काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देशभर १०,९२६ मतदानस्थल रहने प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार गरिएको छ। निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायको संयुक्त मूल्यांकन तथा मतदाता संख्याको आधारमा यो संख्या तय गरिएको हो। आवश्यक परे केही थपघट हुन सक्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जनाएका छन्।

सुरक्षा जोखिमका आधारमा मतदानस्थललाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ—सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील। हालसम्मको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार ३,५१८ मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा परेका छन्। यस्ता स्थानमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइनेछ। त्यसैगरी ४,५२९ स्थान संवेदनशील र २,८७९ स्थान सामान्य स्तरमा वर्गीकृत गरिएको छ। विशेषगरी तराईका जिल्लामा जोखिम उच्च देखिएको सुरक्षा निकायहरूको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

देशभर २२,३०४ मतदान केन्द्र प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा ७,१५० अति संवेदनशील, ९,३२० संवेदनशील र ५,८३४ सामान्य सूचीमा राखिएका छन्। मतदाता सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तीन तहको सुरक्षा घेरा लागू गरिनेछ—पहिलो घेरामा म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी, र बाहिरी घेरामा नेपाली सेना परिचालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। सेनाको परिचालनका लागि राष्ट्रपतिको स्वीकृति भइसकेको छ।

यसपटक १ लाख ३२ हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी (चुनाव सुरक्षा प्रहरी) भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको छ। बढ्दै गएको सुरक्षा चुनौती—लुटिएका हतियार, कारागारबाट फरार भएका कैदी, हालको राजनीतिक वातावरण र मतदाताको वृद्धि—लाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाइएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा १४ हजारभन्दा बढी कैदी फरार र ९८ हजार लाइभ राउन्डसहित १,२७१ हतियार लापत्ता रहेको अवस्थाले पनि आगामी निर्वाचनमा सुरक्षा संवेदनशीलता झनै उच्च बनाएको सुरक्षा निकायहरूले बताएका छन्।