काठमाडौं, के पी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न भन्दै सुदन गुरुङले एरेष्ट केपी ओली, एरेष्ट रमेश लेखक भन्दै ट्रेण्ड सुरु गरेका छन् । उनले आफनो सामाजिक सञ्जालमा ओली र लेखकको तस्बिर राख्दै यस्तो ट्रेण्ड सुरु गरेका हुन । राष्ट्रको लागि केही गर्न वा मर्न भन्दै उनले यो अभियान सुरु गरेका छन् । सुदले सार्वजनिक गरेको एरेष्ट क्याम्पेनमा तत्काल उनीहरुलाई पक्राउ गर्न भनिएको छ । अन्यथा राष्ट्रले नै एक्सन लिनेछ भनेर चेतावनी दिएका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा दमन गर्दा सरकारको नेतृत्वमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए भने गृह मन्त्रालयको कमाण्ड कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सम्हालेका थिए । उनीहरुले नै जेन जीहरु मथि गोली चलाउन आदेश दिएको भन्दै पक्राउ गर्न दबाब दिइएको छ । भदौ २३ र भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिनको लागि पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाईएको छ । आयोगले ओली, लेखकसहित पाँच जनाको राहदानीसमेत रोक्का गरेको छ । उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यका छाड्नसमेत प्रशासनको अनुमति लिन भनिएको कुरा बाहिरिएको छ । केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकसहितका केही उच्च अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा राख्दै बयान लिने तयारी भएको छ । भदौ २३ र २४ भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले उनीहरुको बयान लिने तयारी गरेको हो ।
जेन जी आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिएपछि उनीहरुलाई जसरी पनि पक्राउ गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । सुसीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उनीहरु माथि निगरानी राखेको छ । भने आवश्यक परेको खण्डमा पक्रा उगर्नेसम्मको तयारी गरेको बताइएको छ। ‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाहरूको छानबिन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेको हुँदा निजहरूको विदेश भ्रमण रोक लगाउन आवश्यक कारबाही गर्नुहुन तथा छानबिनका लागि कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने’,आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जाँचबुझ आयोगले आइतबारमात्रै ओली र लेखकसहित पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको पासपोर्ट रोक्कासहित उपत्यका छाड्नुपर्दा आयोगको अनुमति लिएर मात्र छाड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।