काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा निवेदन दर्ता भएको छ । उनी माथी यो पहिलो अवहेलना मुद्धा दर्ता भएको हो । राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पालना नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अधिवक्ता प्रेम सिलवालले निवेदन दर्ता दायर गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । हाल राजदूतहरु परराष्ट्रमै हाजिर भइरहेका छन् । अधिवक्ता सिलवालका अनुसार अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ र निवेदनको पहिलो पेसी मंसिर ७ गतेका लागि तोकिएको छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अवहेलनामा सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी कार्कीविरुद्ध यो पहिलो अवहेलना निवेदन हो । निवेदनमा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अवहेलनामा सजाय गर्न माग गरिएको छ । यस अगाडी न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजालासले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त गरेका चीन, अमेरिकासहित ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनील भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका शैल रुपाखेती, इजरायल धनप्रसाद पण्डित, मलेसिया नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, कतार रमेशचन्द्र पौडेल, रुस जंगबहादुर चौहान, साउदी अरब नरेशविक्रम ढकाल, स्पेन सनिल नेपाल, बेलायत चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई कात्तिक २० भित्र नेपाल फर्कन भनिएको थियो। यसअघि सर्वोच्चले राजदूत फिर्ताको विषयमा आफ्नै आदेश पालना नगरेको उपर पेस भएका अवहेलनाका मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरी दरपीठ गरेको थियो । कात्तिक १८ गते अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल समेतले दायर गरेको निवेदन दरपीठ गरेको थियो ।तत्कालीन समयमा जेन–जी आन्दोलनका कारण रिट बाहेकका निवेदन दर्ता नहुने भन्दै सर्वोच्चले फर्काएको थियो ।

फिर्ता भएकामध्ये ४ राजदूतले पदमा बसिरहन मनासिब नदेखेको भन्दै राजीनामा दिइसकेका छन् । कााकी भएका राजदुतहरु हाजिर गरेर फर्किने गरेका छन्। ऋहिले निर्वाचनको समय नजिकिदै गएको समयमा सरकारले परराष्ट्रलाई ध्यान दिन नसकेको भन्दै कार्की नेतृत्वको सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । देशको विषम परिस्थितीमा राजदुत फिर्ता बोलाउन नहुने धेरैको धारणा समेत रहेको छ ।