काठमाडौं, सरकारले दुई वर्षदेखि रोकिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम नयाँ कार्यविधिसहित पुनः सुरु गरेको छ। यसका लागि सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता ब्याज भुक्तानी गरिसकेको छ।

जनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएपछि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न दबाब महसुस गरेको थियो। सोही सन्दर्भमा सरकारले २०७५ को एकीकृत कार्यविधि खारेज गर्दै, नयाँ ‘सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ जारी गरेको हो।

नयाँ कार्यविधिअनुसार, कृषि तथा पशुपालनमा ५ करोड, महिला उद्यमशील कर्जामा २५ लाख, विदेशबाट फर्किएका युवाको स्वरोजगारका लागि २० लाख, र शिक्षित युवा परियोजनामा २० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन सकिनेछ।

त्यस्तै, दलित समुदायको उद्यम विकासका लागि २० लाख, स्टार्टअप उद्यमका लागि २५ लाख, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि ५० लाख, र प्राकृतिक विपद् पीडितका लागि निजी आवास निर्माणमा ५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।

नयाँ कार्यविधिमा ब्याजदर पनि परिमार्जन गरिएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आधार दर प्लस अधिकतम १.५ प्रतिशत प्रिमियम लिन सक्नेछन्। सरकारबाट दिइने ब्याज अनुदान ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत मा झारिएको छ। कर्जा अवधि भने ५ वर्ष कायम गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी दिँदै भने, “अब नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कहिलेदेखि निर्देशन दिने भन्ने मात्र बाँकी छ।”

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनासम्म ७६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा उठ्न बाँकी छ। यस अन्तर्गत सरकारले ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ब्याज असोज पहिलो साता भुक्तानी गरिसकेको छ, तर अझै करिब ३ अर्ब बराबरको ब्याज बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ।

दुई वर्षदेखि बैंकहरूले ब्याज अनुदान नपाएको कारण सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अनौपचारिक रूपमा बन्द गरेका थिए, जसलाई राष्ट्र बैंकले मौन समर्थन दिएको थियो। अहिले भने सरकारले कार्यविधि परिमार्जन र ब्याज भुक्तानी गरिसकेकाले राष्ट्र बैंकमार्फत कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने निश्चित देखिन्छ।