काठमाडाैं, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर परेका १६ वटा रिट निवेदनमा आजदेखि सुनुवाइ  हुँदैछ ।भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अपदस्त भएको थियो । त्यसपछि जेनजीहरुको सर्मथनमा पुर्व प्रधानन्यायाधिस शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन साथ कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सरकार गठन गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २७ गते शक्रबार राति ११ बजेदेखि लागु हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। उनले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मितिसमेत तोकेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पछि अदालतमा त्यसको विरुद्ध १६ ओटा रिट परेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद  कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै  दायर भएका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा १६ वटा रिट निवेदनमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ हुने  कोइरालाले बताए ।

यी रिटमा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राउतसँगै न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी,  हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। यसअघि नै रिट संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने गरी दर्ता भइसकेको छन्।  सर्वोच्चका प्रशासनका अनुसार प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष वडाल, मकबुल मिया, खड्क बहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल, विपिन ढकाल, आयुष भण्डारी, आभाष पोखरेल, ओमप्रकाश जङग शाह, विमल पोखरेल, पुण्डप्रसाद खतिवडा र शेरबहादुर रोक्काले संसदविघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका छन्।  रिटमा कार्की नेतृत्वको सरकार गठन बदर र संसद पुनःस्थापना मुख्य माग गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ विपरित कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकाले कार्कीको नियुक्ती बदर गर्न माग गरिएको छ।

 जेनजी आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतसहित महत्वपुर्ण संरचनाहरु ध्वस्त हुँदा रिटको सुनुवाइमा ढिलाई भएको हो। सर्वोच्च अदालतले असोज २८ गतेबाट रिट दर्ता खुला गरेको थियो। पहिलो दिन नै १० वटा रिट सर्वोच्चमा परेका थिए। पछि थप ६ वटा रिट परेको थियो । अहिले राजनितीक दलका नेताहरु संसद पुनस्थापना गर्न  जोड दिई रहेका छन्।  जेनजी आन्दोलन पछि फेरिको राजनितीक कोर्सका कारण दलहरु प्नि चेपुवामा परेका छन् । अहिले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेकी नहुने भन्ने तनाव चुलिन थालेको छ । यसअघि २०७७ र २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका थिए। दुवै पटक संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको थियो।