सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र होइन,सूचना आदान–प्रदान,व्यवसाय,शिक्षा, राजनीति र जनसरोकारका विषयमा आवाज उठाउने प्रमुख साधन बनेको छ। तर, जब सरकारले आकस्मिक रूपमा सामाजिक मिडिया बन्द गर्ने निर्णय गर्यो,त्यसले मेरो मात्र होइन, सम्पूर्ण जनताको दैनिकीमा गहिरो प्रभाव पारेको अनुभव भयो। मेरो व्यक्तिगत अनुभव म जस्तो व्यक्ति, जसको काम, अध्ययन, र सामाजिक सम्पर्क धेरै हदसम्म अनलाइन प्लेटफर्ममा निर्भर छ, सामाजिक मिडिया बन्द भएपछि पूर्ण रूपमा एक्लिएको महसुस भयो। साथीहरूसँग सम्पर्क गर्न, समाचार बुझ्न, वा ग्राहकहरूसँग कामको जानकारी साटासाट गर्नै असम्भव भयो। एक प्रकारको ‘डिजिटल अन्धकार’ छाएको जस्तो लाग्यो।
म स्वयं एक भिडियो एडिटर र ग्राफिक्स डिजाइनर भएकाले मेरो काममा सामाजिक सञ्जाल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। नयाँ क्लाइन्ट भेट्ने, आफ्नो काम प्रमोट गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा पोर्टफोलियो पुर्याउने, यी सबै कुरामा सामाजिक मिडियाको भूमिका हुन्छ। बन्द भएपछि कामको अवसर घट्यो, विदेशका क्लाइन्टसँग संवाद अवरुद्ध भयो, र नयाँ प्रोजेक्ट पाउने सम्भावना कमजोर बन्यो। यसले मलाई मात्र होइन, धेरै क्रिएटिभ काम गर्ने युवालाई आर्थिक र पेशागत रूपमा असर पुर्याएको छ। जनतालाई परेको असर सामाजिक मिडिया बन्द हुँदा: विदेशमा रहेका आफ्ना परिवारसँग कुराकानी गर्न कठिनाइ भोग्नु परेको छ। साना उद्यमी र व्यवसायीहरू प्रभावित भए, किनकि उनीहरूको प्रचार–प्रसार र व्यापारिक कारोबार ठप्प भयो। विद्यार्थीहरू अनुसन्धान र सिकाइमा पछाडि परेका छन्।
नागरिक आवाज दबियो, जसले सरकारप्रतिको अविश्वास अझ बढाएको छ। यसले देखाएको छ कि सामाजिक मिडिया केवल विलासी साधन होइन, जनजीवनसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको आवश्यकता हो। यस्तो किन भयो ? सरकारले सामाजिक मिडिया बन्द गर्नुको प्रमुख कारण आलोचना दबाउन, जनमत नियन्त्रण गर्न, र सत्ता सुरक्षित राख्न देखिन्छ। यसलाई सरकारको असुरक्षा र कमजोर नेतृत्वको संकेत मान्न सकिन्छ। आलोचनाबाट भाग्ने सरकार लोकतान्त्रिक होइन, निरंकुश प्रवृत्तिको प्रतीक हो। के सरकार निरंकुश भएको हो ? लोकतन्त्रमा विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार हो। यदि सरकारले नागरिकलाई बोल्नै नदिने, आलोचना सहनै नसक्ने, र डिजिटल स्पेस नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ भने, त्यो स्पष्ट रूपमा निरंकुशताको बाटो हो। यस्तो अवस्थामा सरकार जनताको होइन, सत्ताको सेवक बन्ने खतरा देखिन्छ। VPN, DNS र साइबर सुरक्षाको सवाल सामाजिक मिडिया बन्द भएपछि धेरैले VPN (Virtual Private Network) र DNS (Domain Name System) प्रयोग गरेर अवरुद्ध प्लेटफर्ममा पहुँच गर्न थालेका छन्। यसले केही हदसम्म समाधान दिन सक्छ, तर: VPN प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत डाटा असुरक्षित हुने खतरा बढ्छ। नक्कली वा कमजोर VPN एप प्रयोग गर्दा हैकिङ वा पासवर्ड चोरी हुन सक्छ। DNS बदल्दा प्रयोगकर्ताले असुरक्षित सर्भरमा ट्राफिक पठाउन सक्ने हुँदा साइबर आक्रमणको सम्भावना बढ्छ। यसैले, सामाजिक मिडिया बन्द हुँदा प्राविधिक उपाय अपनाउनेहरू झन् बढी जोखिममा परे। सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने निहुँ मिलेको भने जनतालाई साइबर असुरक्षा थपिएको छ। कसरी समाधान गर्नु पर्थ्यो ?
सामाजिक मिडिया बन्द गर्नु समाधान थिएन। बरु: गलत सूचना फैलिएको भए, सचेतना र तथ्य–जाँच अभियान चलाउन सकिन्थ्यो। अनलाइन आचारसंहिता प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो। नागरिकसँग संवाद र छलफलमार्फत समस्याको समाधान खोजिनु पर्थ्यो। स्वतन्त्र नियामक निकायमार्फत दुरुपयोग रोक्ने प्रयास गर्न सकिन्थ्यो। सामाजिक मिडिया बन्द गर्नेभन्दा खुला, पारदर्शी र जिम्मेवार शासन प्रणाली नै दीगो समाधान हो। बेरोजगारी र युवाको भविष्य सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि त्यसमा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष प्रभावित भयो। अनलाइन व्यवसाय गर्ने उद्यमी, फ्रीलान्सर, युट्युबर, ब्लगर, टिकटक क्रिएटर, डिजिटल मार्केटर, ग्राफिक्स डिजाइनर, भिडियो एडिटर, यी सबैले आफ्नो रोजगारी गुमाउन थाले। यो केवल व्यक्तिगत घाटा होइन, देशको आर्थिक क्षमतामा नै ठूलो चोट हो। अब प्रश्न उठ्छ—यस बेरोजगारीको जिम्मा कसले लिने ? सरकारले युवालाई स्वदेशमै अवसर दिन सक्ने नीति बनाउनुपर्ने हो, तर उल्टै डिजिटल प्लेटफर्म बन्द गरेर उनीहरूलाई कामविहीन बनाइयो। यसरी आफ्नै युवाको सपना कुच्ने काम सरकारको उत्तरदायित्वहीनता हो। के अब सबै युवाले देश छाड्नुपर्ने हो ? आजको पुस्ता सानो अवसर पाए पनि आफ्नो प्रतिभा प्रयोग गरेर यहीँ बसेर केही गर्न चाहन्छ।
तर सरकार नै बाटो बन्द गर्छ भने उनीहरूलाई देशबाहिर रोजगारी खोज्न बाध्य पारिन्छ। यो ब्रेन ड्रेन हो—देशले तयार पारेको दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनु। यदि यही अवस्था कायम रह्यो भने: युवाहरूको आक्रोश अझै बढ्नेछ, वैदेशिक रोजगारी अझै बढ्नेछ, देशभित्र उत्पादनशील श्रम शक्ति घट्नेछ, अनि नेपाल केवल ‘रोजगारी खाडी पठाउने देश’मा सीमित हुनेछ। समाधान के हो ? सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन, त्यसलाई अवसरमा बदल्ने नीतिगत सोच आवश्यक छ। युवालाई डिजिटल काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। सरकारले नियम बनाएर निगरानी गर्न सक्छ तर सृजनशीलता रोक्ने होइन। बेरोजगारी घटाउन डिजिटल क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्छ।
जनताको आक्रोश बढ्यो भने के हुन्छ ? सरकारले जब जब नागरिकको आवाज दबाउने प्रयास गर्छ, त्यतिबेला जनताको असन्तोष दबिँदैन, बरु अझै विस्फोटक आक्रोशको रूपमा बाहिर आउँछ। सूचना बन्द गर्न सकिन्छ, तर सत्य लुकाउन सकिँदैन। सामाजिक सञ्जाल रोकेर आलोचना रोक्न सकिन्छ, तर जनताको आवाज सडकमा उमालिन्छ। यदि नागरिकलाई बोल्ने अधिकार नै खोसिन्छ भने, उनीहरू सडकमै उतरिन्छन्—इतिहासले पटक–पटक देखाइसकेको तथ्य हो। जनता सडकमा आए भने के हुन्छ ? जनता सडकमा आयो भने— लोकतन्त्रको मूल आधार हल्लिन्छ। निरंकुश सरकार ढल्छ। सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक उथलपुथल हुन्छ। शासन परिवर्तनको माग उठ्छ। यसैले नागरिकको धैर्य परिक्षण गर्ने कुनै पनि कदम खतरनाक हुन सक्छ ।
सरकार चाहन्छ भने शान्ति टिकाउने, संवाद गर्ने र समस्या समाधान गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ। सरकारलाई एउटै प्रश्न के अब सरकारले यो देशलाई ढुंगे युगतिर लैजान लागेको हो ? आज विश्व डिजिटल क्रान्तिको युगमा छ जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रयोग गरेर नयाँ रोजगार सिर्जना भइरहेका छन्, जहाँ देशहरूले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाइरहेका छन्, जहाँ सूचना र प्रविधि बिना विकासको कल्पना नै गर्न सकिँदैन। तर हाम्रो सरकारले सामाजिक मिडिया बन्द गरेर आफ्नै देशलाई अन्धकारमा धकेल्दै छ। यो केवल प्रविधि बन्द गर्ने काम होइन, यो देशलाई पछाडि धकेल्ने अपराध हो।
