काठमाडौं, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। यो मागसहित रिट दायर गर्ने सिन्धुपाल्चोकका युवराज पौडेल हुन्, जसले आन्दोलनमा सुरक्षा निकाय तथा सरकारी अधिकारीहरूको भूमिकालाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्।
रिट निवेदनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयसमेत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। पौडेलका अनुसार राष्ट्रपतिबाट गरिएको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको र त्यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलनलाई बिगारेको छ।
जेनजी आन्दोलन दमनका लागि जिम्मेवार चार उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको नामसहित फौजदारी अनुसन्धानको माग गरिएको छ। ती व्यक्तिहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) समावेश छन्। उनीहरूलाई आन्दोलनको शान्तिपूर्ण अभिव्यक्तिमा बल प्रयोग गर्ने मुख्य जिम्मेवारका रूपमा रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
पौडेलले रिटमा भनेका छन्, “यदि यस्ता कार्य गर्न कुनै मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले निर्णय गरेको भए, ती निर्णयहरू अदालतमार्फत खुलाउन लगाई बदर गरियोस्।” उनले घटनामा संलग्न अधिकारीहरूलाई कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत ल्याउन अदालतसँग स्पष्ट आदेशको माग गरेका छन्।