काठमाडौं, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाएर महिनामै करिब ३ लाख दिने गरि ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको पाईएको छ । शाक्यलाई मासिक दुई लाख ९४ हजार ९२० रुपैयाँ तलब, सुविधा सुनिश्चित गरेर सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगमा  सरुवा गरेको पाइएको हो । शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको छ ।आयोगको सचिवसरहको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्दा शाक्यलाई प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक हुँदा पाउँदै आएको सुविधा यथावत रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । आयोगमा रहँदा शाक्यले मासिक तलब ७३ हजार ७३० रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यससँगै व्यवसायिक भत्ताबापत दुई लाख २१ हजार १९० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

उनको मासिक पारिश्रमिक जम्मा दुई लाख ९४ हजार ९२० रुपैयाँ हुनेछ । सरकारले कार्यकारी निर्देशकका हैसियतमा खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने गरी आयोगमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल नियुक्त भएका छन् । गत ११ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर नियुक्ति भएकाले सुरुवातदेखि शाक्य विवादमा थिए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ चैत्र ११ गते कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । शाक्य यसअघि पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्राधिकरणका निर्देशक बनेका थिए । घिसिङ ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेयता शाक्यलाई हटाउने चर्चा चल्दै आएको थियो। इन्जिनियर सिलवाल प्राधिकरणकै पूर्वउप–कार्यकारी निर्देशक हुन्। शाक्य र सिलवाल दुवैको कार्य अवधि चार वर्षको रहने गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। शाक्यले प्राधिकरणमा दुई पटक कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाए पनि दुई पटक नै अन्यायको सामना गर्नुपरेको छ। पहिलो कार्यकाल करिब एक वर्ष र दोस्रो पटक पाँच महिनाको कार्यकालमा उनले विवादित काम भने गरेका थिएनन्। तर नियुक्ति गर्ने मन्त्रीसँगको विवादकै कारण उनको पद सुरक्षित रहन सकेन।

शाक्यले दोस्रो पटक जिम्मेवारी सम्हाल्दा आफूलाई अदालतले न्याय नदिए पनि सरकारले दिएको भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर देउवा सरकारले हटाएपछि दर्ता गरेको रिटमा उनले चार वर्षसम्म पनि सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय पाएनन्। ३१ पटक पेशी तोकिए पनि स्थगित हुँदै गयो। पछिल्लो पटक २०८१ मंसिर ३ मा तोकिएको पेशी स्थगित गर्दै अर्को पेशी २ वैशाख २०८२ मा तोकिएको थियो । तर, शाक्य २७ माघ २०८१ मा शाक्यको पदावधि नै सकिएको थियो ।  घिसिङको नेतृत्वमा विगतमा आफूले प्राधिकरणमा पनि काम गरिसकेकाले उनी मातहत रहेर काम गर्न आफू तयार रहेको, घिसिङले मन्त्री बनेकै दिन निर्णय गरेअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन पनि तयार रहेको शाक्यले बताएका थिए ।