काठमाडाैं, प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री के पी ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक सहित प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गर्ने तयारी गरेको छ । साथमा देउवा र आरजुको पनि राेक्का गर्ने गृहकार्य भईरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनको दमनमा संलग्न र कतिपय भ्रष्टाचार एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको दायरामा परेकाहरूमाथि यसप्रकारको ‘एक्सन’बारे छलफल भएको हो । एमाले कांग्रेस माओवादीका शिर्ष नेताहरु सरकारको यस एक्सनको निशानामा परेका छन् । सरकारले केही शीर्ष नेताका राहदानी रोक्काबारे गत मंगलबार मात्रै अध्यागमन विभाग, राहदानी विभागसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा विभागले राहदानी रोक्काका प्रक्रिया र कानुनबारे ब्रिफिङ गरेको थियो । सो क्रममा विभागले कस्तो अवस्थामा राहदानी रोक्का हुने, त्यसका लागि के–के चाहिने जस्ता विषयहरूबारे जानकारी गराएको थियो । अहिलेसम्म कुनै पनि शीर्ष नेताको राहदानी रोक्का नभए पनि यसको अहिले तयारी भने अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले बताएको छ । राहदानी रोक्का गनुपर्ने कारणसहितको पत्र अध्यागमन विभागमा पुगेपछि राहदानी रोक्का हुने बताइएको छ । अहिले केही नेताहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धानको प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ । यता उनीहरुलाई अहिले नै गिरफ्तार गरिनुपर्ने र विदेश भागेर जाने सम्भावना रहेकाले राहदानीसमेत रद्द गरिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि माग गरेका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बर्बरतामा संलग्न सबैलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने बताएका हुन् ।  वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जेन–जी आन्दोलनलाई निर्मम दमन गर्ने तत्कालीन सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेतलाई गिरफ्तार गरिनुपर्ने बताएका छन् । सबै नेताहरुको घर–घरमा छापा मारेर उनीहरुसँग भएको पैसा जफत गर्ने हो भने अहिले जलेको जस्तो ५ वटा सिंहदरबार बनाउन पुग्ने उनको दाबी छ । साथै, वर्तमानसरकारले चुनाव गराउनै पर्ने र चुनावको विकल्प नरहेको उनले बताए । चुनाव गराउन नसकेको खण्डमा मुलुक दुर्घटनामा पर्ने उनको चेतावनी छ ।

साथै, उनले सबै नेताहरुको सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने माग पनि राखे । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली, निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई तत्काल पक्राउ गरि कारबाही गर्नुपर्ने माग सहित आवाज चर्किन थालेको हो । जेनजीका सल्लाहकार डा। निकोलश भूसालले राष्ट्रियसभा विघटन गरेर संविधानले संशोधन गरेर पत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्नुपर्ने बताए । उनले २०४६ सालपछिका सम्पूर्ण उच्च तहका नेता कर्मचारीको सम्पत्तिको छानबिन गर्न उच्चस्तरिय आयोग बनाउन समेत माग गरे ।जेनजी आन्दोलनका घाइते हरि अधिकारीले सहिद परिवार नर्गिस थापाले आफूहरूले समाजमा व्याप्त कुशासनविरुद्ध आन्दोलन गरेको बताए । उनले आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलन जारी रहेन समेत बताए ।