काठमाडौं, बागमती प्रदेश सरकारले अन्तरिम सरकारले ल्याएको खर्च कटौतीको १२ बुँदे योजनाप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दै उक्त निर्णय संघीयताको मर्मविपरीत भएको आरोप लगाएको छ। संघीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहका अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने सन्दर्भमा दिएको निर्देशनलाई संविधानविपरीतको हस्तक्षेप भन्दै प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको हो।

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रभात तामाङले अन्तरिम सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै, संघ सरकारले प्रदेश सरकारको आर्थिक स्वायत्तता हनन गर्ने प्रयास गरेको बताए। उनले स्पष्ट रूपमा भने, "प्रदेश सरकारले आफ्नो सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ, संघले त्यसमा निर्देशन दिन सक्दैन।"

संघको निर्णय अनुसार, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत शीर्ष पदाधिकारीबाहेकका स्वकीय सचिवहरूको सुविधा हटाउने, मन्त्रीहरूका सचिवालयमा बढीमा तीन कर्मचारी राख्ने, सवारीसाधन, भ्रमण, भौतिक सुविधाहरू कटौती गर्ने र पुराना सामान प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, निजीकै घर प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधा नदिने निर्णय गरिएको छ।

तर, बागमती प्रदेशले यस्ता निर्णय संघको एकपक्षीय कदम भएको ठहर गर्दै, संघीय संविधानको धारा र भावना विपरीत भएको दाबी गरेको छ। मन्त्री तामाङले संघको खर्च कटौती नीति दुई–चार बुँदामा त्रुटिपूर्ण मात्र नभई, संघीय शासन प्रणालीमा नै हस्तक्षेप गर्ने खतरनाक मिसन भएको जिकिर गरे।

प्रवक्ताका अनुसार, बागमती सरकारले संघभन्दा अघि नै खर्चमा अनुशासन लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। १९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १० लाखभन्दा माथिका सबै योजना सार्वजनिक टेन्डर प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। यसलाई संघको निर्णयभन्दा अग्रगामी कदमका रूपमा उनले प्रस्तुत गरे।

संघीय सरकारको बजेट खर्च संरचनालाई पनि आलोचना गर्दै मन्त्री तामाङले भने, "संघको १९ खर्बभन्दा बढीको बजेटमा ६०% चालु खर्चमा गइरहेको छ, विकासका नाममा मात्र २०% बजेट छुट्याइएको छ। जबकि, बागमतीको बजेटमा ६१% पूँजीगत खर्च छ।"

उनले संघ सरकारलाई बागमतीबाट सिक्न सुझाव दिँदै भने, "सांसदको स्वकीय सचिव हटाएर लाख बचाएर देश बन्छ भन्ने सोच पुरानोपन हो। असली विकासको लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना र खर्चको सन्तुलन चाहिन्छ।"

अन्त्यमा, तामाङले स्पष्ट पारे, "संघीयता कमजोर बनाउने कुनै पनि कदमलाई बागमती प्रदेश सरकारले स्वीकार गर्नेछैन। संघले समन्वय गर्न सक्छ, निर्देशन दिन सक्दैन।"