काठमाडौं ।नेपालको उत्तरी नाका तातोपानी र केरुङ पछिल्ला दुई महिनादेखि पूर्णरुपमा बन्द छन्। नाका बन्द हुँदा हजारौं व्यापारीहरू जीविकोपार्जनको संकटमा परेका छन्। चीनले आफ्नो भूभागमा आवश्यक संरचना, सडकदेखि पुलसम्म निर्माण पूरा गर्न लाग्दा पनि नेपाल सरकार भने अझै निद्रामै रमाइरहेको छ।

यो नाका केवल दुई देशबीचको प्रवेशद्वार मात्र होइन, हजारौं नेपाली व्यापारीहरूको रोजीरोटी, लाखौं उपभोक्ताको आवश्यकतासँग जोडिएको मुख्य जीवनरेखा हो। तर, दुःखको कुरा – नेपाल सरकारलाई यो पीडाले कहिल्यै छोएको छैन। 

व्यापारीको बिसौनीमा ठप्प मालसामान

हजारौं व्यापारीहरू महिनौंदेखि चीनको भूभागमै सामान अड्किएर बसेको पर्खिरहेका छन्। कन्टेनरमा थन्किएका सामग्रीहरू न त नेपाल पस्न पाएका छन् न त व्यापारीले बजार पुर्‍याउन सकेका छन्।अहिले २ हजार बढी कन्टेनर नाकामै रोकिएको छ।

दशैँ–तिहार जस्ता महान पर्व आउन लाग्दा बजारमा लत्ता–कपडादेखि उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति टुटिसकेको छ। उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर विदेशी विकल्प खोज्न बाध्य भएका छन्। तर, व्यापारीहरूले लगानी गरेको करोडौं पूँजी नाकामै रोकिएको छ।

यो केवल व्यापारीको मात्र समस्या होइन। यो देशको राजस्व, उपभोक्ता अधिकार र दैनिक जीवनसँग गाँसिएको राष्ट्रिय समस्या हो। तर, सरकार भने यसलाई सामान्य झैं हेरेर मौन छ।

हेलिकप्टरको फजुल खर्च, समस्या समाधान शून्य

प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मकै टोली हेलिकप्टर चढेर केरुङ नाका पुगेका थिए। लाइनलस्कर, सुरक्षाकर्मी र सरकारी संयन्त्रको भीड नै देखिएको थियो। तर, त्यहाँ पुगेका नेताहरूले न व्यापारीको आवाज सुने न जनताको गुनासो। बरु करोडौं रुपैयाँ बराबरको फजुल हेलिकप्टर खर्च गरेर फर्किए।

व्यापारीहरूको पीडा समाधान गर्ने सटिक उपाय खोज्नुभन्दा सरकारले “दर्शन भ्रमण” मात्र गरेको छ। यदि त्यही पैसा बाटो निर्माणमा लगाइएको भए आज व्यापारीहरू खुशी हुने थिए। तर सरकारलाई जनताको गुनासोभन्दा प्रचार–प्रसारमा बढी चासो छ भन्ने फेरि पुष्टि भएको छ।

जनताकै पैसामा भत्ता खाने तर काम शून्य

तातोपानी नाका हुँदै गएका मन्त्रीदेखि सिडियोसम्म सबैले जनताकै करबाट सुविधा पाएका छन्। फिल्ड भिजिटको नाममा भत्ता पचाए, फोटो खिचे, समाचार बनाए। तर वास्तविक काम ? शून्य।

दुई महिना बितिसक्दा पनि पुल निर्माण कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्नमा सरकार मौन छ। सडक मर्मत कतै देखिँदैन। व्यापारीहरू भने धुलो–माटोमै अड्किएका छन्।

व्यापारी आफैंले बाटो बनाउनुपर्ने विडम्बना

राज्य मौन बसेपछि  सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेत,ट्रक कन्टेनर ब्यबसायी संघका अध्यक्ष अर्जुन सापकोटा,आडो टास्पोटका संचालक भुवन थापा , सोहि क्षेत्रका वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठ,स्लिक टास्पोटका बिजय सेर्पा लगाएत अन्य ब्यापारीहरुको साहयातामा अहिले बाटो बनाइरहेका छन । तर, साँझमै त्यो बाटो फेरि भत्किन्छ।

राज्यको जिम्मेवारी व्यापारीकै काँधमा खसालिएको छ। देशको सरकार विकासमा भन्दा पनि कुर्सी जोगाउन व्यस्त छ भन्ने यसभन्दा ठूलो प्रमाण के हुन सक्छ ?

दशैँ–तिहारमै अभावको चपेटा

यो समय नेपालीहरूको लागि महान पर्व दशैँ–तिहारको तयारी गर्ने अवसर हो। बजारमा चहलपहल बढ्ने समय हो। तर, अहिले बजार सुनसान छ। आवश्यक वस्तुको आपूर्ति ठप्प छ।

चीनबाट आउने कपडादेखि चामल, फलफूल र इलेक्ट्रोनिक्ससम्म सबै रोकिएको छ। उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर आयातित विकल्प खोज्नु परेको छ।

सरकारलाई चाडपर्वमा जनतालाई सहज बनाउने जिम्मेवारी थियो। तर, उल्टै अभाव र महँगीले जनतालाई दुःख दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
 नेपाल ब्यापार संघका अध्यक्ष हरि गौतम भन्छन "भूकम्पदेखि थिलथिलिएको ब्यापार कोरोना भाइरस हुदै अहिले केरुङको बाढी र तातोपानीको पनि क्षेतिका कारण अस्तव्यस्त छ।बजारमा सामानहरु पुरै अभाब छ।तिजको सामान तीज सकिदा पनि नाका पारिनै छ,जसकारण हामी ब्यापारी हरु कति समस्यामा छौ त्यो न राज्यले हेरेको छ न हेर्ने निकाय पुग्न चाहेको छ।"

दुई तिहाइको सरकार, तर काम शून्य

आजको दुई तिहाइको सरकारले विकासको मुल फुटाउने, मुलुक समृद्ध बनाउने ठूलो भाषण गर्दै आएको छ। तर वास्तविकता के छ भने – व्यापारी र उपभोक्ताको पीडा सुनिने ठाउँ नै छैन।

सरकारको ध्यान जनताको पीडाभन्दा पनि सत्ता र शक्तिको खेलमा केन्द्रित देखिन्छ। जनता रोएका छन्, व्यापारी बिलौना गरिरहेका छन्, तर सिंहदरबारभित्र चासो शून्य छ।

चीनले गरिरहेको काम, नेपाल सरकार निदाइरहेको

चीनले आफ्नो भूभागमा सडक, पुललगायत सबै संरचना तयार पारिसकेको छ। उनीहरू व्यापार सुगम बनाउनेतर्फ लागेका छन्। तर नेपाल सरकार न त पुल बनाउन सक्यो, न सडक। न त व्यापारीको आवाज सुन्न सक्यो।

यसले देखाउँछ – नेपालले आफ्ना नाकालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। राष्ट्रको हितभन्दा पार्टीगत स्वार्थ र नेतृत्वको मौजमस्तीमा सरकारले ध्यान दिएको छ।

पीडाको आवाज सुन्ने कोही छैन

ब्यापारीहरूले महिनौंदेखि भोकभोकै संघर्ष गरिरहेका छन्। लगानी डुब्ने त्रास छ। परिवार पाल्ने आधार हराउँदै गएको छ। तर सरकारलाई यसले कुनै फरक पार्दैन।

ब्यापारीको पीडा न सुन्ने, न बुझ्ने, न सम्बोधन गर्ने सरकारले जनताको विश्वास गुमाएको छ।

  निद्राबाट कहिले उठ्ने सरकार ?

नेपालको उत्तरी नाका तातोपानी र केरुङ केवल व्यापारिक नाका मात्र होइनन्, देशको आर्थिक मेरुदण्ड हुन्। यी नाका बन्द हुँदा व्यापारी मात्र होइन, सम्पूर्ण उपभोक्ता, अर्थतन्त्र र मुलुकको गरिमा नै संकटमा पर्छ।

तर दुःखको कुरा – नेपाल सरकार अझै पनि निद्रामा रमाइरहेको छ। हेलिकप्टर उडाएर नाटक देखाउने, जनताको करबाट भत्ता खाने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई अध्यारोमा धकेलेको छ।

आज प्रश्न उठ्छ – सरकार किन चुपछ ? व्यापारीको आँसु, उपभोक्ताको पीडा, मुलुकको घाटा के कसैले देख्दैन ?

नेपाल सरकार निद्राबाट उठ्न जरुरी छ। नत्र, नाका मात्र बन्द हुने होइन, जनताको विश्वास नै बन्द हुनेछ।