समाजवाद विश्वकै धेरै मुलुकहरूको राजनीतिक घोषणामा उल्लेखित आदर्श हो। तर समाजवादलाई व्यवहारमा उतार्ने शैली फरक–फरक देखिन्छ। कुनै देशमा यो क्रान्तिकारी समाजवाद (जस्तै – सोभियत संघ, चीनको प्रारम्भिक चरण) को रूपमा आएको छ भने, कतै यो संवैधानिक समाजवाद (Constitutional Socialism) को रूपमा विकसित भएको छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाललाई “समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र” भनेको छ।

तर हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो मूलभूत विचार “संवैधानिक समाजवाद” हुने घोषणा गरेर नेपाली राजनीतिक विमर्शमा नयाँ बहस जन्माएको छ। यस सिद्धान्तले गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै सिद्धान्त छैन भन्नेहरुलाई समेत प्रश्नवाचक चिन्ह आएको छ। त्यसैले संवैधानिक समाजवाद भनेको के हो ?यो कुन सापेक्षतामा आधारित छ? नेपालको सन्दर्भमा यसको गन्तव्य के हो ?किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई सिद्धान्तको रुपमा अगाडि सार्यो?भन्ने विषयमा मेरो विचार राख्ने जमर्को गरेको छु। यसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आधिकारिक दस्तावेजको रुपमा नमानी मेरो एउटा लेखको रुपमा बुझिदिनु हुन समेत अनुरोध छ।

रास्वपाले संवैधानिक समाजवाद भने पश्चात यसले यी दुई गम्भीर प्रश्न खडा गर्छः •के संवैधानिक समाजवाद भनेको अरू दलहरूले भनेको समाजवादभन्दा भिन्न छ?

• किन रास्वपाले यसलाई आफ्नो मूल सिद्धान्त बनायो?

१) संवैधानिक समाजवादको परिभाषा संवैधानिक समाजवाद भनेको समाजवादको त्यस्तो रूप हो जसले आफ्नो वैधता संविधानबाट पाउँछ, र सामाजिक तथा आर्थिक न्यायलाई क्रान्तिकारी वा अधिनायकवादी मार्गबाट होइन, लोकतान्त्रिक, कानुनी र अधिकारमा आधारित प्रक्रियाबाट हासिल गर्न खोज्छ। यस अवधारणामा संविधान सर्वोच्च हुन्छ। समाजवादको लक्ष्य (समानता, न्याय, समावेशीता) संविधानले तोकेको विधि, मूल अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्राप्त हुन्छ।

२) अन्य दलहरूको “समाजवाद” र रास्वपाको “संवैधानिक समाजवाद” बीचको भिन्नता नेपालमा अधिकांश दलहरूले आफ्नो विधान वा संविधानमा “समाजवाद” लाई मात्र उल्लेख गरेका छन्।नेपाली कांग्रेस “प्रजातान्त्रिक समाजवाद” भन्ने गर्छ, तर यसको व्यावहारिक मार्ग अस्पष्ट छ।नेकपा (एमाले, माओवादी) “वैज्ञानिक समाजवाद” वा “समाजवाद उन्मुख राज्य” भनी मार्क्सवादी प्रभावमा व्याख्या गर्छन्।अन्य दलहरू घोषणामा समाजवाद भने पनि व्यवहारमा मिश्रित अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेको देखिन्छ। तर रास्वपाको “संवैधानिक समाजवाद” भनेको

1. समाजवादलाई संवैधानिक प्रावधानसँग जोड्ने,

2. हिंसात्मक वा क्रान्तिकारी मार्गलाई अस्वीकार गर्ने,

3. डिजिटल युगको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमार्फत सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोण हो। यसरी, रास्वपाले अन्य दलहरूको अव्यवस्थित समाजवाद भन्दा फरक भएर संवैधानिक लोकतन्त्रभित्रको समाजवादलाई आफ्नो वैचारिक गन्तव्य बनाएको छ। ३) संवैधानिक समाजवादका आधारभूत तत्त्वहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र राजनीतिक सिद्धान्तबाट, संवैधानिक समाजवादलाई निम्न आधारभूत तत्त्वहरूले परिभाषित गर्छः

1. संविधानको सर्वोच्चता (Supremacy of Constitution) – समाजवाद संविधानले तोकेको मूल्य र मार्गमा मात्र सम्भव हुन्छ।

2. लोकतान्त्रिक प्रक्रिया (Democratic Process) – जनताले निर्वाचित प्रतिनिधि, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र प्रेसमार्फत समाजवादलाई निर्देशित गर्छन्।

3. मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता (Fundamental Rights and Freedoms) – समाजवादको नाममा नागरिक स्वतन्त्रता खोसिँदैन, बरु सामाजिक–आर्थिक अधिकार थपिन्छ।

4. सामाजिक–आर्थिक न्याय (Social and Economic Justice) – गरिबी, बेरोजगारी, असमानता घटाउने लक्ष्य।

5. न्यायिक व्याख्या (Judicial Interpretation) – संविधानको समाजवादसम्बन्धी निर्देशनलाई अदालतहरूले व्याख्या गरेर नीति निर्माणमा जोड्ने।

6. समावेशी विकास (Inclusive Development) – क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक समानताको सुनिश्चितता। 7. डिजिटल लोकतन्त्र (Digital Democracy) – पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता प्रविधिबाट सम्भव ।

६) गन्तव्य (Destination) र त्यहाँ पुग्ने बाटो गन्तव्य → समान अवसर, सामाजिक न्याय, समावेशीता र डिजिटल–मैत्री लोकतान्त्रिक समाजवादयुक्त नेपाल। त्यहाँ पुग्नुपर्ने कामहरूः

1. संविधानमा उल्लेखित समाजवाद–उन्मुख निर्देशक सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने।

2. डिजिटल प्रविधिमार्फत पारदर्शी शासन (E-Governance)। 3. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा जस्ता अधिकारलाई मौलिक अधिकार अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने ।

4. निजी क्षेत्र र राज्यबीच सामाजिक उत्तरदायित्वयुक्त साझेदारी (Public–Private Partnership)। 5. संसद् र सरकारलाई डिजिटल पारदर्शिताबाट जनता प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने।

6. सामाजिक आन्दोलनलाई कानुनी प्रक्रियामा समाहित गर्दै, हिंसात्मक क्रान्तिको आवश्यकता नपर्ने बनाउने।

६) नेपालमा यसको आवश्यकता नेपालमा समाजवाद भन्ने नाममा दशकौँदेखि दलहरूले केवल राजनीतिक नारामात्र दोहोर्याइरहेका छन्। व्यावहारिक रूपमा असमानता, बेरोजगारी, स्वास्थ्य–शिक्षामा पहुँच अभाव, भ्रष्टाचार, र गुटबन्दी अझै कायम छ। यस्ता परिस्थितिमा संवैधानिक समाजवादको आवश्यकता छ किनभने –

•यो प्रणालीले संविधानलाई मूल आधार बनाउँछ। •

नागरिक अधिकार र सामाजिक–आर्थिक अधिकारबीच सन्तुलन ल्याउँछ।

•डिजिटल युगअनुकूल पारदर्शिता र सहभागितालाई बढाउँछ। •राजनीतिक क्रान्ति होइन, डिजिटल सुधार बाट समाजवाद कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोल्छ।

७) डिजिटल लोकतन्त्र र संवैधानिक समाजवाद रास्वपाले जोड दिएको “डिजिटल नेपाल” भन्ने विचार संवैधानिक समाजवादसँग गाँसिएको छ। Digital Transparency → भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नीतिगत निर्णयमा पारदर्शिता। E-Participation → नागरिकले नीतिमा प्रत्यक्ष सुझाव र सहभागिता दिन सक्ने। Accountability Tools → सरकारी खर्च, नीतिगत निर्णय, सेवाको निगरानी गर्न डिजिटल माध्यम। यसरी डिजिटल लोकतन्त्र संवैधानिक समाजवादको “खम्बा” (pillar) बन्नेछ। संवैधानिक समाजवाद एउटा मध्यमार्गीय विचार हो जसले न त अधिनायकवादी समाजवादलाई स्वीकार्छ, न त अनियन्त्रित पूँजीवादलाई। यसले संविधानलाई मेरुदण्ड बनाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ।

रास्वपाले यसलाई आफ्नो मूल सिद्धान्त बनाउनु, अरू दलहरूको खोक्रो “समाजवाद” भन्दा फरक भएर, संवैधानिक लोकतन्त्रभित्रै समाजवादलाई व्यवहारिक बनाउन खोज्ने प्रयास हो। नेपालमा असमानता, भ्रष्टाचार र असक्षमता जस्ता समस्याहरूको समाधान यही धारणा मार्फत सम्भव देखिन्छ। र डिजिटल लोकतन्त्रलाई आधार बनाइयो भने, संवैधानिक समाजवाद नेपाललाई २१औँ शताब्दीको न्यायपूर्ण, समावेशी र आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा रूपान्तरण गर्ने बाटो हुन सक्छ।