमा व्यस्त छन् । साँचो मिसन भनेको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि सुधार हो । तर नेताहरूको असली मिसन भने पाँच वर्षसम्म कुर्सी जोगाउने, भागबन्डा गर्ने, र ठेक्का–कमिशन खाने हो ।

त्यसैले त भनिन्छ—कमरेडहरू ८२ को हिसाब दिन सक्दैनन्, ८३ सुरु गर्न सक्दैनन्, तर ८४ को सपना बाँड्नमा भने विश्वमै अद्वितीय छन् ।