काठमाडौँ, जेनजी आन्दोलनका कारण देशभरका विभिन्न कारागार जलाईए, कैदि भगाईयो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने रहेको नख्खु कारागारबाट पनि कैदी भागेका थिए । रवि लामिछानेलाई पनि सुरक्षा दृष्टिकोणको कारण भन्दै निकालीएको थियो । त्यति बेला सामाजीक सञ्जालमा अनेकथरि बहस सुरु भए संगै लामिछाने आफै नख्खु पुगे । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले लामिछानेलाई सोधपुछका लागि बोलाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनाबारे सोधपुछ गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलाई आज बोलाएको हो । जाँचबुझ आयोगले सोधपुछका लागि झिकाउन भनेपछि उनलाई दिउँसो १ बजे सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा उपस्थित गराइने नख्खु कारागार प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । यता रवि लामिछानेका कारण नख्खु कारागार बचेको नख्खुका जेलरले जाँचबुच आयोगलाई बयान दिएका छन् । जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा जेलरले रविका कारण जेलमा हुनसक्ने ठूलो क्षति टरेको बताउँदै भन्यबाद दिनु पर्ने समेत बताएका छन् । जाँचबुझ आयोगले आइतबार जेलर सत्यराज जोशीसँग आयोगमै बयान लिएको थियो ।
अहिले आयोगले बयान धमाधम लिई रहेको छ। रवि नख्खुबाट निश्किएको भन्दै त्यतिबेला निकै आलोचना भई रहेको थियो । देशभरको सुरक्षा व्यवस्था फेल भइसकेको अवस्थामा नख्खु कारागारले पनि आवश्यक थप सुरक्षा प्रबन्ध गर्न नसक्दा जेलबाट कैदी बन्दीहरु निस्कने अवस्था बनेको बयानका क्रममा जेलर जोशीले बताएका छन् । रविलाई बाहिर निस्कन बनाएको पत्रमा आफैँले हस्ताक्षर गरेको पनि जेलर जोशीको भनाई छ । सरकारले जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले लामिछानेको बयान लिन लागेको हो ।
लामिछानेकै कारण धेरै कैदीबन्दीहरु जेलबाट भाग्न सफल भएको आरोप उनीमाथि छ । उक्त आयोगले नख्खु कारागारका प्रमुख सत्यराज जोशीसँग, कारागारमा सुरक्षाका लागि खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरूसँग घटनाकेन्द्रित बयानसमेत लिइसकेको छ। आयोगको टोली गत सोमबार २४ भदौमा भएको घटनाको वस्तुस्थिति अध्ययनका लागि कारागारमै पुगेको थियो । दिउँसो १ उनलाई आयोगमा उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको छ । उनीसँग नख्खुमा उक्त दिन के भएको थियोे भन्नेबारे सोधपुछ गरिने छ । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनबारे अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी आयोग गठन गरेको छ। गत २४ भदौमा नख्खु जेलबाट निस्किएको विषयमा उनीमाथि सार्वजनिक प्रश्च उठेका छन्।